निर्वाचन पछि के होला शेयर बजार? साढे ४ वर्षदेखिको वियरिस ट्रेण्डलाई तोड्ला? विश्लेषण

काठमाडौं। निर्वाचन अगाडी शेयर बजारमा खासै उत्साह देखिएको छैन। शेयर बजारले जहिले पनि आगामी दिनलाई प्रोजेक्सन गर्छ। भोलि हुन सक्ने सकारात्मक कुरालाई अहिले नै रियाक्ट गर्छ। विगत ४ वर्ष ६ महिनादेखि शेयर बजार वियरिस ट्रेण्डमा छ। २०७८ भदौ २ गते नेप्से सूचक सर्वाधिक धेरै ३१९९ अंक पुगेको थियो। यहि विन्दुबाट ओरालो झरेको शेयर बजार १८३१ अंकसम्म तल झर्यो। हाल नेप्से सूचक २६५४ अंकमा छ।

सूचकमा हिसावले २६५४ देखिए पनि सूचिकृत कम्पनीको शेयर मूल्य लगभग इतिहासकै न्युन विन्दुमा छ। यहि साढे ४ वर्ष अवधिमा नेप्से सूचक ३ हजार अंकसम्म पुग्यो। २४ सयदेखि २७ सयको विन्दुमा साइडवेज भयो। सूचक स्थिर देखिदै गर्दा यसको पछाडी नयाँ सूचिकृत कम्पनीको सबैभन्दा ठुलो योगदान छ। आधार मूल्य १०० रुपैयाँका कम्पनी बढेर एक हजारसम्म पुग्ने र सूचकलाई घट्न नदिने काम भयो। तर अन्य ठूला पूँजी भएका कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने भारी गिरावट आएको छ।

सरकारले वा विश्लेषकले सूचकमा ठुलो गिरावट नदेखेता पनि पुराना शेयरधनी जसले लामो समयदेखि शेयर होल्ड गरेर बसेका थिए उनिहरुको पोर्टफेलियो दुई दशक यताकै न्युन विन्दुमा छ। अझ बैंक वित्तीय संस्थाका शेयरधनीको अवस्था हेर्ने हो भने निकै नाजुक छ।

चार वर्ष अगाडी र अहिलेको शेयर बजार विच तुलना

जतिवेला शेयर बजार उच्चतम विन्दुमा थियो त्यतिवेला सूचिकृत कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी ६ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ थियो। अहिले चार वर्ष ६ महिना पछि हेर्ने हो भने ११ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यहाँ ६ खर्ब ८४ अर्बको कम्पनीको सूचक ३१९९ अंक हुँदा ११ अर्ब ३९ अर्बको कम्पनीको सूचक २६५४ अंक रहेको छ। यहीबाट बजारको भ्यालु कतिसम्म तल गिरावट भएको छ भन्ने पुष्ठी हुन्छ। यस हिसावले तत्कालिन समयको ३१९९ अंकको सूचकमा कम्पनीहरुको भ्यालु पाउन अहिलेको पूँजीका हिसावले ५३२६ अंक पुग्नु पर्ने हुन्छ। अनिमात्र तत्कालिन समयका लगानीकर्ताले न्याय पाउन सक्छन्।

तर बजार निर्मम हुन्छ। सबै कम्पनीको मूल्य समावेशी रुपमा सुधार हुँदैन। बजार एकोहोरो बढ्दै जादा कुनै कम्पनीको अस्वभाविक सुधार देखिन्छ भने कुनै कम्पनी बढ्नै सक्दैनन्। यो लगानीकर्ताको मनोबलमा भर पर्छ। त्यसैले यति पुग्दा न्याय पाउन सक्छन् भन्नु पनि स्वभाविक हुँदैन। यद्यपी लगानीकर्ताको पोर्टफेलियो तत्कालिन समयको तुलनामा हाल कतिसम्म गिरेको छ भन्ने कुराको भने पुष्ठी हुन्छ।

अहिलेकै अवस्थामा शेयर बजार निकै तल्लो विन्दुमा छ। यस अगाडीको बुल विगतका बुलको तुलनामा निकै अगाडी आएको थियो। नेपालको सन्दर्भमा ८/८ वर्षको अवधिमा बुल वियरिसको ट्रेण्ड चल्ने गरेको छ। तर कोभिड १९ को विषम परिस्थितिमा नेपालको शेयर बजारले नयाँ उचाइ लियो। त्यो पनि एकदमै छोटो अवधिमा। यसले गर्दा अहिलेसम्म पनि त्यसको पराकम्पन लगानीकर्ताले धानिरहनु परेको छ।

विगतका वर्षको वुल र वियर र्याली

सन् १९९७ देखि २०० को अवधिमा नेप्से सूचक १०० बाट ५४५ अंक पुगेको थियो । त्यति वेला ४० महिनाको अवधिमा नेप्से सूचक ४४५ प्रतिशतले सुधार हुँदै ५४५ पुगेको हो । सन् २००० को नोभेम्बरमा अधिकतम ५४५ अंकबाट १९५ अंकसम्म तल झर्यो । यसका लागि पनि करिव ४० महिना नै लागेको थियो । यस्तो ट्रेण्ड सन् २००४ सम्म चल्यो ।

दोस्रो बुल १९५ अंकबाट सुरु भयो । सन् २००४ देखि २००८ सम्मको अवधिमा नेप्से सूचक १९५ बाट ११७५ अंकसम्म पुग्यो । यस अवधिमा पनि नेप्से सूचक ५०२ अंकले सुधार भएको देखिन्छ । यो बुल करिव ५२ महिना चल्यो ।

दोस्रो बिरियस ट्रेण्ड सन् २००८ देखि २०१२ सम्म चल्यो । यस अवधिमा नेप्से सूचक अधिकतम ११७५ बाट ३०० सयसम्म तल झर्यो । पहिलो बुलको अधिकतम विन्दु भन्दा केहि तल झर्यो । करिव ४२ महिनाको अवधिमा लगानीकर्ताले ठुलो रकम गुमाउनु परेको थियो । यस अवधिमा नेकपा माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति प्रमुख कारण बन्यो ।

तेस्रो बुल सन् २०१२ देखि २०१६ सम्मको अवधिमा चल्यो । यस अवधिमा ३०० अंकको नेप्से सूचक १८८१ अंकसम्म पुग्यो । करिव ५२ हप्ताको अवधिमा ५३० प्रतिशतले शेयर बजारमा सुधार देखियो । अघिल्ला दुई वटा बुलमा पनि नेप्से सूचक ४४५ र ५०२ प्रतिशतले सुधारिएको थियो ।त्यस पछिको तेस्रो वियरिस मार्केटलाई हेर्ने हो भने १८८१ बाट ११०० सम्म तल झर्यो । यसका लागि करिव ४० महिना लाग्यो ।

अहिले शेयर बजारमा चौथो वियरिस चलिरहेको छ । अहिलेको वियरिस ३२०० सयबाट १८३३ अंक भन्दा तल झरेर विस्तारै उकालो लाग्ने क्रममा छ। यसलाई कतिपयले वियरिस सकिएर बुल सुरु भएको संज्ञा दिइरहेका छन्। अवको केहि समय शेयर बजारमा राम्रो सुधार हुने निश्चित छ। तर कहिलेसम्म त्यो भने भन्न सकिदैन। यदि दीर्घकालिन लगानी गर्ने र बुल कुर्ने हिम्मत गर्ने हो भने अवको दिन शेयर बजारका लागि उर्वर छ।

नेपालको शेयर बजारमा विगत ३० वर्षको बुलिस र वियरिस ट्रेण्डलाई हेर्ने हो भने अहिले चौथो वियरिस ट्रेण्डबाट पाचौ बुलको सुरुवातको चरणमा छ । कोभिड १९ को समयमा जसरी प्रयाप्त तरलता थियो। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा त्यो भन्दा धेरै तरलता छ। तर यस पटक अधिक तरलता अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीलाई निकै सकसपुर्ण बन्दै गइरहेको छ। यसको प्रमुख कारण निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा विस्तार निकै कम छ। विस्तार नभएको होइन साढे २ अर्बले निक्षेप बढ्दा साढे २ अर्ब हाराहारीको कर्जा विस्तार भएको छ।

यस पछि बजारलाई सपोर्ट गर्ने अर्को फ्याक्टर राजनीतिक घटनाक्रम हो। गएको भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ मोडमा ल्याइदिएको छ। आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। जवकी हरेक चुनाव अगाडी शेयर बजारले राम्रो रियाक्ट गर्छ तर यस पटक त्यस्तो देखिएको छैन। अहिलेको चुनाव कुनै आर्थिक वा राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित छैन केवल नयाँ र पुरानाको आक्रोशमा केन्द्रित छ। पुराना दलले नयाँ दललाई चटकी भनिरहदा नयाँले ३० औं वर्षदेखि के गरेर बस्यौ भनिरहेका छन्। जवकी अहिले चुनाव व्यक्तिविशेष नभइ मुद्दा केन्द्रित हुनु पर्ने थियो। यहि कारण पनि शेयर बजारले खासै रियाक्ट गर्न सकिरहेको छैन।

यसले गर्दा भोलि निर्वाच परिणाम कस्तो आउछ र कुन समुहले आर्थिक विषयवस्तुलाई कसरी अगाडी बढाउछ भन्ने नदेखी शेयर बजारले रियाक्ट गर्ने देखिदैन। अवको दुई सातामा राजनीतिक क्षेत्रमा आउने चित्रणले नै शेयर बजारको गति निर्धाण गर्ने निश्चित छ। कतिपयले रास्वापाका सर्वणिम वाग्ले त कतिपयले गगन थापाको प्रोजेक्ट गभरमेन्टका लागि भएको तयारीलाई लिएर आशा गरेका छ। अहिलेकै अवस्थामा हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस केहि तयारीमा छ भने रास्वपा जितियो भने जसरी पनि गरिन्छ भने दम्भका साथ अगाडी बढिरहेको छ।

आर्थिक मुद्दामा दलहरुको भिजन

भोलि जसले चुनाव जिते पनि देशको मुहार कस्तो हुन्छ भन्ने परिकल्पना समेत भइरहेको छैन। देश पुर्ण रुपमा चुनावमा होमिएको छ। सबै दलहरु आ-आफ्नो घोषणापत्र सहित जनताको घरदैलोमा मतका लागि होमिएका छन्। उनिहरुले प्रस्तुत गरेका घोषणापत्र सँगै उनिहरुको कार्यशैली, नैतिकता र विगतलाई समेत मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। जेनजी आन्दोलन पछि विकसित घटनाक्रमबाट सिर्जित निर्वाचनले दल र उम्मेद्धारको परीक्षण हुँदैछ।

६६ वटा दलले निर्वाचनमा भाग लिएका छन्।  १६५ क्षेत्रका लागि स्वतन्त्र ११४३ जना सहित कुल ३४०६ जनाले निर्वाचनमा उम्मेद्धारी दिएका छन्। यस बाहेक समानुपातिक तर्फ ११० जनाका लागि सबै दलहरुले आ-आफ्नो तर्फबाट बन्द सूचिक प्रस्तुत गरेका छन्।

कुल ६६ दल मध्ये अहिले चार वटा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको चर्चा सबैभन्दा धेरै छ। सम्भवत अव बन्ने संसदबाट सरकारको बागडोर यिनै चार दल मध्येबाट हुने निश्चित छ। नेकपा एमालेको घोषणापत्र, नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचापत्र, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिवद्धता पत्र भनेर नाम दिइएको छ।

अहिले यि चार वटा दलले प्रस्तुत गरेका घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको पाइन्छ। तर जुन हिसावले आर्थिक मुद्दाहरुलाई उठाउन खोजिएको छ ति प्रायः सतही छन्। यहाँ गहिरो अध्ययन र विश्लेषण भने गरिएको छैन। यसले गर्दा आगामी दिनमा कुन दलले निर्वाचन जितेमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई कति फाइदा हुन्छ भनेर पुर्वअनुमान गर्न भने सिकिदैन। उद्योगी व्यवसायीदेखि लिएर सारा नेपालीहरुको फागुन २१ को निर्वाचनको परिणामको प्रतिक्षामा छन्। हेरौ प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरेका आर्थिक विषयवस्तु:

नेकपा एमाले

नेकपा एमालले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रमा आर्थिक विषयवस्तुलाई यसरी समेटेको छ:

१. पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब पुर्‍याउने र त्यसका लागि ७ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने । यहाँ १०० खर्ब अर्थतन्त्रको आकार पुर्‍याउने एजेन्डाचाहिँ महत्त्वाकांक्षी भएको र देशको हालको अर्थतन्त्रको संकट हेर्ने हो भने यसलाई पूरा गर्न पार्टीले धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२. सबै युवाहरूलाई सञ्चारमा सहजताका लागि हरेक महिना १० जीबी इन्टरनेट डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराइने । यो एजेन्डा कार्यान्वयन हुन सकेमा पछिल्लो समयमा युवाहरूमा देखिएको निराशालाई आशामा बदल्न र विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन र खोज गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

३. विद्यार्थीहरूका लागि २० लाख रुपैयाँसम्मको निर्ब्याजी ऋण र पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिने भनेको छ । यो उसले अघिल्लोपटक पनि लिएर आएको मुद्दालाई निरन्तरता दिन खोजेको छ ।

४. युवा तथा नयाँ उद्यमीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि १० हजार डलरबराबरको बैंक कार्ड उपलब्ध गराइने भनेर नयाँ अवधारणलाई एमालेले अगाडि बढाएको देखिन्छ ।

५. महिला उद्यमीहरूलाई २० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण र प्रत्येक सुत्केरीलाई २० हजार रुपैयाँ भत्ता दिइने ।

६. गर्भवती महिलाहरूको निःशुल्क बीमा गरिने र किशोरीहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गरिने ।

७. श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइने र अनिवार्य सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिने ।

८. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको खातामा सरकारले ५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने । यसले विदेशबाट रेमिट्यान्स आधिकारिक च्यानलबाट देशमा भित्रिन र उनीहरूलाई प्रोत्सान गर्न सजिलो हुने कुरामा एमालेले विश्वास लिएको देखिन्छ ।

९. विद्यालयमा कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने । यो नारा धेरैअगाडिदेखि सुनिएको भए पनि आजसम्म पूरा नभएकाले योपटक पनि पूरा हुनेमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् ।

१०. अति विपन्न तथा गरिब परिवारको २५ हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गरिने । यो सुन्दा राम्रो लागे पनि कार्यान्वयनको पाटो भने त्यति सजिलो नहुन सक्छ । किनकि ऋण लिने र दिने कुरा बैंक र वित्तीय संस्थासँग जोडिएको विषय हुन्छ । यो विगतमा पनि आएको र कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय हो ।

११. वार्षिक रूपमा ८ लाख मानिस विदेश जाने गर्छन् । पहिलोपटक विदेश जानु उसको बाध्यता हुन सक्छ तर त्यसमध्ये ३ लाख मानिस पुनः विदेश जाने गर्छन, यो बाध्यता नहुन सक्छ । तिनीहरूलाई पुनः विदेश जानबाट रोक्नका लागि विशेष योजना ल्याउने कार्य कार्यान्वयन हुन सके राम्रै हुनेछ ।

अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आयको जुन लक्ष्य राखिएको छ, त्यसका लागि त १५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव छैन । यस्तो किन हुन्छ त भन्दा पार्टीहरू प्रतिबद्ध र जवाफदेही हुनु नपर्ने भएर हो ।

अन्त्यमा, एमाले पार्टीले आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्राथमिकता, समयसीमा र नीतिगत ढाँचा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रलाई ‘प्रतिज्ञापत्र’ भनेको छ । प्रतिज्ञापत्रमार्फत कांग्रेसले विभिन्न भिजनहरू अघि सारेको छ । यो प्रतिज्ञापत्र झण्डै २०० पृष्ठ लामो छ । यो प्रतिज्ञापत्रमा आर्थिक मुद्दाहरू कांग्रेस पार्टीले यसरी समेटेको छ:

१. पाँच वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आयलाई २५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने संकल्प । यसका लागि कुल १३७.५ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजीक्षेत्रको कायम गर्दै राज्यको भूमिकालाई केवल सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित राख्ने भनेको छ । तर, हालको नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था र २४ भदौमा निजीक्षेत्रमाथि जुन खालको आक्रमण भयो, यसले यो सजिलै कार्यान्वय हुने देखिँदैन ।

२. मुद्रास्फीति लाई ५ प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने ।

३. निजीक्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्ने । यो मुद्दा अलि बढी अमूर्त भएको हुनाले कार्यान्वयन भयो या भएन भनेर जनताले थाहा पाउन सजिलो भने छैन ।

४. रोजगारीमूलक र उत्पादनमा आधारित उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नीति लिने ।

५. न्यून आय भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई सम्पत्ति सिर्जनाको साझेदार बनाउने गरी राष्ट्रिय एजेन्डामा अघि बढाउने ।

६. आन्तरिक तथा बाह्य पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना र उच्च–दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने । यसका लागि सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने, उद्योगहरूले भोग्नुपरिरहेका नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी झन्झट र संस्थागत जटिलताहरूलाई तत्काल सम्बोधन, करका दर र सर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतिर रूपान्तरण गर्न सहजीकरण गर्ने, उद्योग र उद्यमीको मानमर्दन गर्ने, ’मिडिया ट्रायल’विरुद्ध कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

७. महँगीको चरम मारमा परेका आमसर्वसाधारणलाई तत्काल राहत दिने । अहिले हाम्रो मूल्यवृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्थामा यो मुद्दा भने खालि मतदातालाई भन्नका लागि भनिएको जस्तो मात्र देखिन्छ ।

८. वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी मध्यम र न्यून आय भएकालाई राहत दिने । यसले राजस्व संकलनमा कस्तो असर पार्छ, त्यो विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

९. नवीन सोच भएका युवा तथा महिला उद्यमीहरूका लागि बिनाधितो परियोजनाकै आधारमा ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने । सुन्दा राम्रो सुनिए पनि कार्यान्वयन धेरै गाह्रो देखिन्छ ।

१०. स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजार विस्तारमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र निर्यात आयातको अनुपात १०ः९० बाट सुधार गरी २०ः८० पुर्‍याउने ।

११.बजेट कार्यान्वयन र सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्ने । तर, कसरी भन्ने कुरा उल्लेख नभएकाले यो पनि अमूर्तजस्तो देखिन्छ ।

रास्वपाको वाचापत्र

रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रलाई ‘वाचापत्र‘ नाम दिएर १ सयवटा वाचाहरू आफ्ना मतदातासामु प्रस्तुत गरेको छ, जसमा भएका आर्थिक वाचाहरू यस्ता छन् ।

१. रास्वपाले बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, सुधारिएको प्रदेश संरचना तथा पारदर्शी शासनको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र असल शासनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । पार्टीले ‘भ्रष्टाचारविरोधी महाअभियान’ सञ्चालन गर्दै नीतिगत, आचरणगत र संस्थागत सुधारमार्फत विश्वासयोग्य राज्य निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, पार्टीका सभापति नै सहकारीको मुद्दामा जोडिएको हुनाले धेरै विश्लेषकहरूले यो एजेन्डालाई चनाखो भएर हेरेको देखिन्छ ।

३. सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणाली सुरु भए पनि पार्टीले डिजिटल डेलिभरी विस्तार, लाइसेन्सलगायत सेवामा हुने बिचौलिया नियन्त्रण र २०८६ सालसम्म भ्रष्टाचार सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

देशमा आपार मात्रामा रहेको प्राकृतिक स्रोत र युवा जनशक्तिको प्रयोगबाट देश विकास गर्ने विषयहरू ठोस रूपमा कुनै पनि पार्टीको घोषणापत्रमा नआएकाले अबका दिनहरू पनि विकासका दृष्टिकोणले खासै आसलाग्दा देखिँदैनन् ।

४. औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्‍याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार १०० अर्ब डलर नाघ्ने बनाउने तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षामा सुधार र ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणासहित आधुनिक वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, यो कार्यान्वयनका लागि वार्षिक कम्तीमा १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्छ, जुन कुरा सम्भव देखिँदैन ।

५. विदेश पलायन घटाउने, औपचारिक र सुरक्षित रोजगारी विस्तार गर्ने तथा पाँच वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पार्टीले प्रस्तुत गरेको भए पनि विदेश पलायन रोक्ने ठोस नीति नआएसम्म यो घोषणामा नै सीमित हुन्छ ।

६. पार्टीले पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडान क्षमता र ३० हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ तर हालको अवस्थामा यो कति सम्भव हुन्छ, समयले बताउने कुरा हो ।

७. प्रवासमा रहेका नेपालीका लागि अनलाइन नागरिक सेवा, दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी बहस तथा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि करारमा समेटिएको छ ।

८. आफ्नो सरकार बनेको १०० दिनभित्र सहकारीको रकम फिर्ता गर्ने विवादास्पद र महत्त्वाकांक्षी वाचा पनि अघि सारेको देखिन्छ ।

९. पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा दलितका मुद्दाहरू पनि समेटेको देखिन्छ । तर, ती मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेचाहिँ कुनै ठोस उपाय नसुल्झाएबाट यो पनि घोषणापत्रमा नै सीमित हुने देखिन्छ ।

१०. २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति आयोग बनाएर छानबिन गर्ने । तर, यो पनि कसरी गर्ने ? विगतमा पनि यस्ता आयोग त बने । यसपटक उनीहरूले भनेको आयोग विगतका भन्दा फरक के त ? यसलाई उसले प्रतिशोध साँध्ने विषय बनाउँछ कि बनाउँदैन, स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

११. वाचापत्रमा पार्टीले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनेको छ तर लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्न त्यति सजिलो भने छैन । अथवा, संविधानले नै दिएको अधिकार कसरी खोस्न मिल्छ ?

१२. प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनिएको छ । यो स्वेच्छाचारी भयो भने के गर्ने, संविधान संशोधन सम्भव छ ? उसले एक्लै बहुमत ल्याऊला ? राष्ट्रिय सहमति गर्न सक्छ रास्वपाले ? यी विषयहरू पनि छलफलका विषयहरू बनेका छन् ।

१३. अन्त्यमा, पार्टीले दोहोरो नागरिकताको कुरा पनि उठाएको छ तर यसले जनताको भावना त समेट्ला र भोट पनि आऊला, तर यो सम्भव छ ? राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको विषयमा दोहोरो नागरिकता के हुन्छ ?

तसर्थ धेरै विज्ञले यो वाचापत्रलाई बिक्ने तर नटिक्नेको संज्ञा दिएका छन् ।

नेकपाको घोषणापत्र

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो घोषणापत्रमा निम्न आर्थिक मुद्दाहरूलाई उठाएको छ:

१. पार्टीले विज्ञहरू रहेको सानो मन्त्रिपरिषद्को परिकल्पना गरेको छ । तर, चुनाव जितेपछि नेताहरू आफू मन्त्रीमण्डलमा नगएर विज्ञलाई पठाऊलान् भन्ने कुरामा खासै विश्वास गर्ने आधार भने विगतले बताउँदैन ।

२. आगामी पाँच वर्षमा ३० प्रतिशत नयाँ कर्मचारी थप्ने कुरा पनि अघि सारेको छ । साधारण खर्च कटौति गर्ने बहस चलिरहेको समयमा सरकारी क्षेत्रमा कर्मचारी थपले पार्ने असर हेर्दा यो बुँदा कति सान्दर्भिक हुन्छ ? धेरैले प्रश्न उठाएको अवस्था छ ।

३. संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्तिको सट्टामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने अवधारण अगाडि सारेको छ । तर, विगतमा वहाँहरूको सरकारको पालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीका आधारमा भएका नियुक्ति सम्झिने हो भने यो मुद्दा काम लाग्लाजस्तो लाग्दैन ।

४. पार्टीले १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि प्रस्तुत गरेको छ । देशको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था र हालको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा यो पनि गफमा नै सीमित हुने पक्का छ ।

५. हाल २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिबीलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने खाका पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

६. बाँझो जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने पनि उसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर, यो बुँदा पनि अमूर्त देखिन्छ ।

७. पाँच वर्षमा ५ लाख नयाँ आवास निर्माण गर्ने कुरा पनि उसको परिकल्नामा देखिन्छ । यो पनि कहाँ कसका लागि र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा नआएको हुनाले बुँदामा नै सीमित हुने देखिन्छ ।

८. राष्ट्रिय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था गर्ने कुरालाई पनि उसले घोषणापत्रमा अगाडि सारेको देखिन्छ ।

९. नेकपाले कागज र नगदरहित प्रशासन प्रणाली कायम गर्ने भनेको छ ।

अन्त्यमा, यो पार्टीको घोषणापत्रमा रहेका आर्थिक एजेन्डा पनि धेरै अमूर्त रहेको हुनाले बिक्ने तर नटिक्ने एजेन्डा हुने पक्का छ ।

१. अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आयको जुन लक्ष्य राखिएको छ, त्यसका लागि त १५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव छैन । यस्तो किन हुन्छ त भन्दा पार्टीहरू प्रतिबद्ध र जवाफदेही हुनु नपर्ने भएर हो ।

२. कतिपयले त भइसकेको विकास फेरि गर्छु र जुन पाँचवर्षे कार्यकालमा भनेअनुसार सम्भव हुँदैन, त्यो पनि पाँच वर्षमा नै सम्पन्न गर्छु भनेको देखियो ।

३. जनताको नजरमा भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा बढी मुछिएकाहरूको पार्टीले नै भ्रष्टाचार र सुशासनको कुरा गरेको देखियो ।

४. कसैले प्रदेश संरचना खारेजका कुरा गरेका छन् भने कसैले सुधारिएको प्रदेश संरचन भनेको छ । यतिका खर्च भइसकेको संरचना खारेजका कारण र फाइदा उल्लेख नगर्दा र सुधारिएको भनेको परिभाषित नहुने भएकाले दुवै कुराले खासै महत्त्व राखेजस्तो लागेन।

५. शिक्षातिर हेर्ने हो भने कसैले शिक्षाका कुरा उल्लेख गर्न नै बिर्सिएको देखिन्छ । कसैले १२ कक्षासम्म निःशुल्क भनेको पाइयो तर आर्थिक स्रोत उल्लेख नगर्दा र १२ पछिको शिक्षा के हुने भन्ने उल्लेख नहुँदा यो पनि कतै अधुरो त भएन भन्ने लागेको छ ।

६. कसैले भोकमुक्त नेपाल, सार्वजनिक मानिसको सम्पत्ति छानबिन, किसानलाई परिचयपत्र वितरण, स्मार्ट सिटी निर्माण आदिको कुरा उल्लेख गरेको पाइयो । यी अधिकांश पुरानै नारा र अपरिभाषितजस्ता देखिन्छन् । भन्दा स्मार्ट र डिजिटलको कुरा गर्ने तर कामचाहिँ अपरिभाषित, यहाँ विरोधाभाष देखेँ मैले । वितरणमुखी एजेन्डा सबै दलमा साझा देखियो ।

७. विकराल रूपमा रहेको स्वास्थ्य समस्यालाई सही तरिकाले सम्बोधन भएको पाइएन । खालि जनतासँग मत संकलन गर्ने मात्र विधि पूरा गरेको देखिन्छ ।

८. विदेश नीतिका बारेमा सबै दल एकै ठाउँमा आउनुपर्नेमा कसैको ध्यान यतातिर गएको देखिँदैन । यसले विदेशीलाई चलखेल गर्ने उर्भर भूमि नेपाल बन्ने खतरा बढेर जाने पक्का छ ।

९. खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचन प्रणालीका बारेमा कसैले उल्लेख नगरेबाट गणतन्त्रमा पैसा हुनेलाई मात्र नेता बन्ने अवसर प्राप्त हुने र उनीहरूले भनेजस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण नारामा सीमित हुने पक्का देखिन्छ ।

१०. देशमा आपार मात्रामा रहेको प्राकृतिक स्रोत र युवा जनशक्तिको प्रयोगबाट देश विकास गर्ने विषयहरू ठोस रूपमा कुनै पनि पार्टीको घोषणापत्रमा नआएकाले अबका दिनहरू पनि विकासका दृष्टिकोणले खासै आसलाग्दा देखिँदैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?