पूँजी बजार सुधारका लागि लगानीकर्ता संघद्वारा सेबोनलाई सात बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड लाई सात बुँदे नीतिगत सुझाव पेश गरेको छ।

संघले पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन आर्थिक विकास र आन्तरिक पूँजी परिचालनको माध्यमका रूपमा विकास गर्न विभिन्न सुधारात्मक प्रस्ताव अघि सारेको हो।

संघले शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभकरलाई ‘अन्तिम कर’ घोषणा गर्नुपर्ने मागलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। महासचिव एसपी चौलागाईं को हस्ताक्षरमा बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्षलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा कर प्रणाली स्पष्ट र स्थिर बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

संघले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपाली पूँजी बजारमा सहज पहुँच दिन अनलाइन ‘केवाईसी’, डिम्याट खाता, बैंकिङ सुविधा तथा लगानी फिर्ता लैजान सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। एनआरएन लगानीकर्ताका लागि प्रतिस्पर्धी लाभकर दर निर्धारण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी, बजार मूल्य अत्यधिक घटेका अवस्थामा कम्पनीहरूले नियामकीय मापदण्डभित्र रही आफ्नै शेयर पुनर्खरिद गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ।

संघले पूँजी बजारलाई दोस्रो बजारमा सीमित नराखी ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा पूँजी जुटाउने माध्यमका रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। जलविद्युत् तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई सूचीकरण र पूँजी संकलनमा कर सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव पनि पत्रमा समावेश गरिएको छ।

बजारमा संस्थागत तथा विदेशी लगानी विस्तार गर्न पेन्सन फन्ड, बीमा कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र म्युचुअल फन्डको सहभागिता बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कोर क्यापिटलको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि संघले गरेको छ।

लघुवित्त क्षेत्रमा लागू गरिएका केही व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै संघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत लगाइएका बन्देज तथा लाभांश वितरण सीमालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। पूँजी पर्याप्तता अनुपातमा दबाब रहेका संस्थालाई आवश्यकताअनुसार हकप्रद शेयर निष्कासनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, बोनस शेयर, हकप्रद, मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी कर नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तनले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै संघले दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?