सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर कमजोरी र बेथिति: जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष

काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन र सिद्धान्त विपरीतका गतिविधिका कारण क्षेत्र संकटतर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन र प्रभावकारी नियमनको अभावले जनविश्वासमा उल्लेखनीय गिरावट आएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सहकारी ऐनले कानूनी आधार प्रदान गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा विकृति र विसंगति बढेको हो। सहकारी संस्थाहरू सदस्यकेन्द्रित सेवा र पारस्परिक सहयोगको मूल उद्देश्यबाट टाढिँदै मुख्य रूपमा बचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रित भएको पाइएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा तथा बहु-नियामक संरचनाका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको जनाएको छ। सहकारी विभाग र सम्बन्धित निकायमा दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रणाली र प्रविधिगत क्षमताको अभाव रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनियमितता र जोखिमपूर्ण अभ्यास बढ्दो

आयोगका अनुसार सहकारी संस्थाहरूले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर शाखा विस्तार गर्ने, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बचत परिचालन गर्ने र बाह्य व्यक्तिबाट निक्षेप संकलन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। कतिपय संस्थाले नाफामुखी गतिविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सहकारी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, सहकारीहरूको वर्गीकरण स्पष्ट नभएको र दर्ता भएका अधिकांश संस्था व्यवहारमा बचत तथा ऋण कारोबारमै सीमित रहेको पाइएको छ। कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, श्रमिक तथा उत्पादनमूलक सहकारीका रूपमा दर्ता भए पनि व्यवहारमा वित्तीय कारोबारमै केन्द्रित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

शाखा विस्तार र सूचना प्रणालीमा समस्या

आयोगले सहकारी संस्थाहरूलाई अनियन्त्रित रूपमा शाखा तथा सेवा केन्द्र विस्तार गर्न दिने अभ्यासले समस्या बढाएको जनाएको छ। कानूनी प्रावधान भए पनि त्यसको दुरुपयोग भएको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

नयाँ सहकारी दर्ता तथा शाखा विस्तारमा कडाइ गर्न, तथा बहु-शाखा सञ्चालन क्रमशः बन्द गराउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ। साथै, एकीकृत र विश्वसनीय सूचना प्रणालीको अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन कठिन भएको उल्लेख गरिएको छ।

सुशासन र लेखापरीक्षणमा कमजोरी

प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूमा आन्तरिक सुशासन कमजोर रहेको र सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको उल्लेख छ। एकै व्यक्ति वा समूहको नियन्त्रण, गलत लेखापरीक्षण, अपारदर्शिता र आन्तरिक नियन्त्रणको कमी जस्ता समस्या देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

लेखापरीक्षण प्रणालीमा लेखापरीक्षक र संस्थाबीच मिलेमतो, गलत वित्तीय विवरण र प्रभावकारी नियन्त्रण अभावले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संस्थागत संरचना र जोखिम व्यवस्थापन

आयोगले सहकारी संस्थाहरूको अत्यधिक संख्या (करिब ३१ हजार) का कारण प्रभावकारी अनुगमन कठिन भएको जनाएको छ। कमजोर र निष्क्रिय संस्थालाई सक्षम संस्थासँग गाभ्नुपर्ने तथा नियमित लेखापरीक्षण र साधारणसभा नगर्ने संस्थालाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी, बैंकिङ प्रणालीमा जस्तै निक्षेप सुरक्षा, कर्जा सूचना र कर्जा असुली संयन्त्र सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

सुधारका लागि नीतिगत सिफारिस

आयोगले बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता र विस्तारमा कडाइ गर्न, शाखा विस्तार नियन्त्रण गर्न तथा कार्यक्षेत्र बाहिर सञ्चालन रोक्न सिफारिस गरेको छ। साथै, सहकारीको वित्तीय अवस्था, जोखिम मूल्यांकन र व्यवस्थापकीय क्षमता हेरेर मात्र दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी नियामक संरचना, एकीकृत सूचना प्रणाली, सुशासन सुदृढीकरण र कानूनी व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन