बजेट २०८३/८४ माथि राजनीतिक–आर्थिक बहस: मध्यमवर्ग केन्द्रित नीतिले लोकतान्त्रिक प्राथमिकतामाथि प्रश्न

काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएपछि यसको आर्थिक प्रभावसँगै राजनीतिक र सामाजिक प्राथमिकताबारे पनि बहस सुरु भएको छ।

केही विश्लेषकहरूले बजेटलाई मध्यमवर्गमुखी दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यको भूमिका, प्रशासनिक संरचना र सामाजिक न्यायका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

विश्लेषकहरूको भनाइमा बजेटलाई केवल आय–व्ययको व्यवस्थापनका रूपमा नभई राज्यको प्राथमिकता र नीतिगत दृष्टिकोणको प्रतिबिम्बका रूपमा पनि अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ। उनीहरूका अनुसार सरकारले कर छुट, तलब वृद्धि र विभिन्न सहुलियतमार्फत मुख्यतः मध्यमवर्गलाई लक्षित गरेको देखिन्छ।

बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा विस्तार गरिएको छ भने उच्च आयमा लाग्ने करदरमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। साथै, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सेना तथा प्रहरीका सेवा–सुविधामा वृद्धि गरिएको छ। व्यवसायिक क्षेत्रका लागि केही कर तथा नियामकीय सहुलियतहरू पनि समावेश गरिएका छन्।

यसलाई सकारात्मक कदम मान्नेहरूका अनुसार मध्यमवर्गको आर्थिक क्षमता वृद्धि हुँदा उपभोग र लगानी दुवै बढ्न सक्छन्। तर आलोचकहरूले भने यस्ता व्यवस्थाले न्यून आय भएका नागरिक, असंगठित श्रमिक, बेरोजगार युवा तथा अन्य सीमान्तकृत समूहका आवश्यकता पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको तर्क गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार तलब वृद्धि र कर सहुलियतले बजारमा माग बढाउन सक्ने भए पनि त्यसको प्रभावस्वरूप घरभाडा, सेवा शुल्क तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा निश्चित आम्दानी नभएका वर्ग थप दबाबमा पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

बजेटमा प्रशासनिक सुधारका नाममा मन्त्रालय तथा सरकारी संरचनाको पुनर्गठन, निकायहरू गाभ्ने तथा निर्णय प्रक्रियालाई थप छरितो बनाउने प्रस्तावहरू पनि समावेश छन्। सरकारले यसलाई प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धिको प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यद्यपि, केही विश्लेषकहरूले प्रशासनिक संरचनाको केन्द्रीकरणले निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउन सक्ने भए पनि नियन्त्रण, सन्तुलन र जवाफदेहिताका संयन्त्रहरू कमजोर हुने जोखिम रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दक्षता र संस्थागत निगरानीबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।

बजेट भाषणमा आत्मनिर्भरता, पुनर्जागरण, सार्वभौमिकता र रणनीतिक आयोजनाजस्ता शब्दहरूको प्रयोग पनि उल्लेखनीय रहेको विश्लेषण गरिएको छ। आलोचकहरूले आर्थिक नीतिको मूल्यांकन गर्दा भावनात्मक वा राष्ट्रवादी भाष्यभन्दा आर्थिक व्यवहारिकता र परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

कृषि, श्रम र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश भए पनि भूमिहीन, बेरोजगार, असंगठित श्रमिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा न्यून आय भएका वर्गहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने व्यवस्था पर्याप्त रूपमा स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरिएको छ। विशेषगरी कृषि क्षेत्रका सहुलियत र अनुदानको लाभ साना किसानसम्म पुग्ने वा नपुग्ने विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार बजेटको मूल्यांकन केवल आर्थिक सूचकांकका आधारमा मात्र नभई यसले समाजका विभिन्न वर्गहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने आधारमा पनि गरिनुपर्छ। उनीहरूले राज्यको बढ्दो भूमिका, मध्यमवर्ग केन्द्रित नीति, प्रशासनिक पुनर्संरचना र सामाजिक समावेशितासम्बन्धी विषयमा थप सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बजेटमाथिको बहस अहिले पनि जारी रहेको छ। यसले आर्थिक पुनरुत्थान र लगानी विस्तारमा कस्तो प्रभाव पार्छ तथा विभिन्न सामाजिक वर्गमा यसको परिणाम कस्तो देखिन्छ भन्ने विषय आगामी कार्यान्वयन चरणमा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन