शेयर बजारमा कारोबार घटिरहँदा पुँजीगत लाभकर वृद्धि, लगानीकर्तामाझ चिन्ता

काठमाडौं । दोस्रो बजारमा कारोबार रकम लगातार घटिरहेको अवस्थामा सरकारले शेयर कारोबारबाट हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर बढाउने निर्णय गरेपछि यसको प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकारका लगानीकर्ताका लागि पुँजीगत लाभकरको दर बढाएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म दोस्रो बजारमा १० खर्ब २८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार १४ खर्ब ६५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यस आधारमा दोस्रो बजारको कारोबार रकम करिब ३० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ।

दैनिक औसत कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। अघिल्लो वर्ष दैनिक औसत ९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेकोमा चालु वर्ष उक्त रकम घटेर ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

यही अवस्थामा सरकारले शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने करलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) को व्यवस्था गरेको छ। लामो समयदेखि स्पष्टता नपाएको विषयलाई अन्तिम करको दायरामा ल्याइए पनि करको दर भने बढाइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभन्दा कम अवधिसम्म शेयर धारण गर्ने अल्पकालीन लगानीकर्ताले अब १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो कर ७.५ प्रतिशत थियो। त्यस्तै, एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म शेयर धारण गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि करको दर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क मा गरिएको संशोधनपछि लागू हुने यो व्यवस्थाले लगानी लागत बढ्ने र बजार सहभागितामा प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। बजारमा कारोबार रकम घटिरहेको र लगानीकर्ताको सक्रियता कमजोर बनेको अवस्थामा कर वृद्धि गरिएको भन्दै केही लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हालसम्म ७६ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता खोलिएका छन् भने ३१ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता अनलाइन कारोबार प्रणालीमा आबद्ध छन्। यद्यपि, बजारमा सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या र कारोबार रकम दुवै घट्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

सरकारले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा परिभाषित गरेको जनाएको छ। तर, कर दर वृद्धि भएपछि यसको प्रभाव बजारको तरलता, लगानीकर्ताको सहभागिता तथा समग्र पूँजी बजारको गतिविधिमा कस्तो पर्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन