बाह्य संकटको आकलनविनाको बजेट कति व्यवहारिक?

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दा विश्व अर्थतन्त्रको गहिरो बुझाइ भएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो। बजेटमा आर्थिक सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता र निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिने प्रयास देखिए पनि केही महत्वपूर्ण विषयहरू भने नजरअन्दाज भएको अनुभूति हुन्छ। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक जोखिमहरूको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरिनु बजेटको एउटा प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिएको छ।

हाल मध्यपूर्वमा विकसित भइरहेको तनावपूर्ण परिस्थिति, विशेषतः इरान, अमेरिका र इजरायलबीचको द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ, आपूर्ति श्रृंखलामा अनिश्चितता बढेको छ र विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिको जोखिम पुनः चुलिँदै गएको छ। यस्ता परिस्थितिले नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्न सक्छ। तर बजेटमा यस्ता बाह्य जोखिमहरूको कुनै स्पष्ट प्रक्षेपण वा सम्भावित प्रभावको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको देखिँदैन। केवल आन्तरिक सूचकांक र अनुमानलाई आधार बनाएर तयार गरिएको बजेट पूर्ण रूपमा व्यवहारिक देखिँदैन।

अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेका बेला सरकारले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने नीति लिनुपर्ने थियो। नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति गरिरहेको अवस्थामा विद्युतीय उपकरण र सेवामा करको बोझ थप्नु दीर्घकालीन रणनीतिसँग मेल खाने निर्णय मान्न सकिँदैन। विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा उपभोक्तामाथि थप भार पर्ने गरी भ्याट लगाइनुले ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।

भन्सार नीतिमा पनि दीर्घकालीन औद्योगिक दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ। विश्वका धेरै सफल अर्थतन्त्रहरूले उत्पादनशीलता र निर्यात वृद्धि गर्न भन्सार दरलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाएका छन्। उदाहरणका लागि सिंगापुरले न्यून भन्सार दरको नीति अवलम्बन गरेर उच्च उत्पादनशीलता र निर्यात क्षमता विकास गरेको छ। नेपालमा पनि एउटै वर्गका उद्योगहरूलाई छनोट गरी सीमित अवधिका लागि न्यून भन्सार दर लागू गरेर त्यसको प्रभाव नजिकबाट अध्ययन गर्न सकिन्थ्यो। उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र राजस्वमा पर्ने प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै क्रमशः सुधारको बाटो तय गर्न सकिन्थ्यो। तर बजेटमा यस्तो प्रयोगात्मक र परिणाममुखी सोच देखिएको छैन।

कर प्रणालीको सन्दर्भमा पनि केही अपेक्षाहरू अधूरा रहेका छन्। बढ्दो महँगी, आयस्तर र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दै न्यूनतम करयोग्य आम्दानीको सीमा बढाउनु आवश्यक देखिन्थ्यो। छिमेकी भारतलगायतका देशहरूले कर संरचनामा समयानुकूल सुधार गरिरहेका बेला नेपालमा करदातामाथिको भार कम गर्ने विषयमा उल्लेखनीय पहल देखिएन। यसले उपभोग, बचत र लगानीमा समेत असर पार्न सक्छ।

यद्यपि बजेटका सबै पक्ष नकारात्मक छैनन्। विशेषगरी उधारो असुली तथा वित्तीय अनुशासनलाई मजबुत बनाउने कानुनी व्यवस्था ल्याउने घोषणा सकारात्मक कदम हो। नेपालमा व्यवसायिक लेनदेनमा समयमै भुक्तानी नहुने, रकम अड्किने र पूँजीको चक्र सुस्त हुने समस्या पुरानै हो। यसले व्यवसायिक दक्षता मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा समेत असर पुर्‍याएको छ।

भारतलगायत केही देशहरूमा कम्पनीहरूले वित्तीय वर्ष समाप्त हुनुअघि आफ्नो दायित्वहरू व्यवस्थित रूपमा भुक्तानी गर्ने अभ्यास विकसित गरिसकेका छन्। भुक्तानी बाँकी देखिएमा कर परीक्षण र नियामकीय निगरानी बढ्ने भएकाले व्यवसायहरू समयमै दायित्व पूरा गर्न बाध्य हुन्छन्। यसले पूँजीको प्रवाह तीव्र बनाउने, लगानी चक्रलाई सक्रिय राख्ने र स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने काम गरेको छ। नेपालमा पनि यस्तै प्रकारको प्रणाली लागू गर्न सकिए व्यवसायिक संस्कारमा सुधार आउन सक्छ।

विगत केही वर्षयता सरकारी सेवा प्रवाहमा आएको सुधार पनि उल्लेखनीय छ। अनलाइन प्रणालीको विस्तार, प्रक्रियागत सरलीकरण र प्रशासनिक पारदर्शिताका कारण धेरै सेवाहरू छिटो र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध हुन थालेका छन्। आर्थिक विधेयकमार्फत धेरै विषयमा स्पष्टता ल्याउने प्रयास पनि गरिएको छ, जसले निजी क्षेत्रको अन्योल कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

समग्रमा हेर्दा बजेटले सुधार र विकासप्रतिको सकारात्मक सोच प्रस्तुत गरेको छ। सरकार आर्थिक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा अग्रसर देखिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक जोखिमको आकलन, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्ने रणनीति, कर संरचनाको पुनरावलोकन तथा ऊर्जा खपत प्रोत्साहनजस्ता केही महत्वपूर्ण विषयहरूमा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपेक्षित थियो। यी पक्षहरू सम्भवतः जानाजान उपेक्षा गरिएका होइनन्, तर नीतिगत प्राथमिकतामा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संक्रमणकालीन मोडमा छ। यस्तो अवस्थामा सुधारको इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारिक, तथ्यमा आधारित र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले निर्देशित गर्नुपर्छ। बजेट २०८३/८४ ले सकारात्मक संकेत त दिएको छ, तर त्यसलाई पूर्ण प्रभावकारी बनाउन केही महत्वपूर्ण सुधारका अवसरहरू अझै बाँकी छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन