![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
इप्पान निर्वाचनमा प्रोक्सी राजनीति, प्रवर्द्धकको संस्थामा कर्मचारी र प्रतिनिधि हाबी
- BFIS News
- 2026 Jun 10 08:31
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आगामी कार्यसमिति निर्वाचनमा उर्जा प्रवर्द्धकलाई छायाँमा पार्दै कर्मचारी र प्रतिनिधि हाबी देखिएको छ।
इप्पानले मंगलबार सार्वजनिक गरेको २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा कार्यसमिति निर्वाचन प्रयोजनका लागि तयार पारिएको प्रारम्भिक मतदाता नामावली सूचीमा सदश्य कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष वा मुख्य लगानीकर्ताको सट्टा झण्डै २०० जना प्रतिनिधिहरु तथा अधिकाम्समा कर्मचारीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको छ।
संस्थाका सदस्य तथा ऊर्जा प्रवर्द्धक मोतिलाल दुगडले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विवादरहित बनाउन गत वैशाखमै लिखित सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ कुनै ध्यान नदिइएको एक प्रवर्द्धकले आरोप लगाए।
संस्थाको स्वीकृत विधानअनुसार प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने भए पनि इप्पानले प्रतिनिधि नियुक्तिका लागि छुट्टै ढाँचा तयार गरी कर्मचारीलाई समेत उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न अधिकार दिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रका केही प्रवर्द्धकहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्था संस्थागत निर्वाचनभन्दा पनि कुनै कम्पनीको सञ्चालक समिति निर्वाचनजस्तै देखिएको छ, जहाँ धेरै प्रोक्सी संकलन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्रवर्द्धकहरूका अनुसार इप्पानमा आबद्ध केही जलविद्युत कम्पनीहरू निश्चित व्यक्तिहरूको प्रभावमा परेका छन् र ती कम्पनीहरू प्रोक्सी संकलनको माध्यम बन्न थालेका छन्। प्रतिनिधि नियुक्तिको वर्तमान व्यवस्थाअन्तर्गत कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई कम्पनीको छाप तथा आधिकारिक हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधि तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, कार्यसमिति सदस्यको उम्मेदवारका हकमा सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाउन सकिने र त्यसका लागि सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिनिधि परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयसहित आधिकारिक पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसले वास्तविक लगानीकर्ता वा प्रवर्द्धकभन्दा प्रोक्सी व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने जोखिम बढाएको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार यसले संस्थाको गरिमा र प्रतिनिधित्वको मर्ममा असर पुर्याउन सक्छ।
यस्ता व्यवस्थामा सुधार ल्याउन पटक–पटक लिखित तथा मौखिक सुझाव दिइएको भए पनि संस्थाभित्रका सीमित व्यक्तिहरूले आफ्नो सुविधा र निर्वाचन परिणाम सुनिश्चित गर्न सुझावलाई बेवास्ता गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ।
यसै सन्दर्भमा मोतिलाल दुगडले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदान गर्ने अधिकार सदस्य कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष वा अन्य सञ्चालक (स्वतन्त्र सञ्चालक बाहेक) मध्ये एक जनालाई मात्र दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। इप्पान प्रवर्द्धकहरूको संस्था भएकाले कर्मचारीलाई मतदान अधिकार नदिनुपर्ने उनको तर्क छ। उनले वहालवाला सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको नाम अध्यक्ष वा कम्पनी सचिवबाट प्रमाणित गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए।
प्रवर्द्धकहरूले मतदान गर्ने व्यक्तिले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा ड्राइभिङ लाइसेन्समध्ये कुनै एक सक्कल परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। त्यसैगरी, कम्पनी नवीकरण शुल्क खातामा आधारित चेक (Account Payee Cheque) मार्फत मात्र भुक्तानी लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। नगद वा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी स्वीकार गर्दा स्वार्थ समूहहरूले आफ्ना मत सुरक्षित गर्न शुल्कसमेत आफैं तिरिदिएको अवस्था देखिएको दाबी गरिएको छ।
यद्यपि, कार्यसमिति निर्वाचनमा सदस्य कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) वा उच्चतम तहका महाप्रबन्धक (General Manager) लाई उम्मेदवार बन्न दिने विषयमा भने अधिकांश प्रवर्द्धकहरूको सहमति रहेको बताइएको छ।
इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारणसभा आगामी २०८३ जेठ २९ गते आयोजना हुँदैछ। निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने विषयमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन कसरी हुन्छ भन्ने विषय अहिले ऊर्जा क्षेत्रको चासोको केन्द्र बनेको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया