![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
एक दर्जन सुरुङमार्ग योजना र अध्ययनका लागि ६७ करोड बजेट, सिद्धबाबा सुरुङलाई ५० करोड
- BFIS News
- 2026 Jun 14 06:56
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सुरुङमार्ग पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित विभिन्न सुरुङमार्ग आयोजनाका लागि करिब ६७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने तथा नयाँ सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने उद्देश्यले बजेट व्यवस्था गरिएको हो।
विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ले पाएको छ। उक्त आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन सरकारले ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन सुधारसँग सम्बन्धित ग्वार्को–सातदोबाटो–एकान्तकुना फ्लाइओभर परियोजना का लागि १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी समग्र सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३ करोड ७७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ। उक्त रकम विभिन्न प्रस्तावित सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रारम्भिक डिजाइन तथा प्राविधिक तयारीका कार्यमा खर्च गरिनेछ।
प्रस्तावित आयोजनामध्ये टोखा–छहरे–गुर्जु भञ्ज्याङ सुरुङमार्ग का लागि ११ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विभिन्न अन्य सुरुङमार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
त्यस्तै भेरी नदी–दानुवा ताल सुरुङमार्ग अध्ययन का लागि ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ, दोलालघाट–चर्नावती सुरुङमार्ग का लागि १८ लाख ९० हजार रुपैयाँ, हात्तीसार–बबई सुरुङमार्ग का लागि ७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ तथा खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि ३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले शिवपुर–भालुवाङ र रानीघाट–भुरीगाउँ सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि पनि समान रूपमा ३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले सडक दूरी छोट्याउने, यात्रा समय घटाउने तथा दुर्गम र भौगोलिक रूपमा जटिल क्षेत्रलाई सहज पहुँचसँग जोड्ने उद्देश्यसहित सुरुङमार्ग अवधारणालाई विस्तार गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। यद्यपि अधिकांश नयाँ आयोजनाका लागि प्रारम्भिक अध्ययनमै सीमित बजेट विनियोजन गरिएकाले ती आयोजना निकट भविष्यमा निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना भने न्यून रहेको देखिएको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया