![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
तलब वृद्धि र कर संरचना संशोधनबाट उच्च तहका कर्मचारीलाई बढी लाभ, निम्न वर्गलाई आहात
- BFIS News
- 2026 Jun 13 12:22
काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि तथा आयकर संरचनामा व्यापक संशोधन गरेका छन्। यी व्यवस्थाका कारण विशेषगरी उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने देखिएको छ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्मचारीहरूको मासिक तलब २१ प्रतिशतले बढाएको छ। साथै, आयकर छुटको सीमा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। विभिन्न शीर्षकमा दिइने कर छुट तथा कटौतीका व्यवस्थालाई समेत विस्तार गरिएको छ।
यसका कारण वार्षिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलबभत्ता बुझ्ने उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि कर छुटको दायराभित्र पर्ने भएका छन्। तलब वृद्धिसँगै आयकरमा छुट पाउने भएकाले उनीहरू दोहोरो लाभको अवस्थामा पुगेका छन्।
यता, हालसम्म आयकर नलाग्ने वर्गमा परेका नायब सुब्बा र सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले भने नयाँ कर संरचनाबाट थप लाभ पाउने अवस्था छैन। उनीहरूको आम्दानीमा तलब वृद्धि अनुसार २१ प्रतिशत वृद्धि भए पनि कर छुटबाट अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुने छैन।
हाल मुख्यसचिव बाहेक अधिकांश सरकारी कर्मचारी आयकर छुटको दायराभित्र परेका छन्। यसले उच्च तहका कर्मचारीहरूको वास्तविक आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढाउने देखिएको छ। मुख्यसचिवको वार्षिक आम्दानी करिब ३० प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ भने अन्य कर्मचारीहरूको आम्दानी कम्तीमा २१ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ।
पदअनुसार वार्षिक हात पर्ने तलब
मुख्यसचिव
मुख्यसचिवको वार्षिक हात पर्ने तलब करिब ३० प्रतिशतले बढेर १४ लाख ५२ हजार ९५ रुपैयाँ पुग्नेछ। अघिल्लो वर्ष उनको वार्षिक आम्दानी ११ लाख ११ हजार ९९० रुपैयाँ थियो। यसअनुसार वार्षिक आम्दानीमा ३ लाख ४० हजार १०५ रुपैयाँ वृद्धि हुनेछ।
सचिव
सचिवको वार्षिक हात पर्ने तलब करिब ३० प्रतिशतले बढेर १३ लाख ६० हजार ९३० रुपैयाँ पुग्नेछ। यसअघि कर कट्टीपछि उनको वार्षिक आम्दानी करिब १० लाख ५० हजार रुपैयाँ थियो।
सहसचिव
सहसचिवको वार्षिक हात पर्ने तलब २७.६२ प्रतिशतले बढेर १२ लाख ३३ हजार ७२१ रुपैयाँ पुग्नेछ।
उपसचिव
उपसचिवको वार्षिक आम्दानी २६.२६ प्रतिशतले बढेर १० लाख ९३ हजार ४११ रुपैयाँ पुग्नेछ।
शाखा अधिकृत
शाखा अधिकृतको वार्षिक हात पर्ने तलब २५.१५ प्रतिशतले बढेर ९ लाख ८६ हजार ८५० रुपैयाँ पुग्नेछ।
नायब सुब्बा तथा तल्लो तह
नायब सुब्बा र सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूको आम्दानी भने तलब वृद्धिअनुसार २१ प्रतिशतले मात्र बढ्नेछ।
१० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुँदा पनि किन लाग्दैन कर?
बजेटमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा १० देखि २९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था भए पनि अधिकृतदेखि सचिवसम्मका धेरै कर्मचारीहरूले व्यवहारिक रूपमा आयकर तिर्नु नपर्ने अवस्था बनेको छ।
यसको मुख्य कारण कानुनले उपलब्ध गराएका विभिन्न कर छुटका व्यवस्था हुन्। सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिएको योगदानलाई कुल आम्दानीबाट घटाउन सकिन्छ। त्यस्तै, जीवन बीमामा वार्षिक अधिकतम ४० हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य बीमामा २० हजार रुपैयाँ तथा घर वा भवन बीमामा १० हजार रुपैयाँसम्मको प्रिमियम रकम करयोग्य आम्दानीबाट कटाउन पाइन्छ।
यसअघि बीमा प्रिमियममा ५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र छुट पाइन्थ्यो। नयाँ व्यवस्थाले उक्त सीमा उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ।
त्यसैगरी, वार्षिक शिक्षा शुल्कको २५ प्रतिशत वा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आम्दानीबाट घटाएर कर छुट दाबी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यी सबै कानुनी छुट तथा कटौतीहरू लागू गरेपछि धेरै कर्मचारीहरूको अन्तिम करयोग्य आम्दानी १० लाख रुपैयाँभन्दा कम हुने भएकाले उनीहरू आयकर तिर्ने दायराभन्दा बाहिर रहनेछन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार आयकरमा छुट प्रदान गरेर मध्यम वर्गलाई राहत दिने उद्देश्य राखिएको हो। उनका अनुसार आयमा लाग्ने करको भार घटाइए पनि उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई विस्तार गर्दै कर संरचनामा सुधार गरिएको छ।
उनले भनेका छन्, “तलब वृद्धि र कर संरचनामा गरिएको सुधारका कारण कर्मचारीहरूको वास्तविक आम्दानी बढेको छ। यो मध्यम वर्गलाई राहत दिने नीति हो।”
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया