मालपोत नियमावली संशोधन, अब जग्गा रोक्का–फुकुवा र भूमि प्रशासन प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने

काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, डिजिटल तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित मालपोत (नवौं संशोधन) नियमावली, २०८३ लागू गरेको छ । नयाँ नियमावलीले जग्गा रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रिया, स्थानीय तहको भूमि प्रशासनमा सहभागिता, सरकारी जग्गाको दर्ता तथा उपयोग, लिज व्यवस्थापन र डिजिटल अभिलेख प्रणालीलाई थप स्पष्ट बनाएको छ ।

नियमावलीअनुसार अब रोक्का राख्ने निकाय अस्तित्वमा नरहेको, खारेज भइसकेको वा रोक्का राख्नुपर्ने कारण तथा विवरण स्पष्ट नभएको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जग्गा फुकुवा गर्न स्थानीय तहको सिफारिस, सर्जमिन मुचुल्का र जग्गाधनीको कबुलियतनामा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै फुकुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि सम्बन्धित कार्यालयले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका वा आफ्नो वेबसाइटमार्फत ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ नियमावलीले भूमि प्रशासनमा स्थानीय तहको भूमिका समेत विस्तार गरेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले भू–सूचना प्रणाली (ल्याण्ड इन्फर्मेसन सिस्टम) प्रयोग गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका लागि स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएपछि युजर आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध गराइनेछ । युजर आईडी वा पासवर्डको दुरुपयोग भएमा सम्बन्धित कर्मचारी नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी कारोबारलाई सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन जग्गाधनीको विद्युतीय फोटो, औंठाछाप र हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको छ । पारित भएका लिखत तथा निर्णयहरू स्क्यान गरी प्रणालीमा राख्नुपर्ने र सक्कल कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सरकारले स्थानीय तह, नापी कार्यालय तथा भूमि प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा दोहोरोपन अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले एउटै कामका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जुनसुकै समयमा बैठक बसेर मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य बढाउन वा घटाउनुपरेमा त्यसको आधार र कारण खुलाउनुपर्नेछ ।

नियमावलीले सरकारी जग्गाको दर्ता तथा उपयोग व्यवस्थापनलाई पनि स्पष्ट बनाएको छ । नापनक्साका क्रममा बाँकी रहेको सरकारी प्रकृतिको जग्गा सम्बन्धित निकायको मागका आधारमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै सरकारी निकायलाई अर्को सरकारी निकायको जग्गा आवश्यक परेमा सम्बन्धित केन्द्रीय कार्यालय र सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा उपयोगको स्वीकृति दिन सकिनेछ । तर त्यसअघि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उक्त जग्गा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नरहेको सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

नियमावलीले निजी स्वामित्वको जग्गा सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार वा स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

सरकारी जग्गा लिजमा दिने व्यवस्थालाई पनि थप व्यवस्थित गरिएको छ । विदेशी कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, अन्तरसरकारी संस्था तथा नेपाल सरकारका निकायलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिन सकिनेछ ।

लिजको अवधि अल्पकालीन पाँच वर्ष, मध्यकालीन १५ वर्ष र दीर्घकालीन ४० वर्षसम्म तोकिएको छ । तर सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

लिज लिन इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित कार्ययोजना, सिफारिस पत्र तथा आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । लिज रकम वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ भने समयमै रकम नबुझाए १० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ ।

लिजमा प्राप्त जग्गा तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न, बेचबिखन, सट्टापट्टा, सब–लिज वा अन्य कुनै माध्यमबाट हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

लिज अवधि समाप्त भएमा वा सम्झौता रद्द भएमा जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनाहरू यथास्थितिमा छाड्नुपर्नेछ । संरचना हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको खर्च सम्बन्धित लिज प्राप्तकर्ताबाटै असुल गरिनेछ ।

यसैगरी साविकमा भोगाधिकारमा सरकारी जग्गा प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संस्थाले नियमावली लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्र बाँकी बक्यौता बुझाई लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । तोकिएको अवधिमा निवेदन नदिए भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुने र ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

७० औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिबसमा के एल दुगड समुहका श्याम सुन्दर कनोडिया सम्मानित

राजश्व राष्ट्रको रगत पसिना भएकोले बगेर गएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिदैन : अर्थमन्त्री शर्मा