बैंकका सीईओ पद तीन महिनाभन्दा बढी खाली राख्न नपाइने, राष्ट्र बैंकले ल्यायो नयाँ प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायत उच्च व्यवस्थापकीय पद लामो समयसम्म खाली राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावली संशोधन मस्यौदाअनुसार यस्ता पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

मस्यौदामा कर्मचारी नियुक्ति, सेवा सुविधा, बिदा, कार्यसमय तथा आचारसंहितासम्बन्धी विभिन्न नयाँ व्यवस्था समेटिएका छन् । प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो सेवा सर्तबारे जानकारी राख्नुपर्ने र विनियमावली सबै कर्मचारीले सहज रूपमा हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैंकको संगठनात्मक संरचना सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्नेछ । आवश्यकता अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा संरचना परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गर्दा संस्थाको रणनीतिक योजना, व्यवसाय विस्तार, मानव संसाधन योजना तथा उत्तराधिकारी योजनालाई आधार मानिनेछ ।

कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्दा बाह्य संस्थामार्फत सर्टलिस्टिङ तथा लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिनेछ भने प्रकाशित विज्ञापन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वेबसाइटमा अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आन्तरिक बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्राथमिक आधार बनाइने उल्लेख छ ।

मस्यौदामा कर्मचारीले वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्चबापत एक महिनाको तलब बराबरको रकम पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति वा परम्पराअनुसार मनाउने मुख्य पर्वमा यस्तो सुविधा लिन सक्नेछन् । माग नगरेको अवस्थामा बडादशैंमा भुक्तानी गरिनेछ ।

महिला कर्मचारीलाई प्रसूति अघि वा पछि गरी ९८ दिनसम्म पूर्ण तलबसहित मातृत्व बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आवश्यकता परे विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा थप एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिन सकिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।

त्यस्तै कर्मचारीलाई अन्य बिदाबाहेक हरेक वर्ष कम्तीमा सात दिन अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने र उक्त बिदा लगातार लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो बिदा सञ्चित गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

बैंकका कर्मचारीले ग्राहकलाई प्रलोभनमा पारेर व्यक्तिगत फाइदाका लागि कर्जा लिन लगाउन नपाउने तथा ऋण असुलीसम्बन्धी लिलामी वा बढाबढ प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन रोक लगाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

ठगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता वा पदको दुरुपयोगबारे जानकारी दिन ‘ह्विसलब्लोअर प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । यस्तो सूचना दिने कर्मचारीमाथि कुनै किसिमको दबाब वा विभेद गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

कार्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन यौनजन्य दुर्व्यवहार रोक्ने आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने र त्यसको अनुगमन समितिमा कम्तीमा दुई महिला र दुई पुरुष सदस्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सातामा २४ घण्टाभन्दा बढी ओभरटाइम काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको नमुना विनियमावलीको मस्यौदामाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सुझाव माग गरेको छ । सुझाव पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?