पूँजीगत खर्चदेखि सार्वजनिक ऋणसम्म: संसदमा उठेका प्रश्नमाथि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिरक्षा

काठमाडौं, असार ३ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका विविध प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको आर्थिक नीति, बजेट प्राथमिकता र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनबारे स्पष्टिकरण दिएका छन्। तर, उनका जवाफहरूले उठेका सबै प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो समाधान दिएको छ कि छैन भन्ने विषय भने अझै बहसकै केन्द्रमा छ।

पूँजीगत खर्च: पुरानै समस्या, नयाँ प्रतिबद्धता

नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी आलोचना हुने विषयमध्ये पूँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन प्रमुख हो। सांसदहरूले खर्च गर्न नसक्ने रकम थुपारेर राख्ने प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्रीले कानुनी संशोधन, रकमान्तर अधिकार प्रत्यायोजन, खरिद प्रक्रिया सरलीकरण तथा आयोजना प्रमुखहरूको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अघि सारिएको बताए।

यद्यपि, विगतमा पनि यस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आएको तथ्यले यसपटकको सुधार कार्यान्वयनमुखी हुनेमा शंका बाँकी नै छ। समस्या कानुनभन्दा बढी प्रशासनिक क्षमता र उत्तरदायित्वको रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

MTEF र बजेटबीचको तादात्म्यता: कागजमा मात्रै सीमित?

राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) र वार्षिक बजेटबीच तालमेल नभएको सांसदहरूको आरोपमा मन्त्री वाग्लेले बजेट सिलिङ र बहुवर्षीय दायित्वलाई MTEF भित्र सीमित गरिएको बताए।

तर, नेपालमा MTEF लाई दीर्घकालीन योजना निर्माणको आधार मानिए पनि वास्तविक बजेट विनियोजनमा राजनीतिक दबाब र तत्कालीन प्राथमिकताले प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ। त्यसैले कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने विज्ञहरूको तर्क छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना: प्राथमिकतामा कि उपेक्षामा?

बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता नदेखिएको आलोचनाको जवाफमा अर्थमन्त्रीले आवश्यक बजेट पर्याप्त मात्रामा विनियोजन गरिएको र स्रोत अभाव हुन नदिने दाबी गरे।

तर, तथ्यांकले धेरै गौरवका आयोजना निर्धारित समयभन्दा निकै पछाडि रहेको देखाउँछ। बजेट विनियोजनभन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमता र परियोजना व्यवस्थापन सुधार नै मुख्य चुनौती रहेको देखिन्छ।

सार्वजनिक ऋण: जोखिम कि आवश्यकता?

सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको चिन्तामा अर्थमन्त्रीले राज्य सञ्चालनका लागि ऋण अपरिहार्य भएको र GDP को अनुपातमा ऋण उल्लेखनीय रूपमा नबढेको तर्क गरे। आगामी वर्ष ६५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।

यद्यपि, राजस्व वृद्धिदर कमजोर रहँदा ऋणको दायित्व दीर्घकालमा अर्थतन्त्रका लागि चुनौती बन्न सक्ने अर्थविद्हरूको चेतावनी छ। ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन भए मात्र त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ।

संघीयता र अनुदान: तथ्य र धारणा फरक

प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान घटाइएको आरोपलाई अर्थमन्त्रीले तथ्यांकसहित खण्डन गरे। उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण तथा सशर्त अनुदान दुवै बढाइएको छ।

तर, कुल बजेटको संरचनामा हेर्दा स्थानीय तहको विकासगत खर्चमा अपेक्षित विस्तार नदेखिएको भन्दै केही प्रदेशहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य: पुनर्संरचनाको वाचा, बजेटको प्रश्न

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन भएको आलोचनाको जवाफमा मन्त्री वाग्लेले आगामी वर्षलाई संरचनागत सुधारको वर्षका रूपमा व्याख्या गरे। स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना र विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ।

तर, कुल बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि नभएको तथ्यले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।

समता कर: सामाजिक न्याय कि नयाँ कर भार?

निजी विद्यालय र अस्पतालमा लगाइएको समता करबारे सरकारको तर्क छ कि यसले आधारभूत सेवामा असर नगरी दुर्गम र विपन्न समुदायमा लगानी बढाउनेछ।

यद्यपि, निजी क्षेत्रले यसले सेवा शुल्क बढ्न सक्ने र अन्ततः उपभोक्तामाथि भार पर्ने चेतावनी दिएको छ। समता करको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयन र पारदर्शितामा निर्भर रहनेछ।

युवाको रोजगारी: दृष्टिकोण छ, स्पष्ट खाका अझै छैन

युवालाई रूपान्तरणको मुख्य संवाहकका रूपमा लिएको सरकारले सीप विकास, अप्रेन्टिससिप, उद्यमशीलता तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विशेष सहुलियतको घोषणा गरेको छ।

तर, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र नतिजामूलक कार्यक्रम भने अझै अस्पष्ट देखिन्छ।

कृषिमा लगानी: पर्याप्त कि अपर्याप्त?

सरकारले कृषिका लागि ४७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको र रासायनिक मलमा मात्र ३२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको जनाएको छ। साना किसानसँगै मध्यम र ठूला कृषि उद्यमलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।

यद्यपि, कृषिको कुल योगदान र रोजगार हिस्साको तुलनामा बजेट अझै न्यून रहेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ।

निष्कर्ष

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा दिएका जवाफहरूबाट सरकारले बजेटलाई सुधारमुखी, उत्पादनमुखी र संरचनागत परिवर्तनतर्फ उन्मुख बनाउन खोजेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। तर नेपालमा चुनौती नीति घोषणा होइन, कार्यान्वयन हो। पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था, सुस्त आयोजना व्यवस्थापन, बढ्दो ऋण, युवाको पलायन र कृषि क्षेत्रको सीमित उत्पादकता जस्ता समस्याहरू केवल नीतिगत प्रतिबद्धताले मात्र समाधान हुने छैनन्।

आगामी आर्थिक वर्ष सरकारका लागि बजेटको सफल कार्यान्वयन परीक्षणको वर्ष बन्ने निश्चित छ। संसदमा व्यक्त गरिएका आश्वासनहरू व्यवहारमा कति रूपान्तरण हुन्छन्, त्यसैले बजेटको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन