वैशाख–जेठमा ईभी आयात बढ्ने पुरानै प्रवृत्ति, पछिल्लो विवादबारे प्रश्न उठ्दै

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) नेपाल भित्रिएको विषयलाई लिएर राजनीतिक बहस चर्किएको छ।

संसद् र सार्वजनिक वृत्तमा कर छली तथा करसम्बन्धी सूचना चुहावटको आशंका व्यक्त गर्दै छानबिनको माग भइरहेका बेला सरकारी निकायहरूले भने हालसम्म कुनै अनियमितता पुष्टि नभएको बताएका छन्।

बजेटअघि विशेषगरी चिनियाँ ब्रान्डका विद्युतीय सवारीसाधन ठूलो परिमाणमा आयात भएको विषय संसद्मा उठाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले भन्सार प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। ७७९ वटा ईभीको आयात प्रक्रियामाथि अध्ययन गरेको उक्त समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमार्फत आयात तथा भन्सार प्रक्रियामा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको र कुनै कैफियत नदेखिएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको जनाएको छ। सोही आधारमा नियन्त्रणमा राखिएका सवारीसाधनहरू फुकुवा गरिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि संसदीय समितिमा भएको छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागका अधिकारीहरूले पनि सम्बन्धित सवारीसाधनहरूको आयात तथा भन्सार प्रक्रियामा त्रुटि नभएको बताएका थिए।

विवाद चर्किएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद् तथा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरूको खण्डन गर्दै आएका छन्। उनले ईभी आयात प्रक्रिया लामो समय लाग्ने भएकाले बजेट सार्वजनिक हुनुअघि भित्रिएका गाडीहरू तत्कालीन निर्णयका आधारमा आयात भएको मान्न नमिल्ने बताएका छन्।

यस विषयमा अटोमोबाइल क्षेत्रका जानकार तथा नाडाका पूर्व महासचिव गोपीकृष्ण न्यौपानेले पनि सार्वजनिक रूपमा धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधन आयात प्रक्रिया बैंकिङ प्रणाली, प्रतीतपत्र (एलसी), उत्पादक कम्पनीको स्वीकृति तथा विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाबाट गुज्रिने भएकाले छोटो समयमा करसम्बन्धी सूचना पाएर ठूलो संख्यामा गाडी आयात गर्न सम्भव हुँदैन।

उनले प्रत्येक वर्ष बजेटअघि सवारीसाधन आयात बढ्ने प्रवृत्ति पुरानै रहेको उल्लेख गरेका छन्। व्यवसायीहरूले सम्भावित कर वृद्धिको अनुमान गर्दै बजेटअघि नै गाडी भन्सार जाँचपास गराउने अभ्यास विगतदेखि नै रहँदै आएको उनको भनाइ छ।

तथ्यांकले के देखाउँछ ?

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा वैशाख र जेठ महिना परम्परागत रूपमा उच्च रहने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ८ हजार ६०५ युनिट ईभी नेपाल भित्रिएका छन् भने वैशाख महिनामा मात्र १ हजार ४३४ युनिट आयात भएका थिए। यसअघि असोजमा २ हजार ६२० र पुसमा १ हजार २७३ युनिट ईभी आयात भएका थिए।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ महिनामा मात्रै ३ हजार ६३३ युनिट ईभी आयात भएको थियो भने वैशाखमा १ हजार ८९२ युनिट भित्रिएका थिए। त्यसको लगत्तै असारमा भने आयात संख्या ७७ युनिटमा झरेको थियो।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जेठ महिनामा २ हजार ९६५ युनिट र वैशाखमा १ हजार ४०४ युनिट ईभी आयात भएको तथ्यांक छ। सो आर्थिक वर्षमा कुल ११ हजार ७०१ युनिट ईभी नेपाल भित्रिएका थिए, जसको करिब २६ प्रतिशत हिस्सा जेठ महिनाको मात्रै थियो।

भन्सार विभागका अनुसार नेपालमा आयात हुने अधिकांश विद्युतीय सवारीसाधन चीनबाट आउने गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा पनि कुल आयातमध्ये करिब ७० प्रतिशत ईभी चीनबाट भित्रिने क्रम कायम रहेको देखिन्छ।

तथ्यांकले वैशाख र जेठ महिनामा ईभी आयात बढ्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै कायम रहेको देखाए पनि पछिल्लो आयात प्रकरणलाई लिएर उठेका राजनीतिक प्रश्न र सरकारी निकायहरूको निष्कर्षबीच बहस भने जारी रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन