![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
मधेश प्रदेशको पुँजीगत खर्च १३.७६ प्रतिशतमा सीमित
- BFIS News
- 2026 Jun 19 11:25
जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त हुन एक महिना बाँकी रहँदा मधेश प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको करिब पाँचौं हिस्सा मात्रै खर्च भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशुकुमार झाका अनुसार साउनदेखि जेठसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २१.२४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस अवधिमा चालु खर्च ३६.२२ प्रतिशत पुगेको भए पनि पुँजीगत खर्च भने १३.७६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जेठ मसान्तसम्म उक्त बजेटमध्ये ९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा केही बढी मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश लोक सेवा आयोग सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। आयोगले विनियोजित बजेटको ६९.६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। त्यसपछि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४९.७२ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ४७.२८ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ४५.१७ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३९.८२ प्रतिशत तथा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३५.३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
विपरीत रूपमा, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा न्यून रहेको छ। उक्त मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ५.५७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ले प्रदेशमा भएका आन्दोलन, सरकारी संरचनामा पुगेको क्षति तथा पटक–पटक भएको सरकार परिवर्तनका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताएका छन्। उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
.jfif)
प्रतिक्रिया