देशभरि डाक्टरै डाक्टर, तर किन घट्दैन निराशा? विज्ञ नेतृत्वलाई पनि जनअपेक्षा पुरा गर्न कठिन

काठमाडौं। कुनै समय नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गर्दा सबैभन्दा बढी उठाइने विषय थियो—शैक्षिक योग्यता। प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, सञ्चारमन्त्री लगायतका सबै पदमा उच्च शिक्षा नपुगेका वा विषयगत ज्ञान नभएका व्यक्तिहरू पुगेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना हुने गर्थ्यो। देशको कमजोर नीति निर्माण र सुस्त विकासको कारण उनीहरूको सीमित शैक्षिक पृष्ठभूमिलाई मान्नेहरूको संख्या पनि कम थिएन।

समय बदलिएको छ। अहिले भने सरकारका आर्थिक तथा नीतिगत नेतृत्वमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका, अनुसन्धान र विषयगत विज्ञताका आधारमा स्थापित व्यक्तिहरू पुगेका छन्। अर्थ मन्त्रालयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्म ‘डा.’ उपाधि प्राप्त नेतृत्वको उपस्थिति छ।

हाल अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्व पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्ट जिम्मेवारीमा छन्। विगतमा ‘योग्य नेतृत्वको अभाव’ भन्ने आलोचना सुन्दै आएको मुलुकका लागि यो फरक परिस्थिति हो।

यही परिवेशलाई लिएर सेयर बजार विश्लेषक सुवास चन्द्र भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “अर्थतन्त्र, पुँजीबजार, आर्थिक नीति र मुद्रा हेर्ने सबै डाक्टर नै हुनुहुन्छ। यस्तो बेला व्यापारी, उद्यमी र लगानीकर्ता उत्साहित हुनुपर्ने हो। तर म त निराशा देखिरहेको छु। रोग त समय आएपछि आफैं पनि निको हुन्छ, तर सबै क्षेत्रमा डाक्टर पाएको चाहिँ पहिलो पटक हो। अब हामी आशावादी हुने कि निराश?”

भट्टराईको टिप्पणीले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। धेरैले उनको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गरेका छन् भने कतिपयले त्यसलाई अतिरञ्जित टिप्पणीको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्।

परिणाम नआउँदा बढ्दै प्रश्न

धेरै प्रतिक्रियामा एउटै प्रश्न दोहोरिएको देखिन्छ उच्च शैक्षिक योग्यता भए पनि अपेक्षित आर्थिक सुधार किन देखिएको छैन? समीप खनाल लेख्छन्, “पहिले विषयगत विशेषज्ञता नभएका सरकार पाउँथ्यौं, अहिले वास्तविक समयको अनुभवभन्दा किताबी ज्ञान भएका विशेषज्ञ पाएका छौं। फरक त्यति मात्रै हो।”

भूमिराज गौतमको धारणा अझ फरक छ। उनका अनुसार, “एउटा विषयमा पीएचडी गरेर डाक्टर हुँदैमा सबै समस्याको समाधान गर्न सक्ने जनशक्ति तयार हुन्छ भन्ने सोच्नु नै हाम्रो मूर्खता हो।” प्रवीण चेम्जोङको प्रतिक्रिया पनि व्यवहारिक क्षमतामै केन्द्रित छ। उनी भन्छन्, “सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्र हुँदैन, व्यवहारिक परीक्षणमा सफल हुनुपर्छ। कसले कति पढ्यो भन्नेभन्दा नतिजा महत्वपूर्ण हुन्छ।”

आशावादी आवाज पनि उत्तिकै

सबै प्रतिक्रिया निराशाजनक भने छैनन्। कतिपयले अहिलेको नेतृत्वलाई काम गर्ने समय दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, “देश र बजार दुवै उकालो लागून्, आशा नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो।”

अर्का एक प्रतिक्रियामा विगतको अनुभव स्मरण गर्दै भनिएको छ, “बाबुराम भट्टराईले नेप्सेलाई जुवाघर भनेका बेला र डा. युवराज खतिवडाले अनुत्पादक क्षेत्र भनेका बेला पनि बजार ठूलो दबाबमा थियो। अहिले केही समूहले बजार घटाउन खोजेको देखिन्छ। धैर्य गर्ने लगानीकर्ताका लागि समय राम्रो आउन सक्छ।”

बिष्णु भुसालले पनि “डा. साबहरूले योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ होला, आशा गरौँ” भन्दै सकारात्मक अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

व्यंग्य, कटाक्ष र निराशाको मिश्रण

सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यात्मक टिप्पणी पनि प्रशस्तै देखिए। टंकराज रिजालले लेखेका छन्, “अर्थतन्त्रमा डा., पुँजीबजारमा डा., आर्थिक नीतिमा डा., मुद्रामा पनि डा.! अब त लाग्न थाल्यो, देशको सम्पूर्ण उपचारको जिम्मा एउटै अस्पतालले लिएको हो कि!”

गोविन्द ज्ञवालीको टिप्पणी छ, “पहिला बहुन भन्ने चलन थियो, अहिले डा. भन्ने चलन आयो।” बासुदेव पन्तले भने नेपालमा विद्वान अर्थमन्त्री सफल भएको उदाहरण आफूले नदेखेको उल्लेख गर्दै निराशा व्यक्त गरेका छन्।

‘योग्यता’ भन्दा ‘डेलिभरी’ महत्वपूर्ण

विगतमा राजनीतिमा शैक्षिक योग्यताको अभावलाई मुख्य कमजोरीका रूपमा चित्रण गरिन्थ्यो। अहिले भने परिस्थिति उल्टिएको छ। विषयगत विज्ञता भएका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा छन्, तर आम नागरिक र लगानीकर्ताले खोजेको परिणाम अझै स्पष्ट रूपमा देखिन सकेको छैन।

यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ शैक्षिक योग्यता नेतृत्वका लागि महत्वपूर्ण आधार हुन सक्छ, तर त्यो मात्रै पर्याप्त हुँदैन। प्रभावकारी निर्णय क्षमता, व्यावहारिक अनुभव, समन्वय, समयानुकूल नीति, कार्यान्वयनको दक्षता र जनविश्वास जित्ने डेलिभरी नै अन्ततः नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।

नेपालको अर्थतन्त्र र पुँजीबजार अहिले पनि सुधारको प्रतीक्षामा छन्। त्यसैले सार्वजनिक बहसको केन्द्र अब ‘को कति पढेको छ’ भन्ने होइन, ‘कसले कस्तो परिणाम दिन सक्छ’ भन्ने प्रश्नमा सरेको देखिन्छ। यही कारण आजको जनअपेक्षा स्पष्ट छ उपाधिभन्दा उपलब्धि, विज्ञताभन्दा प्रभावकारी कार्यसम्पादन र भाषणभन्दा परिणाम।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन