पूँजी बजारमा समस्या नीतिको होइन, लगानीकर्ताको विश्वासको हो : इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष ढकाल सँगको अन्तर्वार्ता

काठमाडौं। नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारले आथगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। बजेट र मौद्रिक नीतिमा पूँजी बजार, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू समेटिए पनि शेयर बजारले भने अझै अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। यसै विचमा सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरेको छ।

यही सन्दर्भमा, वर्तमान आर्थिक तथा नीतिगत अवस्थाले नेपालको पूँजी बजारमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ, लगानीकर्ताको विश्वास किन कमजोर देखिएको छ, र आगामी दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नियामक निकायहरूले कुन–कुन सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल सँग बिएफआइएस न्युजका अरुण सापकोटाले लिएको अन्तर्वार्ता:  

नयाँ सरकार आएपछि नयाँ बजेट र मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। तर पनि शेयर बजारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा शेयर बजारलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

समग्रमा भन्नुपर्दा, म नेपालको पूँजी बजारप्रति निकै सकारात्मक छु। सरकारले ल्याएको बजेट र त्यसलाई आधार बनाएर आएको मौद्रिक नीति दुवैलाई हेर्दा बजारका लागि नकारात्मक देखिने कुनै विशेष व्यवस्था छैन। बरु, लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै मागहरू नीतिगत तहमा सम्बोधन भएका छन्।

यद्यपि, बैंकहरूलाई शेयर खरिद–बिक्रीमा थप लचकता दिने विषय मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट रूपमा समेटिएको देखिएन। त्यसबाहेक, नयाँ तथा सबल बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता बढाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो।

रिस्क वेटेज घट्दै जाँदा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता बढ्छ। त्यससँगै ऋणको लागत पनि कम हुन्छ र ब्याजदरमा समेत सहजता आउँछ। राष्ट्र बैंकले हालको ब्याजदरलाई नबढाई यथावत राख्ने संकेत गरेको छ, जुन पनि बजारका लागि उत्साहजनक विषय हो।

त्यसैगरी, यस वर्ष करिब ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यदि यो लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह बढ्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ। अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पूँजी बजारमा पनि देखिन्छ।

मौद्रिक नीतिले रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तथा नयाँ लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा ब्याजदर सस्तो छ, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, कर्जा विस्तारको सम्भावना पनि बढेको छ, र बजार पनि अझै न्यून बिन्दुमै छ। साथै, सरकारले पनि लगानीकर्ताले माग गरेका धेरै नीतिगत सुधारहरू अघि बढाएको छ।

त्यसैले, अहिले पूँजी बजारमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विश्वास (Confidence) को कमी हो। त्यो विश्वास कसरी पुनः स्थापित गर्ने भन्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। सकारात्मक पक्ष के छ भने सरकारले उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर, राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। यसले बजारमा विश्वास बढाउने वातावरण निर्माण गरिरहेको छ।

अहिले बजारमा देखिएको दबाबको अर्को कारण असार मसान्त पनि हो। यस समयमा ब्याज भुक्तानी, नाफा सुरक्षित गर्ने (Profit Booking) तथा हिसाब मिलान गर्ने गतिविधि बढ्ने भएकाले बजारमा केही दबाब देखिनु स्वाभाविक हो। त्यसैले, सकारात्मक मौद्रिक नीति आए पनि बजारले अपेक्षित प्रतिक्रिया दिन भने सकेन।

तर, विद्यमान केहि अल्पकालिन कारणहरू हट्दै जाँदा बजारमा सुधार देखिने मेरो विश्वास छ। सरकार पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने प्रयासमा छ। त्यसैले आगामी दिनमा नेपालको पूँजी बजार सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने पर्याप्त आधारहरू छन्।

तपाईंले मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा सकारात्मक भन्नुभयो। तर धेरैले यो नीति सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि अझै महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्। तपाईंको विचारमा राष्ट्र बैंकले आगामी निर्देशिकामार्फत कुन–कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ?

नीतिगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा पहिले बजेटमार्फत घोषणा भएका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। विशेषगरी, गैरआवासीय नेपाली (NRN) हरूलाई पूँजी बजारमा कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने विषयलाई स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक छ। उनीहरूलाई विश्वास दिलाउने वातावरण बनेमा बजारमा नयाँ लगानी भित्रिन सक्छ।

त्यसैगरी, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता पनि बढाउनुपर्छ। सञ्चय कोष, बिमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड तथा अन्य दीर्घकालीन कोषहरूलाई पूँजी बजारमा थप सक्रिय बनाउने नीति आवश्यक छ। यस्ता संस्थाहरूको उपस्थितिले बजारलाई स्थायित्व र गहिराइ दुवै प्रदान गर्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बैंकहरूको निष्क्रिय तरलता हो। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा रकम निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ। बैंकको मुख्य काम शेयर कारोबार गर्नु होइन भन्ने कुरा सही हो। तर छोटो अवधिका लागि निष्क्रिय रहेको केही रकमलाई निश्चित मापदण्डभित्र रहेर पूँजी बजारमा परिचालन गर्न सकियो भने त्यसले बजारमा माग सिर्जना गर्नुका साथै लगानीकर्ताको विश्वास पनि बढाउन सक्छ।

धितोपत्र बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। बोर्डले तत्काल गर्नु पर्ने कुराहरु के के छन्?

धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने सुधारहरू पनि धेरै छन्। सबैभन्दा पहिले लगानीकर्ता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अहिले पनि धेरै लगानीकर्ताले पर्याप्त अध्ययन र जानकारीबिना शेयर खरिद गर्ने अवस्था छ। त्यसलाई सुधार गर्न व्यवस्थित वित्तीय साक्षरता र लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

आईपीओ निष्कासनको मापदण्ड पनि थप कडा र स्पष्ट हुनुपर्छ। जुनसुकै कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति दिनेभन्दा पनि निश्चित वित्तीय, व्यवस्थापकीय र सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीलाई मात्रै सार्वजनिक शेयर निष्कासन गर्न दिनुपर्छ। यसले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुका साथै पूँजी बजारको गुणस्तर पनि सुधार गर्छ।

 अहिले पूँजीबजारमा देखिएका मुख्य विकृतिहरू के हुन्? तिनलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ?

सबैभन्दा पहिले, प्रिमियममा सेयर निष्कासनको नाममा भइरहेको होडबाजीलाई नियमन गर्न आवश्यक छ। यसका साथै, इन्साइडर ट्रेडिङजस्ता गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। विगतमा यस्ता घटनाहरू भएको देखिएको छ, जसले लगानीकर्ताको विश्वासमा नकारात्मक असर पारेको छ। त्यसैले यस्ता गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी र कडा कारबाही अपरिहार्य छ।

त्यसैगरी, विगतमा क्लबहाउस, टिकटक तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत पूँजीबजारबारे भ्रामक सूचना फैलाएर लगानीकर्तालाई प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको थियो। अब यस्तो गतिविधि दोहोरिन नदिन स्पष्ट नीति र प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ।

पूँजीबजारसम्बन्धी सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा कस्तो अनुशासन आवश्यक छ?

पूँजीबजार अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसबारे बोल्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। विशेषगरी नियामक निकायका पदाधिकारी वा आधिकारिक व्यक्तिहरूले तथ्य र अध्ययनका आधारमा मात्रै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुपर्छ। गैरजिम्मेवार वा अपुष्ट टिप्पणीले बजारमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैले, पूँजीबजारसम्बन्धी सार्वजनिक अभिव्यक्तिका लागि स्पष्ट आचारसंहिता र नीति आवश्यक छ। विशेष गरी नियामक निकायका अधिकारीहरूले बोलेका हरेक शब्दले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले उनीहरू अझ जिम्मेवार हुनुपर्छ।

सरकारले अहिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुधारका कामहरू के-के हुन्?

सरकारले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (CDSC) को पुनःसंरचनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यी विषय बजेटमार्फत घोषणा भए पनि कार्यान्वयनको गति अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। अब घोषणाभन्दा बढी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।

यससँगै, रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा विगतमा तयार गरिएका सुधारसम्बन्धी सुझावहरू र स्टक एक्सचेन्ज पुनःसंरचनासम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पनि शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ।

इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङजस्ता नयाँ व्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ?

सरकारले बजेटमार्फत इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङको व्यवस्था अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ। अब यी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न धितोपत्र बोर्डले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।

यस्ता सुधारहरू लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्दै, पर्याप्त तयारी र आवश्यक पूर्वाधारसहित लागू गरिए भने पूँजीबजारको दीर्घकालीन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।

तपाईंले कल्पना गर्नुभएको आदर्श पूँजीबजार कस्तो हो?

मेरो विचारमा पूँजीबजार कुनै छोटो अवधिको खेल होइन। यो निरन्तर, पारदर्शी र विश्वासयोग्य प्रणाली हुनुपर्छ। जसरी हिमालबाट बग्ने स्वच्छ पानी निरन्तर बगिरहन्छ, त्यसैगरी पूँजीबजार पनि पारदर्शी, स्थिर र विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ।

यदि कुनै नागरिक सामान्य बचत लिएर पूँजीबजारमा प्रवेश गर्छ भने उसले अनावश्यक जोखिमका कारण सम्पत्ति गुमाउने होइन, उचित जानकारी र सुरक्षित वातावरणमा लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नु सरकार र नियामक निकायको प्रमुख दायित्व हो।

बलियो पूँजीबजारले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान दिन सक्छ?

बलियो पूँजीबजारले सरकारलाई राजस्व बढाउन मद्दत गर्छ। साथै, लाखौँ नागरिकलाई स्वरोजगारको अवसर सिर्जना हुन्छ। धेरै साना लगानीकर्ताले पूँजीबजारबाट आर्जन गरेको पूँजी अन्य उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्न सक्छन्। यसले उत्पादन, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। अन्ततः यही प्रक्रियाले राष्ट्रिय समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई राष्ट्रिय विकाससँग कसरी जोड्न सकिन्छ?

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज केवल सेयर किनबेच गर्ने थलो मात्र होइन, यो पूँजी संकलन गर्ने प्रभावकारी माध्यम पनि हो। अहिले जनतासँग लगानीयोग्य पूँजी भए पनि पर्याप्त विश्वासको वातावरण नहुँदा धेरै रकम बैंकमै थन्किएको अवस्था छ।

यदि सरकारले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकेमा, पूँजीबजारमार्फत ठूला आयोजना तथा मेगा प्रोजेक्टका लागि आवश्यक पूँजी सहज रूपमा संकलन गर्न सकिन्छ। माथिल्लो तामाकोशी परियोजना यसको सफल उदाहरण हो, जहाँ सर्वसाधारणको लगानीबाट ठूलो आयोजना निर्माण सम्भव भएको थियो।

भोलिका दिनमा मोनोरेल, सुरुङमार्ग, जलविद्युत् तथा अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि यही मोडेल अपनाउन सकिन्छ।

अहिलेको नियमन प्रणालीमा के-कस्ता सुधार आवश्यक छन्?

प्रिमियममा सेयर निष्कासनका नाममा हुने विकृति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यदि कुनै अनियमितता छ भने त्यसलाई तत्काल रोक्दै सर्वसाधारणलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।

धितोपत्र बोर्डलाई अझ सशक्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो। यसको संस्थागत क्षमता बढाउन आफ्नै आधुनिक भवन, पर्याप्त दक्ष जनशक्ति, अत्याधुनिक प्रविधि तथा आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ। बलियो नियामक निकायले मात्रै स्वस्थ र विश्वसनीय पूँजीबजार निर्माण गर्न सक्छ।

विदेशी ऋणभन्दा स्वदेशी पूँजी परिचालन किन महत्त्वपूर्ण छ?

नेपालले विगतमा केही उद्योग सञ्चालनका लागि विदेशी मुद्रामा ऋण लिएको थियो। उदाहरणका रूपमा बुटवल धागो कारखानाको अनुभवलाई लिन सकिन्छ। विनिमय दर बढ्दै जाँदा ऋणको भार पनि बढ्यो र अन्ततः त्यसको व्यवस्थापन कठिन भयो।

यस्ता अनुभवले देखाउँछन् कि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय विकासका परियोजनाका लागि स्वदेशी पूँजी परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सरकारले जनतामा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा, स्टक एक्सचेन्जमार्फत आवश्यक पूँजी संकलन गरी ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसले विदेशी ऋणमा निर्भरता पनि घटाउँछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउँछ।

नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि आयातमुखी छ। उद्योग, व्यवसाय र उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार गरेर आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यकता सबैले औंल्याइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सेयर बजारमार्फत पूँजी परिचालन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन राज्यले कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ?

यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। राज्यले सबैभन्दा पहिले उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति बनाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि, मुस्ताङमा हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा स्याउ खेर जाने अवस्था छ। त्यही स्याउलाई प्रशोधन गरेर जुस, ड्राइ फ्रुट, साइडर वा अन्य खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्न सकिन्छ। हामीले अहिले विदेशबाट महँगा पेय पदार्थ आयात गरिरहेका छौँ। त्यसको सट्टा स्वदेशमै यस्ता उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ।

यस्ता उद्योगहरू पब्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापना गरी सर्वसाधारणबाट पूँजी संकलन गर्न सकिन्छ। यसले एकातिर उद्योग स्थापना हुन्छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारण पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ता बन्छन्।

राज्यको मुख्य भूमिका भनेको उपयुक्त नीति, पूर्वाधार र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तयार गर्नु हो। निजी क्षेत्र र पब्लिक कम्पनीहरूले उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्छ। विशेष गरी विद्युत्, सडक, यातायात र अन्य आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। उत्पादन हुने वस्तु सहज रूपमा बजारसम्म पुग्न सके मात्रै उद्योग दिगो हुन्छ।

यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्छ, गाउँमा उत्पादित वस्तु सहरसम्म सहज रूपमा पुग्छ र उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय स्वदेशी वस्तु प्राप्त गर्न सक्छन्।

कुन-कुन क्षेत्रमा तपाईंलाई यस्तो मोडल सबैभन्दा प्रभावकारी लाग्छ?

कृषि र दुग्धजन्य उद्योग यसको राम्रो उदाहरण हुन्। उदाहरणका लागि, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) जस्ता सरकारी संस्थालाई आधुनिक व्यवस्थापनसहित पब्लिक कम्पनीको मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सर्वसाधारणबाट सेयरमार्फत पूँजी उठाएर त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

यसबाट दूध, घिउ, पनिर, दहीलगायतका उत्पादनको स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिन्छ। उद्योगसँगै ठूलो मात्रामा पशुपालन विस्तार हुन्छ, किसानले बजार पाउँछन् र हजारौँ युवाले स्वरोजगारको अवसर प्राप्त गर्न सक्छन्।

यसरी कच्चा पदार्थदेखि प्रशोधन र बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला (Value Chain) नेपालमै विकास गर्न सकियो भने आयात घट्छ, विदेशी मुद्रा बचत हुन्छ र देशभित्रै रोजगारी तथा आय सिर्जना हुन्छ। यही मोडल अन्य कृषि तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि लागू गर्न सकिन्छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीसँग सीप, अनुभव र केही पूँजी पनि छ। उनीहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी जोड्न सकिन्छ?

अहिले धेरै नेपाली दाजुभाइ विदेशमा गएर विभिन्न सीप सिकेर फर्किनुभएको छ। उहाँहरूले पूँजी पनि कमाउनुभएको छ। तर नेपाल फर्किएपछि व्यवसाय सुरु गर्न सहज वातावरण पाउनुभएको छैन।

राज्यले यस्ता युवालाई लक्षित गरेर विशेष नीति ल्याउनुपर्छ। उनीहरूको सीप, अनुभव र पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। आवश्यक सहुलियत, वित्तीय पहुँच र व्यवसायमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउन सके विदेशबाट फर्किएका युवालाई सफल उद्यमी र स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै मुलुकको उत्पादन क्षमता पनि बढाउँछ।

अब पूँजी बजारतर्फ जाऔँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा प्रयोग भइरहेको पुरानो YCO ट्रेडिङ सिस्टम लाई लिएर बेला–बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यसलाई सुधार वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता तपाईं कसरी देख्नुहुन्छ?

यसमा सुधार अपरिहार्य छ। प्रणाली कसले सञ्चालन गर्छ भन्नेभन्दा पनि कति सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।

विगतमा यो प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न प्राविधिक त्रुटि र कमजोरी देखिएका छन्। त्यसैले लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न पनि ट्रेडिङ प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन वा प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ।

पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास सबैभन्दा ठूलो आधार हो। त्यसैले आधुनिक, सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको ट्रेडिङ प्रणाली विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले शीघ्र सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

त्यसो भए अहिलेको सफ्टवेयरलाई सुधार गरेर पुग्छ कि पूर्ण रूपमा नयाँ प्रणाली आवश्यक छ?

मेरो विचारमा अहिलेको प्रणालीलाई सामान्य सुधार गरेर मात्र दीर्घकालीन समाधान प्राप्त हुँदैन। २१औँ शताब्दीको आवश्यकता अनुसार नयाँ प्रविधिमा आधारित आधुनिक सफ्टवेयर विकास गर्नुपर्छ। अहिले प्रयोग भइरहेको प्रणाली त्यतिबेलाको हो, जब दैनिक कारोबार दुई–तीन करोड रुपैयाँको हाराहारीमा थियो। भविष्यमा पूँजी बजार अर्बौँ रुपैयाँको दैनिक कारोबार गर्ने स्तरमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैले अहिलेको प्रविधिले त्यो भार धान्न सक्दैन। यही कारणले हामीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता औँल्याएका थियौँ। मुख्य समस्या संस्थाभन्दा पनि त्यसले आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गर्न नसक्नु हो।

अहिले भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जभन्दा पुनःसंरचनाको विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

पछिल्लो समयमा बनेको कार्यदलले अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई पुनःसंरचना गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सरकारी स्वामित्व घटाउने तथा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने सुझाव दिएको छ। ती सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए सकारात्मक परिणाम आउन सक्छ।

तर सामान्य मर्मत वा टालटुलले तत्कालका समस्या समाधान गरे पनि दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। त्यसैले समग्र संरचनागत सुधार आवश्यक छ।

प्रविधि सुधारसँगै पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रसँग कसरी जोड्न सकिन्छ?

पूँजी बजारलाई उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्छ। पूँजी बजार केवल सेयर कारोबार गर्ने माध्यम होइन, राष्ट्रिय विकासका परियोजनामा लगानी जुटाउने प्रभावकारी संयन्त्र बन्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि, बागमती नदीलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। आवश्यक ड्याम निर्माण गरेर वर्षायामको पानी संकलन गर्ने, अन्य स्रोतबाट पानी व्यवस्थापन गर्ने तथा नदीलाई वर्षभरि प्रवाहयुक्त बनाउने हो भने त्यसका दुवैतर्फ पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ। त्यहाँ होटल, रेस्टुरेन्ट, मनोरञ्जन क्षेत्र र अन्य सेवा व्यवसाय विस्तार हुनेछन्, जसले रोजगारी सिर्जना गर्नेछ।

नेपालले एसियाकै विशाल पर्यटक बजारलाई लक्षित गरेर यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न सके अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।

कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउन सरकारले कस्तो नीति लिनुपर्छ?

कृषिमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता उत्पादनमुखी प्रोत्साहन हो। अहिले हामी गोलभेँडा, धनियाँजस्ता सामान्य कृषि उत्पादनसमेत आयात गरिरहेका छौँ। त्यसैले किसानलाई कागजी परियोजनाका आधारमा होइन, वास्तविक उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्छ।

कसैले दूध उत्पादन गर्छ भने उसले बिक्री गरेको दूधको आधारमा अनुदान पाउनुपर्छ। गहुँ, धान, तोरी वा अन्य बाली उत्पादन गर्ने किसानले पनि उत्पादनको परिणामका आधारमा प्रोत्साहन पाउनुपर्छ। यसले उत्पादन बढाउँछ, आयात घटाउँछ र किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ।

ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी कहाँबाट जुटाउन सकिन्छ?

सरकारसँग पर्याप्त स्रोत नभए पनि पूँजी बजारमार्फत जनताको लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ। परियोजना कम्पनी स्थापना गरेर सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत लगानी उठाउन सकिन्छ। यदि परियोजना व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य छ र लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने विश्वास गर्छन् भने जनताले स्वाभाविक रूपमा लगानी गर्छन्। यसरी नेपाली जनताकै पूँजीबाट राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ।

तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको अर्को मेगा परियोजना के हो?

मेरो विचारमा भारतको सीमादेखि नाम्चे क्षेत्रसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाउन सकिन्छ। यस्तो परियोजनाले पर्यटनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। सहज यातायात उपलब्ध भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ। त्यससँगै होटल, रेस्टुरेन्ट, सेवा व्यवसाय, रोजगारी, बैंकिङ कारोबार र कर राजस्व सबै वृद्धि हुन्छ।

यस्ता परियोजनाले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछन्।

यी सबै योजनाले अन्ततः पूँजी बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ?

जब पूर्वाधार निर्माण हुन्छ, उत्पादन बढ्छ, पर्यटन विस्तार हुन्छ र निजी क्षेत्र सक्रिय बन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पूँजी बजारमा देखिन्छ। अर्थतन्त्र विस्तारसँगै कम्पनीहरूको नाफा बढ्छ, नयाँ कम्पनीहरू बजारमा आउँछन् र लगानीकर्ताको विश्वास पनि मजबुत हुन्छ।

यसले समग्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुन्छ र रोजगारीका अवसर विस्तार हुन्छन्। त्यसपछि नेपाली युवालाई विदेशिनुपर्ने बाध्यता क्रमशः घट्न सक्छ। बरु विदेशमा रहेका नेपाली नै पूँजी र सीपसहित स्वदेश फर्किने वातावरण बन्न सक्छ।

त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिनुपर्छ। सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण, दीर्घकालीन नीति र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबाट मात्र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?