सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि संशोधन: किस्ता ढिलो तिरे पनि ब्याज अनुदान नरोकिने

काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै विशेष परिस्थितिका कारण किस्ता ढिलो तिर्ने ऋणीलाई पनि ब्याज अनुदानबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था लागू गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

मन्त्रालयले यसअघि लागू रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ का विभिन्न दफामा संशोधन गर्दै ऋणीलाई राहत दिने प्रावधान थप गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार कुनै ऋणीले परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा तिर्नुपर्ने किस्ता समयमै भुक्तानी गर्न नसके पनि अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा ब्याज अनुदान निरन्तर पाउनेछन्।

यसका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता ढिलो हुनुको कारण र कर्जाको सदुपयोग भएको यकिन गर्नुपर्नेछ। कार्यविधिको दफा १४ मा थप गरिएको उपदफा (३)(क) अनुसार, यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि भने ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न ऋणीले कर्जा उपभोगको आधारमा प्रत्येक किस्ता तोकिएको समयमै नियमित रूपमा तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो।

संशोधित कार्यविधिले साविक सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अन्तर्गत प्रवाह भई नवीकरण भएका कर्जामा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता कर्जामा अनुदान सुरु भएको मितिदेखि अधिकतम पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने उल्लेख गरिएको छ।

प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ। अब यस्तो कर्जा लिन चाहने ऋणीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बाट निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान नलिएको स्वघोषणा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। कार्यविधिको दफा ८ मा थपिएको उपदफा (६) मार्फत यो व्यवस्था समावेश गरिएको हो।

यसअघि भने प्राधिकरणबाट निजी आवास निर्माण अनुदान प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध नगरिने मात्र व्यवस्था थियो। संशोधनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वघोषणाका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रावधान थपिएको छ।

त्यसैगरी, २०७५ को एकीकृत कार्यविधिअनुसार प्रवाह भएका कर्जामा कर्जा, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमासम्बन्धी सेवा र शर्तहरू सोही कार्यविधिअनुसार नै लागू रहने पनि स्पष्ट गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट असार १८ गते कार्यविधि संशोधन गरेको जनाएको छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँ, महिला उद्यमशीलता कर्जामा २५ लाख रुपैयाँ, विदेशबाट फर्केका युवाको स्वरोजगार कर्जामा २० लाख रुपैयाँ, शिक्षित युवा परियोजना कर्जामा २० लाख रुपैयाँ, दलित समुदाय उद्यम विकास कर्जामा २० लाख रुपैयाँ, स्टार्टअप उद्यम कर्जामा २५ लाख रुपैयाँ, उद्योगमा बोयलर प्रतिस्थापन कर्जामा ५० लाख रुपैयाँ तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा ५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?