अर्थमन्त्री र बहुराष्ट्रिय ठूला करदाता कम्पनीबीच छलफल, नेपालमा २०० अर्ब लगानी थपिँदै

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय ठूला करदाता कम्पनीलाई थप लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेका छन्।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा नयाँ लगानी भित्र्याउन, भइरहेको लगानी विस्तार गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न २० वटा ठूला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीलाई आग्रह गरेका हुन्।

‘नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्, भइरहेको उद्योग विस्तार गर्नुहोस्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस्। सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ।’

अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि कम्पनीका प्रतिनिधिले नेपालमा थप २०० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले थप नीतिगत स्थिरता कायम भए नेपालमा लगानी विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

जलविद्युत्, पेन्ट उद्योग, होटल, पेय पदार्थलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन तथा विस्तारका लागि लगानी प्रक्रिया अघि बढाइएको कम्पनीका प्रतिनिधिले जानकारी दिएका छन्।

‘जलविद्युत्, खाद्य, होटल, पेन्टजस्ता उद्योगमा हामी २०० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछौँ,’ बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुखले भने, ‘सरकारले अनुकूल वातावरण बनाओस्, हामी लगानी विस्तार गर्न तयार छौँ। यसले रोजगारी र अर्थतन्त्र दुवैको वृद्धिमा भूमिका खेल्नेछ।’

नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन्। यद्यपि, उनीहरूले केही नीतिगत तथा व्यावहारिक विषयमा थप सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

‘नयाँ सरकार गठन भएपछि उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर तथा भन्सार कार्यालयका प्रशासनिक कार्यमा सुधार देखिएको छ,’ उनीहरूले भने, ‘तर केही नीतिगत घोषणा र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा थप सहजीकरण आवश्यक छ।’

कम्पनीका प्रतिनिधिका अनुसार नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीलाई माउ कम्पनीबाट पुँजी ल्याउन सरकारले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ। उनीहरूले आर्थिक अपराध र फौजदारी अपराधको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने, आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्नुपर्ने तथा श्रमिक कानुन परिमार्जन गरेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा स्थिर भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने, नेपालमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा मूल्य नियन्त्रणसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

यस्तै, जग्गाको हदबन्दी फुकुवा, स्थानीय तहपिच्छे फरक कर निर्धारणको समस्या समाधान तथा औद्योगिक वातावरणका लागि आवश्यक आधारभूत सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।

दोहोरो करको समस्या समाधान गर्न र लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि कम्पनीका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, पावर कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा लाहारी, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, न्युहोप एग्रो बिजनेस, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर पेन्ट्सका नेपाल प्रमुख तथा नेपाली लगानीकर्ताको सहभागिता थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। यसअघि उनले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने तीन दर्जन उद्योगीसँग छलफल गरेका थिए। त्यसपछि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गरेका उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकसँग पनि अर्थतन्त्र विकासका विषयमा छलफल गरेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन