बीमा कम्पनीको ४४ प्रतिशतसम्म जोखिम नेपालमै रहने गरी पुनर्बीमा निर्देशिका संशोधन, विपदमा दाबी भुक्तानी नपाउने जोखिम

काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको करिव ४४ प्रतिशत जोखिम नेपालमै रहने गरी पुनर्बीमा निर्देशिका संशोधन गरेको छ। प्राधिकरणले ‘बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८०’ मा चौथो संशोधन गर्दै प्रत्यक्ष हिस्सा हस्तान्तरणपछि बाँकी रहने पुनर्बीमा व्यवसायको कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी पुनर्बीमकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। 

सरकारले बजेटमार्फत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई निश्चित व्यवसाय उपलब्ध गराउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि प्राधिकरणले अर्को स्वदेशी पुनर्बीमक हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई समेत बजार सुनिश्चित हुने गरी नयाँ व्यवस्था अघि सारेको हो। यससँगै बीमा कम्पनीहरूले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा उल्लेख्य जोखिम राख्नुपर्ने भएको छ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई बजेटबाट सुनिश्चित गरिएको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष व्यवसायका अतिरिक्त बाँकी ८० प्रतिशत व्यवसायको ३० प्रतिशतसम्म हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पाउने व्यवस्था भए सँगै अव नेपाली बीमा कम्पनीले स्वदेशमै ४४ प्रतिशत व्यवसाय दिनु पर्ने हुन्छ। 

निर्देशिकाको दफा ८ अनुसार बीमकले प्रत्यक्ष हिस्सा (डाइरेक्ट सेसन) प्रदान गरिसकेपछि बाँकी रहने पुनर्बीमा हिस्साको कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाको उद्देश्य स्वदेशी पुनर्बीमा बजार विस्तार गर्नु, पुनर्बीमाबापत बाहिरिने रकम घटाउनु र मुलुकभित्रै पुनर्बीमा क्षमता विकास गर्नु रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यद्यपि हवाई, स्वास्थ्य, यात्रा तथा ट्रेकिङ बीमामा भने ३० प्रतिशतको अनिवार्य व्यवस्था लागू हुने छैन। यसअघि प्राधिकरणले प्रत्यक्ष हिस्सामार्फत स्वदेशी पुनर्बीमकलाई व्यवसाय उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो। विशेषगरी मोटर, कृषि, पशुपन्छी तथा लघुबीमालगायत क्षेत्रमा पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशमै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। संशोधित निर्देशिकाले भने प्रत्यक्ष हिस्सालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने फेजआउट योजना अघि सारेको छ।

निर्देशिकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १० प्रतिशत रहेको प्रत्यक्ष हिस्सा आव २०८३/८४ मा २ प्रतिशतमा झर्नेछ। आव २०८४/८५ देखि भने यस्तो हिस्सा शून्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

जोखिम धारणमा पनि सीमा

संशोधित निर्देशिकाले बीमा कम्पनीले आफूले स्वीकार गरेको सम्पूर्ण जोखिम आफैँसँग राख्न नपाउने गरी धारण क्षमताको सीमा पनि तोकेको छ। जीवन बीमकले एउटा बीमालेखमा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ वा आफ्नो नेटवर्थको ०.५ प्रतिशत, जुन कम हुन्छ, त्यति मात्रै जोखिम धारण गर्न पाउनेछ।

त्यस्तै, निर्जीवन बीमकले एउटै बीमालेखमा आफ्नो नेटवर्थको ५ प्रतिशतभन्दा बढी जोखिम धारण गर्न पाउने छैन। जोखिमलाई एउटै पुनर्बीमकमा केन्द्रित हुन नदिन निर्जीवन बीमकले आफ्नो कुल पुनर्बीमा पोर्टफोलियोको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा एउटै पुनर्बीमकसँग राख्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसले पुनर्बीमा जोखिमलाई विभिन्न पुनर्बीमकबीच विभाजन गर्ने र कुनै एक पुनर्बीमकमा अत्यधिक निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखेको छ।

पुनर्बीमा नीति अनिवार्य

संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक बीमा कम्पनीले हरेक आर्थिक वर्षका लागि पुनर्बीमा नीति तयार गर्नुपर्नेछ। यस्तो नीति आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि नै सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ।

नीतिमा पुनर्बीमाको प्रकार, लिडर पुनर्बीमक छनोट गर्ने आधार, जोखिम व्यवस्थापन तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालगायत विषय स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्नेछ। यसले पुनर्बीमा निर्णयलाई कम्पनीको सञ्चालक तहबाटै व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

रेटिङ भएका पुनर्बीमकसँग मात्र कारोबार

बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीबाट तोकिएको न्यूनतम रेटिङ प्राप्त गरेका पुनर्बीमकसँग मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। एएम बेस्ट, एस एन्ड पी, मुडिज तथा फिचजस्ता रेटिङ एजेन्सीबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका पुनर्बीमकसँग कारोबार गर्नुपर्नेछ।

ट्रिटी पुनर्बीमाका लागि लिडर पुनर्बीमकको रेटिङ एएम बेस्टको ‘ए–’ वा सोसरह हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, विदेशी पुनर्बीमक तथा पुनर्बीमा दलालले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ।

महाविपत्ति पुनर्बीमा अनिवार्य

ठूला प्राकृतिक प्रकोप तथा महाविपत्तिबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त महाविपत्ति पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ। विशेषगरी निर्जीवन बीमकले आफ्नो नेटवर्थको १० प्रतिशतसम्म जोखिम धारण क्षमता रहने गरी यस्तो पुनर्बीमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

पुनर्बीमकले सिधै बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्ने ‘कट थ्रू क्लज’ राख्नुपर्ने अवस्था आएमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। साथै, बीमकको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा पुनर्बीमासम्बन्धी विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ।

बीमकले प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र पुनर्बीमासम्बन्धी विवरण प्राधिकरणले तोकेको ढाँचामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

जोखिम हस्तान्तरण कि जोखिम केन्द्रीकरण?

पुनर्बीमा बीमा व्यवसायको जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आधार हो। बीमा कम्पनीले ठूलो जोखिम एउटै स्थानमा केन्द्रित गर्नुको सट्टा विभिन्न पुनर्बीमकमा विभाजन गर्दा दाबी भुक्तानीको क्षमता बलियो बनाउन सकिन्छ। यसले ठूलो दुर्घटना वा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा एउटै पुनर्बीमकमा परेको वित्तीय दबाबलाई समेत कम गर्न सक्छ।

नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पपछि ठूलो परिमाणमा दाबी सिर्जना हुँदा नेपाली बीमा कम्पनीले विदेशी पुनर्बीमकबाट रकम ल्याएर दाबी भुक्तानी गर्न सकेका थिए। यसले पुनर्बीमामा जोखिमको विविधीकरण र पर्याप्त पुनर्बीमा क्षमता कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको थियो।

त्यसैले स्वदेशी पुनर्बीमा बजारको विकाससँगै जोखिमको उचित विविधीकरण पनि आवश्यक देखिन्छ। स्वदेशी पुनर्बीमकको क्षमता विस्तार गर्नु र बीमा कम्पनीको जोखिमलाई विभिन्न सक्षम पुनर्बीमकमा बाँड्नुबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती संशोधित व्यवस्थासँगै थपिएको छ।

प्राधिकरणले भने नयाँ व्यवस्थाले नेपालको पुनर्बीमा बजारलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र जोखिम व्यवस्थापनमा सक्षम बनाउने अपेक्षा गरेको छ। संशोधित निर्देशिकाले एकातर्फ स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई व्यवसाय सुनिश्चित गर्ने र अर्कोतर्फ बीमा कम्पनीको जोखिम धारण तथा पुनर्बीमा व्यवस्थापनमा स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्ने प्रयास गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना