सरकारले हिमालयन रिको डाइरेक्ट सेसन खोसे सँगै बीमा प्राधिकरणले गरिदियो व्यवसाय सुनिश्चित

काठमाडौं । सरकारले दिपक भट्टको नेक्सस जोडिएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको डाइरेक्सेसन खोसे पनि नेपाल बीमा प्राधिकरणले भने व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बीमा कम्पनीहरुले सरकारको समेत लगानी रहेको पुनर्बीमा कम्पनीलाई मात्रै २० प्रतिशत डाइरेक्ट सेसन सुनिश्चित गरिदिएको छ। विगतका वर्षमा सरकारले यस्तो व्यवसाय दुई पुनर्बीमा कम्पनीमा भागबण्डा गरिदिएको थियो।

सोहि अनुसार बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। यस वर्ष भट्ट जोडिएकै आधारमा हिमालयनको व्यवसाय खोसिएको हो। तर बीमा प्राधिकरणले भने घुमाउरो बाटो रोज्दै नेपाल पुनर्बीमाले पाउने २० प्रतिशत डाइरेक्ट सेसन पछि बाँकी रहने ८० प्रतिशत व्यवसायको अर्को ३० प्रतिशत पनि स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमै दिनु पर्ने गरी पुनर्बीमा निर्देशिका संशोधन भएको छ। यससँगै नेपाली बीमा कम्पनीले हस्तान्तरण गर्ने पुनर्बीमा व्यवसायको ४४ प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमै रहने भएको छ। 

यसरी सरकार र अमुक कम्पनी विचको दाउपेचमा स्वदेशी बीमा कम्पनीहरु धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारी उपेक्षामा परेको हिमालयन रिलाई भने प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्था मार्फत पुनर्बीमा व्यवसायको आधार सुरक्षित गरिदिएको छ। यसले व्यवहारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई थप ठूलो व्यवसाय प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बीमा कम्पनीहरूको मुख्य चिन्ता पुनर्बीमा व्यवसायको प्रतिस्पर्धा र जोखिम विविधीकरणसँग जोडिएको छ। उनीहरूका अनुसार पुनर्बीमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो, जोखिमलाई एउटै बजार वा सीमित कम्पनीमा केन्द्रित गर्ने माध्यम होइन। बीमा कम्पनीहरूले भने जोखिमको भौगोलिक तथा कम्पनीगत विविधीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

बीमा व्यवसायमा ठूलो रकमको प्रिमियम संकलन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक जोखिम त्यतिबेला देखिन्छ, जतिबेला ठूलो प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना वा अन्य विनाशकारी घटना हुँदा एकैपटक ठूलो रकमको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीले समयमा रकम उपलब्ध गराउन नसके त्यसको प्रत्यक्ष असर बीमा कम्पनी र अन्ततः बीमितमाथि पर्न सक्छ।

‘जोखिम हस्तान्तरण गर्ने हो, केन्द्रित गर्ने होइन’

पुनर्बीमाको मूल उद्देश्य बीमा कम्पनीले धान्न नसक्ने जोखिमलाई विभिन्न पुनर्बीमा कम्पनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बाँडेर हस्तान्तरण गर्नु हो। तर स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमै ठूलो हिस्सा अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्थाले जोखिम विविधीकरणभन्दा जोखिमको केन्द्रीकरण बढाउन सक्ने बीमा क्षेत्रका जानकारहरूको चिन्ता छ।

बीमा कम्पनीहरूले विश्वका विभिन्न पुनर्बीमा कम्पनीमा जोखिम हस्तान्तरण गर्दा ठूलो रकमको जोखिमलाई धेरै कम्पनीमा सानो–सानो हिस्सामा बाँड्न सकिन्छ। यसबाट कुनै एउटा पुनर्बीमा कम्पनीमाथि मात्रै ठूलो दाबीको भार पर्दैन र ठूलो विपत्तिको समयमा दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम जुटाउन पनि सहज हुन्छ।

तर नेपाली बीमा बजारमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमै ठूलो हिस्सा अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्दा यही जोखिम विविधीकरणको अवधारणा कमजोर हुने देखिन्छ।

भूकम्पपछि विदेशी पुनर्बीमाको भूमिका महत्वपूर्ण

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाली बीमा क्षेत्रमा पुनर्बीमाको महत्व अझ स्पष्ट भएको थियो। ठूलो भूकम्पका कारण नेपाली बीमा कम्पनीहरूले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीमाथि ठूलो वित्तीय दबाब पर्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो।

तर नेपाली बीमा कम्पनीहरूले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा समेत जोखिम हस्तान्तरण गरेका कारण ठूलो विपत्तिपछि आवश्यक रकम जुटाएर दाबी भुक्तानी गर्न सफल भएका थिए। यसले पुनर्बीमा व्यवसायमा अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम विविधीकरणको महत्व देखाएको थियो।

विशेषगरी हुलदंगा तथा आतंकवादलगायत उच्च जोखिमयुक्त व्यवसायमा दाबी उत्पन्न हुँदा पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम समयमा प्राप्त हुनु बीमा कम्पनीको वित्तीय क्षमताका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। पुनर्बीमा रकम प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने बीमा कम्पनीमाथि पर्छ। यसले अन्ततः सम्पूर्ण बीमा उद्योगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

स्वदेशी पुनर्बीमा बलियो बनाउने कि बीमा बजारको जोखिम घटाउने ?

स्वदेशी पुनर्बीमा उद्योगलाई बलियो बनाउनु आफैंमा सकारात्मक उद्देश्य हो तर जोखिम पनि सँगै थुप्रिएको हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नु पर्छ। नेपालमै पुनर्बीमा व्यवसाय राख्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम घटाउन, स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता विस्तार गर्न र पुनर्बीमा व्यवसायबाट सिर्जना हुने आम्दानी मुलुकभित्रै राख्न सहयोग पुग्न सक्छ। तर पुनर्बीमा कम्पनी बलियो बनाउने नाममा बीमा कम्पनीको जोखिमसमेत सीमित कम्पनीमा केन्द्रित गरिँदा त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्को जोखिम निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ। पुनर्बीमाको आधारभूत सिद्धान्त नै जोखिमलाई धेरै कम्पनी, बजार र भौगोलिक क्षेत्रमा फैलाउनु हो।

त्यसैले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई व्यवसाय सुनिश्चित गर्नुका साथै उनीहरूको वित्तीय क्षमता, दाबी भुक्तानी क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारसँगको सम्बन्धलाई समेत बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। बीमा कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा व्यवसाय हस्तान्तरण गराउनेभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र सेवा गुणस्तरका आधारमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउने नीति दीर्घकालीन रूपमा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

सरकार र नियामक निकायले स्वदेशी पुनर्बीमा उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको मूल्य बीमा कम्पनी र बीमितले अतिरिक्त जोखिमका रूपमा चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिनुपर्ने चुनौती भने थपिएको छ। अन्ततः पुनर्बीमाको सफलता कति व्यवसाय स्वदेशमा राखियो भन्नेमा मात्र होइन, ठूलो विपत्तिको समयमा दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता कति बलियो बनाइयो भन्नेमा निर्भर रहनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना