![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1726536208_1712932632_Onlinearthik_1200x100.gif)
नुवाकोट–रसुवा पुनर्निर्माणका लागि २ खर्ब तत्काल जुटाउन दिनेश आचार्यको सुझाव
- BFIS News
- 2026 Sep 16 19:05
 (3) (1).gif)
काठमाडौं । वित्तीय विज्ञ दिनेश आचार्यले बाढी प्रभावित नुवाकोट र रसुवाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि तत्काल कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गर्दै सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनका विभिन्न उपाय अपनाउन सुझाव दिएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव दिँदै आचार्यले आवश्यक रकममध्ये १ खर्ब रुपैयाँ विदेशी अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणबाट जुटाउन र बाँकी १ खर्ब रुपैयाँ १० वर्षे ‘विपद् ऋणपत्र’ मार्फत आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट परिचालन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तो ऋणपत्र ३ देखि ४ प्रतिशत ब्याजदरमा तत्काल जारी गर्न सकिने उनको सुझाव छ।
आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा स्वतःस्फूर्त रूपमा ठूलो रकम सहयोग गरिरहेका नेपालीले सरकारले उचित ब्याजदर सुनिश्चित गरेमा पुनर्निर्माणका लागि समेत रकम उपलब्ध गराउन सक्छन्। उनले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलतालाई समेत पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
त्यस्तै, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी तथा पूँजी ल्याउन सहज हुने नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। यसका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग साझेदारी गरेर पूँजी परिचालनको वातावरण बनाउन सकिने उनको सुझाव छ।
पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने
आचार्यले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। सडक, पुल र सुरुङजस्ता पूर्वाधार निजी क्षेत्रले ‘रेभेन्यु बेस्ड’ मोडलमा निर्माण गर्न चाहेमा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी बाटो खोल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उनले जलविद्युत् कम्पनीलगायत सार्वजनिक कम्पनी तथा अन्य व्यवसायीको पुनःस्थापनाका लागि समेत विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारको ग्यारेन्टीमा निर्माण सामग्री उधारोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सके प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई छिटो पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
राहत वितरणसँगै दीर्घकालीन योजना आवश्यक
नुवाकोट र रसुवाका जनप्रतिनिधिले तत्कालीन राहत वितरणसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण योजनामा ध्यान दिनुपर्ने आचार्यले बताएका छन्। चामल र साबेल वितरणमा मात्र केन्द्रित नभई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यक्रम समेटिएको ‘ह्वाइट पेपर’ तयार गरी दबाब सिर्जना गर्न उनले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन्।
स्थानीय सरकार र सांसदहरूले विज्ञ तथा विषयगत सल्लाहकारसँग परामर्श लिएर पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। सामाजिक सञ्जालमा राहत वितरण वा श्रमदानका तस्बिर सार्वजनिक गर्दैमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना सम्भव नहुने उनले बताएका छन्।
निजी क्षेत्रलाई पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी लिन आग्रह
आचार्यले निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा नेतृत्वलाई समेत पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री वितरणमा मात्र सीमित नभई निजी क्षेत्रले एउटा–एउटा विद्यालय, अस्पताल वा पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
पुनर्निर्माण नियमित बजेटको भरमा मात्र अघि बढाइएमा रसुवा र नुवाकोटको अवस्था दीर्घकालसम्म प्रभावित हुन सक्ने आचार्यले चेतावनी दिएका छन्। त्यसैले तत्काल स्रोत परिचालन, पूर्वाधार निर्माण र निजी तथा गैरआवासीय नेपालीको पूँजी परिचालनलाई एकीकृत योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा सेनालाई नदिन आग्रह
आचार्यले सरकारले निर्माण गर्ने पूर्वाधारको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई नदिनसमेत आग्रह गरेका छन्। सेना राष्ट्रको सुरक्षामा केन्द्रित रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसाय तथा निजी क्षेत्रमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनले विगतका ठूला पूर्वाधार आयोजनाबाट देखिएका समस्याबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन्। विशेषगरी सेनालाई निर्माण क्षेत्रमा थप संलग्न गराउँदा संस्थागत भूमिकामा असर पर्न सक्ने भन्दै आचार्यले त्यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्।
नुवाकोटको विदुर निवासी आचार्यले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई पुनर्निर्माणका लागि स्रोत परिचालन, पूर्वाधार प्राथमिकता, निजी क्षेत्रको सहभागिता र गैरआवासीय नेपालीको पूँजी परिचालनलाई तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया