रसुवा बाढीपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

BFIS News
2026 Oct 06 15:37

रसुवा बाढीपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं, असोज २० । गत अगस्ट २६ मा रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको असरले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका गतिविधि अघि बढेसँगै आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने र आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ।

विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट–बिल्डिङ ब्याक डिफरेन्ट्ली फर द फ्युचर’ प्रतिवेदनले बाढीबाट भएको भौतिक क्षतिले आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी उद्योग क्षेत्र आर्थिक वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण संरचना तथा यातायात पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेकाले विद्युत् उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन र वस्तुको आवागमन प्रभावित हुने विश्व बैंकको आकलन छ। त्यसैगरी व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित हुने जनाइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र आर्थिक उत्पादनमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित भए पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जनमा भने यसको गम्भीर असर पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिसलेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताए। उनका अनुसार विपद्पछि पुनर्निर्माणको अवसरलाई पूर्वाधार प्रणालीलाई थप जोखिम प्रतिरोधी बनाउने दिशामा उपयोग गर्न आवश्यक छ।

सिसलेनले यातायात तथा कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका आधारभूत सेवाको योजना तथा लगानीमा जलवायु परिवर्तनसँगै बदलिँदै गएको जोखिमलाई समेत समेट्नुपर्ने बताए। नेपाललाई थप दिगो र जोखिम प्रतिरोधी विकासको बाटोमा अघि बढाउन आवश्यक नीति तथा प्रणाली निर्माणमा विश्व बैंकले सहयोग जारी राख्ने उनको भनाइ छ।

पुनर्निर्माणमा जोखिम मूल्यांकनलाई प्राथमिकता

विश्व बैंकले राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दा क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्नेभन्दा जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ ढंगले विकास गर्न सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनले बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन, पूर्वाधारको स्थान र डिजाइन छनोटमा सावधानी तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक सञ्जालमा वैकल्पिक तथा दोहोरो संरचना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

त्यस्तै, विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने र जोखिममा रहेका परिवारलाई विपद्पछि छिटो सहायता उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव विश्व बैंकले दिएको छ।

दक्षिण एसियाको वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने

नेपालको आर्थिक अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनसँगै विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको आर्थिक अवस्थाबारे छुट्टै प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ। ‘साउथ एसिया इकोनोमिक अपडेट–एडप्टिङ एआई फर ग्रोथ’ ले यस वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

बलियो आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक जोखिमका बीच पनि दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहने विश्व बैंकको आकलन छ। यद्यपि सन् २०२७ मा क्षेत्रीय वृद्धिदर केही घटेर ६.७ प्रतिशतमा आउने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग बढ्दै गए पनि विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा यसको प्रयोग अझै न्यून रहेको जनाएको छ। एआईको विस्तारले नयाँ बजारमा पहुँच, विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा सहभागिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका अवसर सिर्जना गर्न सक्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि जस्ता दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेका क्षेत्रमा एआईमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

विश्व बैंक समूहका एसियाका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सोर्जेका अनुसार एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व बढाउने, निर्यातका नयाँ अवसर विस्तार गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने सम्भावना छ। तर त्यसका लागि जनशक्तिको सीप विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण तथा भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा देखिएका आधारभूत कमजोरी समाधान गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

विश्व बैंकले साना व्यवसायमा एआई प्रयोगका अवरोध घटाउने, स्थानीय एआई नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा तथ्यांक सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित हुने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था निर्माण गर्न पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई सुझाव दिएको छ।