भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएकाले अब निवृत्तिभरण नपाउने

काठमाडौं, बैशाख १०। अबदेखि भ्रष्टाचार लगायत गम्भीर फौजदारी अपराधमा दोषी ठहरिएकाले निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने छैनन्।

संघीय निजामति विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको छ।

बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उक्त प्रावधानमा सहमति जुटेको समिति सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार अदालतबाट भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक कागज किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, शरीर वन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएकाले अब निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था गरिनेछ।

यसअघि भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएका अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूले समेत पेन्सन पाउँदै आएका थिए। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४६ अनुसार, सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा पूर्वकर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ। तर, उनीहरूको पेन्सन सुविधा रोकिने विषयमा प्रस्ट व्यवस्था थिएन।

नयाँ प्रस्तावले अब उक्त विषयलाई स्पष्ट पार्दै राज्यको ढुकुटीबाट भ्रष्टाचारीलाई लाभ पुग्न नदिन प्रयास गरिएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन