नेपालमा शंकास्पद कारोबार ४९ प्रतिशतले बढ्यो, १०८६ वटा शंकास्पद कारोबारलाई निगरानीमा राख्न सुझाव

काठमाडौं । नेपाल सरकारअन्तर्गत कार्यरत वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू-नेपाल) ले सन् २०२४ (जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म) का गतिविधिहरू समेटेर आफ्नो चौथो संस्करणको न्यूजलेटर सार्वजनिक गरेको छ। सो न्यूजलेटरमा इकाईका प्रमुख कार्यहरू, विश्लेषणात्मक जानकारी, लेखहरू, र समसामयिक तथ्यांकहरू समावेश छन्।

न्युजलेटरका मुख्य विशेषताहरू यसप्रकार छन्:

शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनको वृद्धिदर: सन् २०२३ मा इकाईमा सूचक संस्थाहरूबाट प्राप्त शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन (STR/SAR) संख्या ६,२५५ रहेकोमा सन् २०२४ मा करिब ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ९,३०४ पुगेको छ।

विश्लेषण र सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन: प्राप्त प्रतिवेदनहरूमध्ये सन् २०२४ मा १,८९४ प्रतिवेदन विश्लेषण गरिएकोमा १,०८६ प्रतिवेदन कानून कार्यान्वयन निकाय र नियामक निकायहरूमा सिफारिस गरिएको छ। बाँकी ८०८ प्रतिवेदन थप जानकारी प्राप्त भएपछि पुनः विश्लेषणका लागि अभिलेखीकरण गरिएको छ।

सीमा कारोबार प्रतिवेदनमा वृद्धि: सन् २०२३ मा १७,८३,१८३ वटा कारोबार विवरण प्राप्त भएकोमा सन् २०२४ मा सो संख्या १९,७२,८५५ पुगेको छ।

goAML प्रणालीको विस्तार: सन् २०२४ मा goAML प्रणालीमा सूचक संस्थाहरू, अनुसन्धान निकायहरू, नियामक निकायहरू गरी कुल संख्या १,९०५ पुगेको छ। साथै, DNFBPs अन्तर्गतका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु–रत्न व्यवसायी, रियल स्टेट एजेन्टहरू, तथा हायर पर्चेज ऋण प्रदायकहरूलाई पनि प्रणालीमा समावेश गरिएको छ।

क्षमता अभिवृद्धि र अन्तरसंस्थान समन्वय: एफआईयूले सन् २०२४ मा आयोजना गरेका तथा सहभागिता जनाएको विभिन्न तालिम, गोष्ठी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गतिविधिहरूबारे विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टिङ र लेखहरू: समाचारपत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (DMLI) तथा एफआईयू-नेपालद्वारा लिखित दुईवटा लेखहरू, एफआईयूले सन् २०२४ मा प्रकाशित प्रतिवेदनहरू, मार्गदर्शन सामग्रीहरू, र वेबसाइटमा उपलब्ध उपयोगी लिङ्कहरू समावेश छन्।

एफआईयू-नेपालले सन् २०२४ मा म्युटुअल इभालुएसन रिपोर्ट (MER) मा आधारित सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न कानुनी सुधार, रणनीति र कार्ययोजना निर्माणमा केन्द्रीत प्रयास गर्‍यो। सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा एफएटीएफले नेपाललाई ‘बढी निगरानीमा रहेका क्षेत्राधिकारहरू’ (ग्रे सूची) मा राखेपछि एफआईयूले नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाउने प्रयासमा प्रमुख समन्वयकारी भूमिकामा काम गरिरहेको छ।

एफआईयूले राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायहरूसँग मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि ईजीमोन्ट समूहमार्फत सूचना आदानप्रदान गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी वित्तीयकरण र वित्तीय अपराध विरुद्धको विश्वव्यापी पहलमा योगदान दिइरहेको छ।

न्यूजलेटर प्रकाशनको अवसरमा एफआईयू-नेपालका प्रमुखले निर्देशन समिति, समन्वय समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई निरन्तर सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका छन्। एफआईयू-नेपालका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको समर्पण र सहकार्यलाई प्रशंसा गर्दै आगामी दिनहरूमा थप प्रभावकारी सेवा र जानकारी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?