अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक : आर्थिक सुचकाङ्क सकारात्मक तर चुनौती कायमै

काठमाडौँ, जेठ १५ गते। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनासम्मको तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासको समग्र अवस्थालाई समेटिएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। मधेस, कोसी र सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य सबै प्रदेशको वृद्धि दर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने अनुमान छ। यसमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.१६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको १२.८३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.०१ प्रतिशत रहनेछ।

प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५१७ अमेरिकी डलर पुगेको र औसत मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहेको मन्त्री पौडेलले बताए। फागुन मसान्तसम्म संघीय खर्च ४.७ प्रतिशत र राजस्व १२.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा संघीय सरकारको वित्तीय घाटा १६ अर्ब १९ करोड रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ७० अर्ब ३६ करोडको घाटाको तुलनामा उल्लेखनीय घटावट हो।

२०८१ फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.८ प्रतिशत हो। सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुगेको र औसत २,५२७ जनसंख्यामा एक शाखाबाट सेवा उपलब्ध भएको छ। निक्षेपमा ९.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जामा ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

नेप्से परिसूचक २,७३६.४९ बिन्दु पुगेको छ भने जीवन बीमाको पहुँच ४४.१७ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ। वस्तु निर्यात ५७.२ प्रतिशत र आयात ११.२ प्रतिशतले बढेको छ। विप्रेषण आप्रवाह ९.४ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ। चालु खाता तथा शोधनान्तर दुबै सकारात्मक रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४.३ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको जानकारी दिइएको छ।

विद्युत पहुँच ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ भने कुल जडित क्षमता ३,६०२ मेगावाट पुगेको छ। देशभरको सडक लम्बाइ ३६,१३२ किलोमिटर पुगेको छ। इन्टरनेट घनत्व १४४.२३ प्रतिशत र डिजिटल टेलिभिजन पहुँच ७२ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ।

मानव विकास सूचकाङ्क ०.६२२ पुगेको छ। आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९४.१ प्रतिशत र माध्यमिक तहको ५५.८ प्रतिशत रहेको छ। फागुन मसान्तसम्म ३७ हजार ९८४ विपन्न नागरिकले निःशुल्क उपचार सेवा पाएका छन्। ९६.८५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा खानेपानी पहुँच पुगेको र ३७ लाख ६ हजार ३८९ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन्।

मन्त्री पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता र सरोकारवालाका लागि उपयोगी दस्तावेज हुने विश्वास व्यक्त गरे।

यससँगै अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ पनि राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। समीक्षा अनुसार देशभर ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्, जसमा २० वटा पूर्णतः सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको प्रमुख स्वामित्व रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति २९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.२० प्रतिशतले बढी हो। संस्थानमा सरकारले गरेको कुल लगानी ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ।

उक्त अवधिमा संस्थानको सञ्चालन आय ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले कम हो। सञ्चालनमा रहेका ४५ संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा, १५ वटा घाटामा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन्। संस्थानहरूको कुल नाफा ४२ अर्ब ६२ करोड र नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद घाटा ३ अर्ब ६३ करोड रहेको छ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट पाएको लाभांश ८ अर्ब ८३ करोड मा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १३ अर्ब ७५ करोडको तुलनामा कम हो।

मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक संस्थानले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आय वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको जनाउँदै तिनको संरचना, वित्तीय अनुशासन र सेवा प्रवाहमा अझ सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन