अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा ल्याइएको बजेट सन्तुलित छ : कमलेश अग्रवाल

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले अहिलेको आर्थिक सिथिलता र सरकारी दायित्व बृद्धिको संवेदनशील अवस्थामा अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउनु सराहनीय भएको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार बजेटमा दुई प्रमुख पाटा छन्। पहिलो पाटामा शिक्षा, कृषि, बन, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमा निजी क्षेत्रका धेरै सुझावहरु समेटिएका छन्। दोस्रो पाटामा व्यापार सहजीकरणका लागि नीतिगत निर्णय गरिएका छन्।

चेम्बर अफ कमर्सले विद्युतीय सवारी साधनमा कर नबढाउन दिएको सुझावलाई सरकारले यथावत राखेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे। त्यसैगरी कर्जा पुनर्तालिकीकरणको विषयमा चेम्बरले उठाएको माग पनि बजेटमा समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रका धेरैजसो मागहरू सम्बोधन भएको बताए।

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना, काठमाडौंबाहिर उद्योग सार्दा निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, उद्योग व्यवसाय विस्तारमा व्यवसायीको मनोबल बढाउने खालका प्रावधानहरु बजेटमा समेटिएको उनको भनाइ छ।

बजेटमा चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब र पूँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गरिएको सन्दर्भमा उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समयतालिका अनुसार एक्सन प्लान बनाउनु जरुरी रहेको औंल्याए। “साउन महिनाबाटै कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्छ, नभए विगतजस्तै खर्च नहुने अवस्था आउन सक्छ,” उनले भने।

वित्तीय व्यवस्थापनमा तीन खर्ब ५० अर्बको दायित्व सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो रकम खर्च गर्नैपर्नेमा जोड दिए। स्रोत व्यवस्थापनतर्फ १३ खर्ब १४ अर्ब राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य राखिएकोमा आर्थिक गतिविधि बढेमा यो चुनौती नहुने उनको भनाइ छ। बाँकी ६ खर्ब ५० अर्बको स्रोतमा आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब र विदेशी ऋण तथा अनुदानबाट २ खर्ब ८८ अर्ब जुटाउने उल्लेख गरिएको छ।

तर, उनले जियोपोलिटिकल परिस्थितिका कारण विदेशी सहायता दिने संस्थाहरू अन्योलमा रहेको भन्दै सो रकम समयमै प्राप्त नहुने जोखिम रहेको बताए। "यदि स्रोत सुनिश्चित हुन सकेन भने बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ," उनले स्पष्ट पारे।

सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको अनुमान गरेको सन्दर्भमा उनले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले कत्तिको साथ दिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय जरुरी रहेको उनको धारणा छ।

अन्त्यमा उनले नीति राम्रो भए पनि नियत राम्रो नभएर कार्यान्वयनमा चुनौती आउने तर्फ इङ्गित गर्दै भने, “ग्रासरुटदेखि नै नियत राम्रो हुनुपर्छ। सबै कर्मचारीले इमान्दारीपूर्वक काम गरेमा आर्थिक सिथिलताबाट देशले मुक्ति पाउनेछ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन