बजेट २०८२/८३: युवादेखि वृद्धासम्म, स्टार्टअपदेखि रंगशालासम्म

काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत समावेशी र सुधारमुखी नीति सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत बजेटमा युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनदेखि सहकारी सुधार, डिजिटल भुक्तानी कर हटाउनेदेखि वृद्धभत्ता नीतिमा कडाइसम्मका नीति समावेश छन्।

युवाका लागि विशेष योजना

सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ। ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै सरकारले जेन-जी पुस्तालाई काम खोज्ने होइन, काम दिने बनाउने योजना अघि सारेको हो। विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ भने स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई सीप र मूल्य शृंखलामा सहयोग गरिनेछ।

तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने घोषणा अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन्। यसले युवामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने उनको विश्वास छ।

स्टार्टअप व्यवसायलाई कर छुट

दस करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई आगामी पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायीहरूले बारम्बार कर कानुनको अस्थिरताप्रति गुनासो गर्दै आएको अवस्थामा सरकारले स्थायित्वका लागि यस्तो नीति ल्याएको हो।

महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा जोड

महिलाको नाममा उद्योग दर्ता वा नवीकरण गर्दा अब शुल्क नलाग्ने भएको छ। गृहिणी महिलालाई साना तथा घरेलु उद्योगसँग जोड्न क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बजेटले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

व्यवसायमैत्री कानुनी सुधार

अब आयात–निर्यातका लागि आवश्यक एक्जिम कोड लिँदा तीन लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने भएको छ। अस्थायी पैठारीका साधनहरूले नेपालभित्र यात्रा गर्दा कुनै पनि तहबाट अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने छैन।

न्यूनतम करको व्यवस्था पनि हटाइएको छ, जसले कारोबार नगरेका व्यवसायीमाथिको कर बोझ कम गर्नेछ।

क्रिप्टो र अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण

सरकारले क्रिप्टो र अवैध विदेशी मुद्राबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत गर्ने नीति लिएको छ। त्यस्ता सम्पत्तिहरू सञ्चित कोषमा जम्मा गरिनेछन्।

कर्जा पुनर्तालिकीकरण र सहुलियत

माग घटेर संकुचनमा गएका व्यवसायहरूले कर्जाको भाका सार्न पाउने भएका छन्। सरकार कार्यशील पुँजी प्रवाह, ब्याज जरिवानामा सहुलियत र जोखिम पुनर्मूल्यांकन गर्नेछ।

होटल क्षेत्रमा सेवा शुल्क र कर छुट

होटल, रिसोर्ट क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रसरह आयकर छुट दिइनेछ। त्यस्तै, ग्राहकहरूबाट सेवा शुल्क लिन कानुनी बाटो खोलिनेछ, जसले श्रमिकलाई प्रोत्साहन दिनेछ।

चिनी सस्तो, मदिरा महँगो

सरकारले चिनीमा भन्सार शुल्क ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत बनाएको छ। तर, मदिरामा १०० प्रतिशत भन्सार लागू गरिएको छ। वाइन र बियरमा लागत मूल्यको ८० प्रतिशत भन्सार लाग्नेछ।

सूचना प्रविधिमा कर छुट

विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने नेपालीले अब ५ प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्नुपर्नेछ, जुन अन्तिम कर हुनेछ। यस क्षेत्रमा विशेष उद्योगसरह सुविधा दिइएको छ।

डिजिटल भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइयो

डिजिटल भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) हटाइएको छ। अब व्यक्तिगत नाममा हुने डिजिटल भुक्तानीमा पनि कर नलाग्ने व्यवस्था हुनेछ।

नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई

सरकारले नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले टेलिकममा निजी सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

साझालाई थप १०० विद्युतीय बस

वातावरण प्रदूषण कम गर्न काठमाडौं उपत्यकामा साझालाई थप १०० विद्युतीय बस दिइनेछ।

कर्मचारीका लागि ५ हजार महँगी भत्ता

सरकारले तलब नबढाए पनि सबै कर्मचारीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिने भएको छ। यसअघि यो भत्ता ४ हजार रुपैयाँ थियो।

पदाधिकारीको तलब पुनरवलोकन

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलब पुनरवलोकन गर्न सिफारिस समिति गठन गरिनेछ। तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाइनेछ।

अब ७० वर्षमै वृद्धभत्ता, सरकारलाई १० अर्ब भार घट्ने

सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गरेको छ। यसले बजेटमा वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको भार घटाउनेछ। एकल महिला र दलितको भत्ता भने ६५ वर्षकै उमेरबाट दिइनेछ।

विदेशी रोजगारमा महिलाको सुरक्षा सुनिश्चितता

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कार्यस्थल सुरक्षित बनाउन गन्तव्य मुलुकसँग विशेष सम्झौता गरिनेछ। फर्केका श्रमिकलाई स्वरोजगारमा जोड्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था पनि बजेटमा छ।

सहकारी क्षेत्रमा कडा नियमन

सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार गर्न पुनर्गठन, सम्पत्ति लिलामी, निक्षेप सुरक्षा, कर्जा असुलीका लागि विशेष न्यायाधीकरण लगायत उपाय अघि सारेको छ। अपचलन गर्ने व्यक्तिको राहदानी रोक्का गर्ने समेत नीति लिइएको छ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रमा गलत विवरण दिनेलाई कारबाही

राष्ट्रिय परिचय पत्रमा गलत विवरण दिएर सुविधा लिनेहरूलाई कारबाही गरिनेछ। प्रत्येक पाँच वर्षमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ।

विमानस्थल पूर्वाधारमा ठूला लगानी

त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन चार अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट कार्गो सेवा सुरु गर्न विशेष सहुलियत दिइनेछ। निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्त विकास कोषमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

रंगशाला र खेल पूर्वाधार निर्माणमा जोड

प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर दमकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाइनेछ। कीर्तिपुर रंगशालालाई थप ४० करोड र १०औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि ५४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा उच्च हिमाली रंगशाला निर्माण गरिनेछ भने निजी क्षेत्रलाई खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन