कर्जा निक्षेप सुरक्षण कोषको रूपान्तरण र रमेश घिमिरेको नेतृत्वमा देखिएको नवीन दिशा

अरुण सापकोटा
2025 Jun Fri 20:46

कर्जा निक्षेप सुरक्षण कोषको रूपान्तरण र रमेश घिमिरेको नेतृत्वमा देखिएको नवीन दिशा

काठमाडौं । कर्जा निक्षेप सुरक्षण कोषले पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा आफ्ना योगदानलाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ। कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेको नेतृत्वमा संस्थाले सुरक्षण कार्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउँदै ल्याएको छ। उनको व्यवसायिक रणनीतिको परिणामस्वरुप कोष संस्थागत रुपमा सर्वाधिक धेरै कर तिर्ने तेस्रो करदाता संस्था बन्न सफल भएको छ।

करदाताका रूपमा कोषको अग्रसरता

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कोषले एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई कर तिरेको छ। अघिल्लो वर्ष २०७९/८० मा यो रकम एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ थियो। पछिल्लो वर्षमा कर तिर्ने संस्थाहरूमा कोष पाँचौं स्थानमा थियो भने अहिले तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। कोषले प्रिमियममार्फत आर्जन गरेको आम्दानीबाट कर तिर्दै आएको हो।

'घ' वर्गका संस्थाहरूमा देखिएको प्रभाव

कोषका सुरक्षण कार्यक्रमहरू विशेषतः 'घ' वर्गका वित्तीय संस्थाहरूका लागि निकै लाभदायक बनेका छन्। 'घ' वर्गका ३८ वटा संस्थाहरूले हालसम्म सुरक्षण सुविधा लिएका छन्। कुल सुरक्षणको झण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा 'घ' वर्गबाट आएको छ, यो करिब २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा सुरक्षण हो। अन्य सुरक्षण कार्यक्रमहरू मात्र ३–४ प्रतिशत बिक्री भइरहेका छन्।

व्यवहारिक कठिनाइ र नयाँ सुधार

साना तथा मझौला कर्जामा सुरक्षण कार्यक्रम कमजोर हुनुका केही प्रमुख कारणहरू छन्। धितो कर्जा प्रवाहको प्रचलन, अनिवार्य २५ प्रतिशत रिकभरीको सर्त, र म्याचुरिटी अवधिपछि मात्र दाबी भुक्तानी दिने पुरानो संरचना। घिमिरे भन्छन्, "ऋणीले कर्जा नतिरेको खण्डमा धितो लिलाम बिक्री गरेरै रकम उठाउनु पर्ने बाध्यताका कारण बैंकहरु कोषको स्किम प्रति आकर्षित हुन सकेका थिएनन्।"

यसैकारण कोषले नयाँ सुधार ल्याएको छ अब २५ प्रतिशत रिकभरी नभए पनि दाबी भुक्तानीको सुविधा, कर्जा अवधि सकिनु नपर्ने, तथा कर्जा डिफल्ट भएको ६ महिनाभित्र दाबी लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

नयाँ मोडल : ७.५ प्रतिशतसम्म शतप्रतिशत सुरक्षण

कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि सुरक्षणको कभरेज बढाएको छ। अब कर्जा प्रवाह गरिएको कुल कर्जाको ७.५ प्रतिशतसम्म डिफल्ट भएमा कोषले शतप्रतिशत दाबी भुक्तानी गर्छ। थप नोक्सानी भएमा बाँकी ५५ प्रतिशतसम्म कोषले भरपाई गर्छ।

पूँजी विस्तार र सहकार्य मोडल

कोषको पूँजी क्षमताको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न, कोषले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरी डेडिकेटेड ग्यारेन्टी फण्ड व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा बागमती र कोशी प्रदेशसँग सहकार्य गरेर ग्यारेन्टी कोष खडा गर्ने तयारीमा छ।

उदाहरणका लागि, बागमती प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई लक्षित गर्दै १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। कोषले त्यसै रकमको १० गुणासम्म लिभरेज दिदै एक अर्ब रुपैयाँको कर्जाको जोखिम बहन गर्नेछ। बैंकहरू यसै आधारमा बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।

स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य र प्रभाव

कोषले धेरै स्थानीय सरकारहरूसँग पनि संवाद अगाडि बढाएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरे भन्छन्, "उद्यमशिलता भनेको स्थानीय तह र प्रदेशको चासोको विषय हो। त्यसैले यस्ता कार्यक्रम उनीहरूले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ।"

उदाहरणका लागि, रंगेली नगरपालिकाले कृषि उद्यमका लागि 'रंगेली कृषि उद्यम कर्जा कार्यक्रम' सुरु गर्‍यो भने नगरपालिकाले सुरक्षण कोषमार्फत १० प्रतिशतको ग्यारेन्टी फण्ड खडा गरेर ५०० ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गराउन सक्छ। कोषले उक्त रकमको १० गुणा सुरक्षण दिनेछ। यसरी एक पटकको लगानीबाट हजारौं उद्यमीको कर्जा सुरक्षण गरिन सक्नेछ।

लगातार बढ्दै गरेको दाबी भुक्तानी

चालु आर्थिक वर्षमा कोषले ५२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ। अघिल्लो वर्ष ३९ करोड र त्यस अघिल्लो वर्ष १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। यसमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा माइक्रोफाइनान्सबाट आएको छ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेको नेतृत्वमा कोषले केवल संरचनात्मक सुधार मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा पनि प्रभावकारी नीतिहरू लागू गर्दै लगेको छ। अब कोषको सुरक्षण योजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा उत्पन्न सुरक्षणको अभाव हटाउन र ऋणीप्रति बैंकको विश्वसनीयता बढाउन कोषले खेलेको भूमिका अब नकार्न मिल्दैन। घिमिरेको भनाइ अनुसार, "आजको कठिन समय क्रमशः पार हुँदैछ, राम्रो समय नजिकिँदैछ।"