नेपालमा डिजिटल रुपैयाँको तयारी: केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) को नवीन यात्रा

सुमन पौडेल
2025 Jul Wed 12:38

काठमाडौं। विश्वभर डिजिटल कारोबारको तीव्र बृद्धिका कारण केन्द्रीय बैंकहरूले अब आफ्नो मुद्रालाई डिजिटल स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने सोच बनाएका छन्। यस्तो डिजिटल स्वरूपको कानुनी मुद्रा, जसलाई देशको केन्द्रीय बैंकले जारी गर्छ, त्यसलाई केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (Central Bank Digital Currency - CBDC) भनिन्छ।

यो मुद्रा कागजी नगदको डिजिटल संस्करण हो, जुन मोबाइल फोन, डिजिटल वालेट, वा क्युआर कोडको माध्यमबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको विशेषता के भने यो मुद्रा केन्द्रीय बैंकको देयता (liability) हो र पूर्ण रूपमा राष्ट्रको कानुनी मान्यता प्राप्त हुन्छ, जुन निजी क्रिप्टोकरेन्सीभन्दा स्थिर, सुरक्षित र नियमनयोग्य हुन्छ।

CBDC को अवधारणा विश्वमा खासगरी सन् २०१४ पछि तीव्र रूपमा अघि बढ्न थाल्यो। चीनले सबैभन्दा पहिले यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरी डिजिटल युआन (e-CNY) को परीक्षण सुरु गर्‍यो। त्यसपछि स्वीडेनले e-Krona, बहामासले Sand Dollar, नाइजेरियाले eNaira, र भारतले डिजिटल रुपैयाँको खुद्रा तथा थोक प्रयोगमा अगाडि बढे। वर्तमानमा करिब १३५ देशहरूले CBDC माथि कुनै न कुनै चरणमा काम गरिरहेका छन्। केही देशहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन्, केहीले परीक्षण सुरु गरेका छन् भने केही देशहरूले डिजिटल मुद्रा औपचारिक रूपमा लागूसमेत गरिसकेका छन्।

CBDC को आवश्यकताको मूल कारणहरूमा नगदको घट्दो प्रयोग, डिजिटल कारोबारमा आम नागरिकको सहभागिता, क्रिप्टोकरेन्सीको बढ्दो प्रभाव, र वित्तीय समावेशीकरणको आवश्यकता रहेका छन्। यसले सरकारलाई सरकारी अनुदान तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू पारदर्शी तरिकाले वितरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ भने राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोगी हुन्छ। साथै यसले अवैध कारोबार नियन्त्रण, काला धनको पहिचान, कर प्रणाली सुदृढीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

CBDC मुख्यतः दुई प्रकारका हुन्छन्— एक, खुद्रा (Retail) र अर्को, थोक (Wholesale)। खुद्रा CBDC सर्वसाधारणका लागि हो, जसले QR कोड, मोबाइल वालेट वा डिजिटल एपमार्फत दैनिक कारोबारमा प्रयोग गर्न मिल्छ। थोक CBDC भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको अन्तर-निक्षेप कारोबार, क्लियरिङ तथा सेटलमेन्टका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको डिजाइन गर्दा वितरण मोडेल (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष), ब्याज दिने नदिने व्यवस्था, प्रयोगकर्ताको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, र प्रविधिक पक्षहरूजस्ता विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन्।

नेपालको सन्दर्भमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक CBDC को सम्भाव्यता अध्ययनको घोषणा गरेको हो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ, जसमा कानुनी, प्राविधिक, नियामक तथा नीतिगत पक्षहरू समावेश गरिएका छन्। राष्ट्र बैंकले नेपालको सन्दर्भमा खुद्रा CBDC नै उपयुक्त ठहर गर्दै, QR प्रणाली, मोबाइल वालेट, र connectIPS, Fonepay लगायतका विद्यमान प्रणालीहरूसँग अन्तरसञ्चालन सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रारम्भिक मोडेलमा CBDC मा ब्याज नहुने, Token-based हुने र Wallet माध्यमबाट वितरण हुने योजना बनाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल रुपियाँलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा सम्भाव्यता अध्ययन, कानुनी समीक्षाहरू तथा प्राविधिक डिजाइन तयार गरिन्छ। दोस्रो चरणमा चुनिएका शहरी क्षेत्रहरूमा पायलट परीक्षण सुरु गरिनेछ, जसलाई सन् २०२५/२६ (२०८२/८३) मा सुरू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तेस्रो चरणमा, सफल परीक्षणपछि, देशव्यापी विस्तार गरिनेछ। यस प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, टेलिकम कम्पनी, सरकारी निकाय र फिनटेक फर्महरूको साझेदारी अत्यन्त आवश्यक हुने देखिन्छ।

CBDC को प्रयोगले नेपालमा धेरै सम्भावनाहरू खोल्न सक्छ। पहिलो, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जनताहरूलाई बैंकिङ पहुँच दिन मद्दत पुग्छ। दोस्रो, सरकारी भुक्तानी तथा सामाजिक सुरक्षाको वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, छिटो र ट्रेसयोग्य बनाउँछ। तेस्रो, नगद मुद्राको छपाई, ढुवानी तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च घटाउँछ। चौथो, डिजिटल कारोबार सुरक्षित र नियमित बनाउँछ, जसले अवैध कारोबार तथा कर छलिबाट जोगिन सहयोग पुर्‍याउँछ। अन्ततः यसले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ लम्कन मद्दत गर्छ।

तर, यस प्रणालीलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा स्मार्टफोनको पहुँच अझै पर्याप्त छैन। साइबर सुरक्षा पूर्वाधार कमजोर छन्। वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता न्यून छ। हालको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, सूचना प्रविधि ऐन र अन्य प्रचलित कानूनहरूलाई परिमार्जन नगरी CBDC लागू गर्न सकिने अवस्था छैन। साथै, बैंकहरूले निक्षेप गुमाउने डर राख्ने भएकाले उनीहरूको व्यवसायमाथि असर पर्ने खतरा पनि रहेको छ।

निष्कर्षमा, CBDC नेपालका लागि केवल प्रविधिमा आधारित परिवर्तन मात्र होइन, यो आर्थिक संरचनाको रुपान्तरणको सुरुआत हो। यसले वित्तीय प्रणालीलाई समावेशी, पारदर्शी, सुरक्षित र डिजिटल बनाउने गहिरो क्षमता राख्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको पहलकदमी स्वागतयोग्य छ, तर यसको कार्यान्वयनका लागि ठोस योजना, कानुनी परिमार्जन, सरोकारवालाबीच समन्वय, जनचेतना र प्रविधिक क्षमता विकास अपरिहार्य छ। यदि यिनै पक्षहरू समेटेर कार्य अगाडि बढाइयो भने, नेपालले आगामी दशकभित्र आफ्नो राष्ट्रिय मुद्रा डिजिटल स्वरूपमा सफलतापूर्वक रूपान्तरण गर्न सक्नेछ।

(लेखक पौडेल त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आएका छन् । उनि सिद्धार्थ बैंकमा कार्यरत गर्छन् )

यो पनि पढ्नुहोस्

के पैसा खराब छ ? के पैसाले हामीलाई धनी बनाउँछ ? (सुमन पौडेलको लेख)

नकारात्मक सोच तपाईको सफलताको शत्रु

आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेटः समृद्धिको प्रतिबद्धता र संघर्ष, सुमन पौडेलको विचार

ट्रम्पको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार करले विश्व तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, सुमन पौडेलको लेख

डिजिटल नेपालका लागि समावेशी मौद्रिक नीति: २०८२/८३ का लागि विस्तृत सुझावहरू