डिजिटल नेपालका लागि समावेशी मौद्रिक नीति: २०८२/८३ का लागि विस्तृत सुझावहरू

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नका लागि डिजिटल वित्तीय सेवाहरूलाई सबल र समावेशी बनाउन विस्तृत सुझावहरू प्रस्तुत गर्दछु। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले डिजिटल नेपालको आधारशिला कायम गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यता, डिजिटल भुक्तानीमा VAT छुट, र IT निर्यातकर्तालाई कर लाभजस्ता प्रावधानहरू ल्याएको छ

यस्ता पहलहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन डिजिटल नवप्रवर्तनमा बैंक र फिनटेकलाई ५०% आयकर छुट दिने प्रस्ताव आवश्यक छ, जसले ब्लकचेन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI), क्लाउड बैंकिङ जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी र विकासलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। साथै नयाँ डिजिटल उत्पादनहरूको छिटो अनुमोदनका लागि “Green Channel” स्थापना गरी १५ कार्यदिनभित्र अनुमति प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ जसले नवप्रवर्तनको गति तीव्र बनाउनेछ।

ग्राहक सुविधा र पारदर्शितामा सुधार गर्दै एटीएम सेवामा मासिक पाँच पटकसम्म निशुल्क निकासीको व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढाउनेछ। साथै, त्यसपछिका निकासीहरूमा मात्र वास्तविक लागत (जस्तै मर्मत, विद्युतीय, नेटवर्क शुल्क) आधारित शुल्क लिनुपर्ने र प्रत्येक एटीएममा शुल्क सम्बन्धी स्पष्ट सूचना राख्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको राष्ट्रिय एकीकरणका लागि सबै भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP/PSO) लाई QR Interoperability को लागि २०८२ पुस मसान्तसम्म एकीकृत गराउन निर्देशन दिनु पर्छ। यसले डिजिटल भुक्तानीमा सहजता र पारदर्शिता थप्नेछ।

नेपाल-भारत क्रस-बर्डर भुक्तानी प्रणालीलाई द्रुत र सुरक्षित बनाउन NPCI सँग सहकार्य गरी UPI-NPI इन्टरफेस विकास गर्नु अत्यावश्यक छ। दैनिक भारू १ लाखसम्मका व्यक्ति-देखि-व्यक्ति र व्यक्ति-देखि-व्यापारी लेनदेनलाई अनुमति दिँदै रियल-टाइम फ्रड मोनिटरिङ प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ जसले वित्तीय अपराधलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नेछ। डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्न व्यवसायीहरूलाई कर छुट र व्यक्तिहरूलाई सेवा शुल्क माफी जस्ता प्रलोभनहरू उपलब्ध गराउनु जरुरी छ, जसले डिजिटल कारोबारमा वृद्धि र कर आधार विस्तार गर्नेछ।

कर प्रणालीलाई अधिक पारदर्शी र छिटो बनाउन ConnectIPS र Inland Revenue Department को समन्वयमा स्वचालित TDS फिर्ता प्रक्रिया लागू गर्नुपर्नेछ। यसले कर फिर्ता प्रक्रिया ५ कार्यदिनभित्र पूरा गर्न सक्ने गरी छिटो र सरल बनाउनेछ, साथै ग्राहकहरूले मोबाइल एपमार्फत आफ्नो फिर्ता स्थिति सजिलै ट्र्याक गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। दुई तहको KYC प्रणाली लागू गरेर ग्राहक पहिचानलाई सरल र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। साना कारोबारकर्ताहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र र सेल्फी प्रमाणीकरणमार्फत सानो रकमको कारोबारको लागि सहज प्रक्रिया अपनाउने र ठूलो रकमका लागि भिडियो KYC तथा PAN प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्नुपर्नेछ।

साना तथा मध्यम व्यवसाय (SME) लाई डिजिटल कारोबारमा ल्याउन SaralTech पोर्टलमार्फत दर्ता प्रक्रिया सरलीकरण गरिनुपर्छ। यसले राष्ट्रिय परिचयपत्र, PAN, र बैंक खाता विवरण मात्र मागेर ४८ घण्टाभित्र दर्ता पूरा गर्नेछ र दर्ता पश्चात् NepalPay QR र मोबाइल इन्भोइस एप स्वतः उपलब्ध गराउनेछ। सरकारी भुक्तानीहरू पनि NepalPay Gateway मार्फत एकीकृत गरी कर, बिजुली, राहदानी शुल्क लगायतका सेवा छिटो र पारदर्शी बनाउने अवसर तयार हुनेछ।

डिजिटल लेनदेनमा फ्रड र प्राविधिक जोखिम कम गर्न प्रति कारोबार न्यूनतम रु २५,००० को बीमा योजना लागू गर्न आवश्यक छ। बीमा शुल्कमा राष्ट्र बैंक, PSP र ग्राहकले समानुपातमा योगदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ जसले ग्राहकको विश्वासमा वृद्धि गर्नेछ। वित्तीय सूचनाहरू जस्तै OTP र ट्रान्जेक्शन सूचना टेलिकम प्रदायकहरूले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ, साथै बैंकिङ एपहरूको आधारभूत डेटा प्रयोगका लागि पनि शुल्कमा राहत दिइनुपर्छ। ओपन बैंकिङ फ्रेमवर्कमार्फत सुरक्षित API मापदण्ड जारी गरी बैंक र तेस्रो पक्ष सेवा प्रदायकहरूबीच सहज डेटा आदानप्रदान र नवप्रवर्तनको वातावरण बनाउनुपर्नेछ।

साना व्यापारीदेखि SMEs सम्मलाई डिजिटल भुक्तानी प्रविधि अपनाउन सहयोग गर्न निःशुल्क उपकरण र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन आवश्यक छ। यसले डिजिटल समावेशन बढाउँदै आर्थिक गतिविधिहरूलाई औपचारिकतर्फ ल्याउनेछ। साथै, राष्ट्रिय साइबर कमान्ड स्थापना गरी साइबर सुरक्षामा कडाइ र सुदृढीकरण गर्नुपर्नेछ। ग्रामीण भेगका लागि उपग्रह इन्टरनेट जस्ता पूर्वाधार विकास गरी सबैलाई डिजिटल सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। अन्ततः, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण ऐनलाई तत्काल पारित गरी ग्राहकको गोपनीयता र डिजिटल वित्तीय सेवामा विश्वास कायम राख्न सकिनेछ।

यी सबै सुधार र पहलहरूले आगामी पाँच वर्षमा नेपालको डिजिटल भुक्तानी दरलाई ८५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने, करदाता संख्या बढाउने, अनौपचारिक अर्थतन्त्र घटाउने र औपचारिक रेमिट्यान्स वृद्धि गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्नेछ। यसरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समकालीन प्रविधि र सेवाहरूलाई समेटेर समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्न सक्नेछ।

(लेखक पौडेल त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आएका छन् । उनि सिद्धार्थ बैंकमा कार्यरत गर्छन् )

यो पनि पढ्नुहोस् 

के पैसा खराब छ ? के पैसाले हामीलाई धनी बनाउँछ ? (सुमन पौडेलको लेख)

नकारात्मक सोच तपाईको सफलताको शत्रु

आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेटः समृद्धिको प्रतिबद्धता र संघर्ष, सुमन पौडेलको विचार

ट्रम्पको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार करले विश्व तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, सुमन पौडेलको लेख

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन