कानूनको शासन र संस्थाको इमान जोगाउन बक्यौता असुलीको निर्णय गरेको हुँ: कुलमान घिसिङ

BFIS News
2025 Nov 01 12:45

कानूनको शासन र संस्थाको इमान जोगाउन बक्यौता असुलीको निर्णय गरेको हुँ: कुलमान घिसिङ

काठमाडौं, कार्तिक १६, २०८२ — सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुमाल घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणद्वारा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्ने ठूला उद्योगहरूको बक्यौता असुली सम्बन्धी कदमको बचाउ गर्दै कानूनको शासन र संस्थाको इमान जोगाउन आफू अडिग रहेको बताएका छन्।

मन्त्री घिसिङले भने, “जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो।”

उनका अनुसार यो निर्णय कुनै नयाँ कुरा होइन, विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुलीको प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप र अवरोध भइरहेको थियो। घिसिङले स्मरण गरे, “२०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो। हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो।”

मन्त्री घिसिङले केही उद्योगपतिहरूले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै भने, “म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु । तर सोचौँ त यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने?”

उनले गलत नजिर बसाल्ने प्रवृत्तिको कडा विरोध गर्दै सबैलाई कानुनको सम्मान गर्न र देशको हितमा इमानदार बन्न आह्वान गरे। “आफ्नो जिम्मेवारी बुझौँ, कानूनको सम्मान गरौँ, र देशको हितमा इमानदार बनौँ,” घिसिङले भने।

मन्त्रीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै, अन्याय महसुस गर्ने पक्षले न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्न सक्ने स्पष्ट सन्देश पनि दिए।

उनले जोड दिए, “म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन । जेन–जी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु । यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन यो कानूनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो।”

ऊर्जा क्षेत्रको पारदर्शिता र संस्थागत इमान पुनर्स्थापनाका लागि मन्त्री घिसिङको यो वक्तव्यले राजनीतिक वृत्तदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा पुनः व्यापक बहस सुरु गरेको छ।