सेक्योर्ड लेन्डरको हैसियतमाथि प्रश्न: स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा सीईओ पाण्डेको गिरफ्तारी र बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य

काठमाडौं। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (NIMB) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) ज्योति प्रकाश पाण्डे  गत मंगलबार राति, मे १२, २०२६ मा पक्राउ परेपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा  प्रभाव  पार्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण कानुनी मामिला  पैदा भई तरङ्ग सृजना गरेको छ। 

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले पाण्डे माथि दायर गरेका आरोपहरू गम्भीर प्रकृतिका भएतापनि  यसमा  भिन्दा भिन्दै ऐनहरू बाझिने कानुनी जटिलताहरू प्रष्ट देखिन्छन् जसले गर्दा यसको व्याख्या र छिनोफानो  अब अदालतको जिम्मामा  पुगेको  बुझ्न सकिन्छ।

मुद्दाको विवरण

पाण्डेको पक्राउ स्मार्ट टेलिकम (स्मार्ट सेल) को सम्पत्तिको विवादास्पद व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। यतातिर  दूरसञ्चार ऐन २०५३अनुसार सरकारी महसुल नतिरेकै कारण अप्रिल २०२३ मा जब स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र रद्द गरियो, यसको सम्पत्ति: पूर्वाधार, नेटवर्क, र उपकरण कानुन अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) को स्वामित्वमा आइसकेको तर्क छ भने  भने अर्को तर्फ  बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३अनुसार प्रवाह गरेको ऋण असुली गर्दा उक्त ऋण लिँदाका बखतमा  धितो स्वरूप राखिएको सम्पत्तिमा प्रथम अधिकार ऋण प्रवाह गर्ने ऋण तथा वित्तीय संस्थाको रहने व्यवस्था पनि  विद्यमान छ । संस्था Liquidation मा जाँदा पनि बैंक ऋण जुन विशेष दायित्वमा पर्छ यसको  सेटलमेन्ट  अघिल्लो प्राथमिकतामा हुने व्यवस्था छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) को आरोप

CIB का अनुसार NIMB को ऋण असुली समितिको अध्यक्षको रूपमा पाण्डेको नेतृत्वमा भएको  स्मार्ट टेलिकमका सम्पत्तिहरू Ncell लाई लिलामी गर्न  गरेको  निर्णय नै  अवैध  छ। प्रहरीको दाबी  अनुसार  बैंकलाई  उक्त सम्पत्ति बेच्ने कानुनी अधिकारनै  छैन किनकि  उक्त सम्पत्तिहरू  दूरसञ्चार ऐन अनुसार पहिले नै राज्यको स्वामित्वमा  गइसकेको थियो। यसका अतिरिक्त धोकाधडीको अर्को आरोप पनि पाण्डेमाथि लगाइएको छ।  जसमा  बोलपत्रकर्ताबाट थप ४० करोड रुपैयाँ टावरहरूको बाँकी भाडा र बिजुली महसुल तिर्नको लागि संकलन गरेको रकम वास्तविक घरधनी र उपयोगिता सेवा प्रदायकहरूलाई नतिरी आफैँ राखेको भन्ने आरोप छ।

CIB ले यसलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी र सरकारी विश्वासको दुरुपयोगको रूपमा लिइरहेको छ। उनीहरूको आरोप अनुसार पाण्डेले सम्पत्ति सरकारी हो  भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै बैंकको ऋण उठाउनको लागि उक्त सम्पत्तिहरू लिलामी  गरेर अपराध गरे। उनीहरूले पाण्डेको शंकास्पद व्यवहार जस्तो कि फोन स्विच अफ गर्नु र सिन्धुलीमा सवारी चेकको क्रममा पक्राउ  पर्नु आदिलाई गिरफ्तारीबाट  बच्नलाई  भगौडाले  गर्ने प्रयासको  रूपमा प्रमाण स्वरूप देखाएका छन्। 

बैंकिङ क्षेत्र को दृष्टिकोण 

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार बैंकहरूले निक्षेपकर्ताको पैसा उठाउनको लागि  ऋणीले ऋण लिँदाका बखतमा  धितो स्वरूप लेखिदिएको  सम्पत्ति बेच्ने "प्राथमिक अधिकार" बैंकहरूलाई नै  भएको तर्क पनि उत्तिकै जायज देखिन्छ। Insolvency  का सन्दर्भमा विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास (UK/US Common Law) अनुसार, 'दायित्व सम्पत्ति पछि पछि जान्छ' भन्ने मान्यता छ। अर्थात् राज्यले सम्पत्ति जफत  गरेको सन्दर्भमा त्यसमा भएको सुरक्षित ऋणदाता (Secured Creditor) अर्थात् बैंकको दाबीलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

सम्भावित कानुनी विवाद

भिन्दाभिन्दै दुईवटा ऐनहरू परस्परमा  बाझिन गएकाले अब यो विवाद कुन  ऐनले प्राथमिकता पाउँछ भन्नेमा केन्द्रित हुने देखिन्छ।  एकातिर दूरसञ्चार ऐन ले सम्पत्ति राज्यको नाममा जाने भन्छ   भने अर्को तर्फ  बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (BAFIA) ले  अमुक सम्पत्ति धितो राखेर प्रवाह गरिएको ऋण असुली गर्दा धितोको लिलामी वा बेचबिखनबाट असुल गर्ने बैंकको अधिकारलाई संरक्षण गर्छ।  

समान प्रकृतिका मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

१. The "State Largesse" Doctrine "राज्य अनुग्रह" सिद्धान्त (भारत)

स्पेक्ट्रम र दूरसञ्चार इजाजतपत्र जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू "राज्य अनुग्रह" मानिन्छन्। ती निजी सम्पत्ति होइनन्; ती राज्यले प्रदान गरेको "विशेषाधिकार" हुन्। यदि कम्पनी असफल हुन्छ भने, इजाजतपत्र र स्पेक्ट्रम तुरुन्तै सरकारमा फर्कन्छ। बैंकहरूले इजाजतपत्र आफैँ लिलामी गर्न सक्दैनन्। तथापि, बैंकहरूले प्रायः भौतिक सम्पत्तिहरू (टावर, मेसिनरी, कार्यालय उपकरण) लिलामी गर्ने अधिकार भने सुरक्षित राख्छन।

२. The Principle of "Liabilities Follow Assets" "दायित्व सम्पत्तिपछि" को सिद्धान्त (बेलायत र साझा कानून)

धेरै पश्चिमी कानुनी प्रणालीहरूमा, इक्विटीको सिद्धान्तले निर्देशित गर्दछ कि कुनै पक्षले आफ्नो दायित्वको बोझ बिना सम्पत्तिको लाभ मात्र लिन सक्दैन। यदि बेलायत वा अमेरिकाको सरकारले कम्पनीको पूर्वाधार "जफत" गर्छ भने, तिनीहरूले प्रायः "सुरक्षित ऋणदाता (Secured Creditors”" (बैंकहरू) लाई पहिले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।

देवानी प्रकृतिको मुद्दामा गिरफ्तारी किन

यदि यो सरकार र बैंक बीच ऋणीले ऋण लिदाखेरि राखेको सम्पत्ति माथिको क्षेत्राधिकारको प्रश्न  मात्र हो  वा  दूरसञ्चार ऐन अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन  मध्ये कुन प्रभावमा रहने विवाद हो भने   निसन्देह यो एउटा नागरिक/प्रशासनिक विवाद हो  जसमा फौजदारी कसुर अन्तर्गत CEO को गिरफ्तारी आवश्यक नहुनुपर्ने हो। भोलिका समयमा अदालत मार्फत निर्कयोल हुँदा कि त  लिलामी रद्द गरी पैसा फिर्ता हुनेछ, वा बैंकलाई सरकारको भाग तिर्न आदेश दिइनेछ वा जे भयो त्यसैलाई सदर गरिनेछ। 

CIB को अर्को आरोप पाण्डेले तेस्रो पक्ष (घरधनी/उपयोगिता प्रदायक) को लागि छुट्याइएको ४० करोड रुपैयाँ "आफूसँगै राखे" का सन्दर्भमा पनि बैंकले विज्ञप्ति निकालेर  उक्त दायित्वहरू  तिर्नको लागि रु ३८ करोड अलग्गै  तथा सुरक्षित राखिएको तथ्य प्रष्ट पारिसकेको अवस्था  पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यस सन्दर्भमा  हामीले बिर्सन नहुने अर्को कुरा यो हो कि  इजाजतपत्र रद्द हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै  उक्त कम्पनीले आफ्नो उपकरणहरू धितो राखेर  ऋण लिँदा बैंकलाई  उक्त सम्पत्तिहरु माथिको "पहिलो अधिकार" कानुनत हस्तान्तरण गरेको हो ।

मुद्दाले पार्न सक्ने  दुरगामी प्रभाव 

यदि बैंकको यो कार्यलाई अवैध घोषित गरेर पाण्डेलाई सजायँ दिइयो भने, त्यसका निम्नलिखित दीर्घकालीन परिणामहरू देखिन सक्नेछन्:

१. बैंकिङ क्षेत्रमा 'भयको वातावरण' र ऋण प्रवाहमा अत्यधिक कठोरता

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७3 को दफा ५७ ले बैंकलाई ऋण नतिर्ने ऋणीको धितो बैंक आफैँले लिलामी गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, यदि त्यही कार्य गर्दा अर्को अर्को ऐनअनुसार सजायभागी बनाएमा निम्नलिखित  अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन्।

•    निक्षेपकर्ताको पैसा जोखिममा पर्ने 
•    उद्योगीहरूको लागि ऋणको अभाव
•    गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको थुप्रो

२. पूर्वाधार परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानीमा ह्रास

यो फैसलाले 'राज्य अनुग्रह' (State Largesse) को सिद्धान्तको चरम उपयोग (Extreme Use) हुन जान्छ।

•  दोहोरो जोखिम: व्यवसायीले दुई प्रकारको जोखिम बोक्नुपर्नेछ, पहिलो, व्यवसाय असफल हुँदाको वित्तीय नोक्सान; दोस्रो, सरकारले कुनै पनि बेला 'सम्पत्ति राज्यकै हो' भन्दै धितो हरण गर्न सक्ने कानूनी अनिश्चितता।

•  विदेशी लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव: अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले यस्तो उदाहरणलाई 'नियामकीय अराजकता' (Regulatory Chaos) को रूपमा हेर्नेछन्। दूरसञ्चार, ऊर्जा, पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानी ठप्प हुनसक्छ किनभने ती क्षेत्रहरूमा सरकारी नियमन बढी हुन्छ र सम्पत्ति जफतको जोखिम उच्च रहन्छ।

३. दिवालिया कानून (Insolvency Law) को मर्म विपरीत 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास (UK/US Common Law) अनुसार, 'दायित्व सम्पत्तिपछि जान्छ' भन्ने मान्यता छ। अर्थात् सम्पत्ति राज्यले जफत गरे पनि त्यसमा भएको सुरक्षित ऋणदाता (Secured Creditor) अर्थात् बैंकको दाबीलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

४. मुख्य कार्यकारी अधिकृत (CEO) माथि व्यक्तिगत सजायको असर

अन्य कुनै अपराध, हिनामिना, व्यक्तिगत लेनदेन  वा घुसखोरी साबित नभएको अवस्थामा यदि CEO ज्योति प्रकाश पाण्डे माथि  यहाँ  प्रस्तुत गरिएको विषयमा व्यक्तिगत सजाय भएमा यो प्रकरण नेपालको बैंकिङ इतिहासमा नै पहिलो पटक कुनै ठूलो बैंकको CEO जेल जाने उदाहरण  स्वरूप स्थापित हुनेछ।यसले बैंकिङ क्षेत्रमा  निम्न नकारात्मक  परिस्थिति स्थापित गर्नेछ। 

'Chilling Effect' बोर्ड र कर्मचारीमा: अब देखि कुनै पनि बैंकको ऋण असुली समितिले कानून बमोजिम लिलामी गर्दा पनि 'पछि म फस्छु कि' भन्ने मानसिकता राख्नेछ। परम्परागत बैंकिङ क्रियाकलापलाई आपराधिक प्रकृतिको बनाइनुको परिणाम स्वरूप बैंकका सञ्चालकहरू जोखिम उठाउन तयार हुँदैनन्।

नेपालमा यस मुद्दाको फैसलाले एउटा ठूलो उदाहरण स्थापित गर्नेछ: यदि पाण्डेले सजायँ  पाए भने  जुनसुकै अवस्थामा पनि सरकारको दाबीलाई बाइपास  गर्न नपाइने नजिर स्थापित हुन  जान्छ जसले  बैंकहरू को लगानी अभिवृद्धि लाई नै नकारात्मक असर गर्न सक्छ। यदि उनी तथा बैंकको यस कार्याले सफाई पाएमा यसले बैंकको धितोमाथिको अधिकार पवित्र छ भन्ने तथ्यलाई अझै बल दिनेछ र समग्र बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल बढाउनेछ।

यद्यपि, यस विवादको सबैभन्दा ठूलो सत्य के हो भने  यो कुनै अपराध नभएर 'कानूनको बाझिएको प्रावधान' को पीडादायी परिणाम  मात्र हो।यसको समाधान जेल सजाय होइन, संसद्मा गएर दूरसञ्चार ऐन र BAFIA लाई मिलाउने कानूनी संशोधन मात्र हुनसक्छ। यदि यही आरोपमा सजाय सुनाइयो भने, त्यसले एक व्यक्तिलाई जेल पुर्याउने मात्र होइन, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामकीय आत्मविश्वासलाई नै नकारात्मक असर पार्नेछ। 

यो पनि पढ्नुहोस् 

१. आर्थिक अराजकताको अवसान: नयाँ सरकारको बाटो कठिन तर सम्भावनाका ढोकाहरु पनि खुल्दै

२. हाइपोथिकेशन गरिएका सुरक्षणबाट कर्जा नउठेको भन्दै बैंकरलाई थुन्नु अव्यवाहारिक, सुमन सुवेदीको लेख

३. तत्कालको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समिक्षा मार्फत कडा नियमहरुलाई खुकुलो पार्नु पर्छ, सुमन सुवेदीको लेख

४. आर्थिक चक्र विपरित कर्जाको अनावश्यक लक्ष्य दिदा बैंकिङ कसुरको संख्या बढ्यो, बैंकिङ प्रशिक्षक सुमन सुवेदीको लेख

५. वास्तविक असुली बिना सिमा बढाइ कर्जालाई सदाबहार देखाउनु नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको प्रमुख समस्या, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

६. राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनको संशोधन: मूल रोगको औषधी नगरी लाक्षणिक उपचार

७. राष्ट्र बैंकले एकै प्रकृतिको कर्जाको व्याजदरमा सिमा तोक्दा असंगठित ऋणीको व्याजभारमा करेक्सन, सुमन सुवेदीको विश्लेषण 

८. Rebuilding Business Confidence: A Path to Nepal's Economic Development, Article of Suman Subedi

९. सबैको चाहनालाई समेट्ने गरि सकारात्मक स्पिरिटका साथ ल्याइएको लचिलो मौद्रिक नीति, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

१०. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको समालोचनात्मक विश्लेषण: सुमन सुवेदी

११. Unraveling Nepal’s Banking Conundrum: The Rise of NPAs and NBAs and a Path Forward

१२. Early-Stage Employee Turnover in Nepal's Commercial Banking Sector: Causes, Consequences, and Strategic Responses

१३. नेपालको वाणिज्य बैंक क्षेत्रमा सुरुवाती चरणको कर्मचारी पलायन: कारण, परिणाम र समाधानका उपायहरू

(पूर्व बैंकर सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियानका ट्रेनर हुन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आएका सुवेदी सँग १७ वर्षको बैंकिङ अनुभव रहेको छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?