![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
ऊर्जा क्षेत्रमा इतिहास रच्ने अवसर ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठलाई छ : इप्पान अध्यक्ष कार्की
- BFIS News
- 2026 Jun 12 11:02
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमा महत्वपूर्ण योगदानसहित नाम लेखाउने अवसर रहेको बताएका छन्।
इप्पानको २६औँ वार्षिक साधारण सभा तथा ८औँ अधिवेशनमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि वर्तमान सरकार र मन्त्री श्रेष्ठले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने धारणा राखे।
उनले विगतमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री शैलजा आचार्यको योगदान स्मरण गर्दै अब ऊर्जा क्षेत्रको अर्को ऐतिहासिक अध्याय मन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा लेखिन सक्ने बताए। “ऊर्जा क्षेत्रमा इतिहासमा नाम लेख्ने समय आएको छ। अहिलेसम्म शैलजा आचार्यको नाम लिने गरेका थियौँ, अब त्यो स्थानमा विराजभक्त श्रेष्ठको नाम पनि आउन सक्छ,” उनले भने।
कार्कीले २०४९ सालमा सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकासको नीतिले मुलुकलाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै विद्युत् व्यापारको चरणमा पुर्याएको उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रको सहभागिता नभएको भए देशले अझै पनि लामो समयसम्मको विद्युत् अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था रहने उनको भनाइ थियो।
उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै विषय समेटिएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। विगत दुई–तीन वर्षदेखि निरन्तर उठाइएका माग तथा इप्पानको वाचापत्रमा समावेश विषयहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएकाले अब ती कार्यान्वयन हुने विश्वास रहेको उनले बताए।
कार्कीले ‘टेक अर पे’ मोडलमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) अघि बढाउने तथा १८० दिनभित्र पीपीए सम्पन्न गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने आशा व्यक्त गरे। हाल सरकार गठन भएको १०० दिन पनि पूरा नभएकाले बाँकी अवधिमा ती प्रतिबद्धता पूरा हुने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ थियो।
विगतका बजेट तथा नीतिहरूमा पनि ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक भने सरकारबाट सकारात्मक परिणाम आउने आशा व्यक्त गरे। सरकारको बलियो राजनीतिक आधार र निजी क्षेत्रका माग नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएकाले कार्यान्वयनमा प्रगति हुने उनको विश्वास छ।
कार्यक्रममा कार्कीले जलविद्युत् आयोजनाहरूको आरसीओडी (Revised Commercial Operation Date) म्याद थपको विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उक्त विषय लामो समयदेखि उठाइए पनि सम्बन्धित बोर्डबाट निर्णय हुन नसकेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रीमार्फत समाधान हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
त्यसैगरी, धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृति प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको विषय पनि उनले उठाए। केही कम्पनीहरूले आवेदन दिएको दुई–तीन वर्ष बितिसक्दा पनि स्वीकृतिको टुंगो नलागेको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पटक–पटक पहल गर्दा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए।
आईपीओ स्वीकृति, आरसीओडी म्याद थप तथा पीपीए प्रक्रियालगायतका विषयमा सरकारले आवश्यक निर्णय गरी ऊर्जा क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्ने विश्वास इप्पानको रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया