३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, अतिक्रमित सरकारी जग्गा छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने

काठमाडौं । सरकारले तीन दशकअघि तयार भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा अतिक्रमणमा परेका जग्गाको पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशका आधारमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको थियो।

रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन काठमाडौं नगर क्षेत्रका ३५ वडाभित्र १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ। आयोगले अध्ययन गरेको कुल १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये करिब १० प्रतिशत क्षेत्र अतिक्रमित भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

आयोगले १ हजार १८७ व्यक्तिले ३०८ कित्ता सरकारी जग्गा प्रत्यक्ष रूपमा कब्जा गरेको तथा थप ६ हजार ९०६ व्यक्तिले १ हजार ७६२ कित्ता सरकारी र सार्वजनिक जग्गा निजी स्वामित्वमा गाभेको तथ्य फेला पारेको थियो। आयोगको अध्ययनमा कुल ८ हजार ९३ जना व्यक्ति २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणमा संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि तत्कालीन सरकारले २०५० सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले दुई वर्षको अध्ययनपछि २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। त्यसपछि अदालतले २०६६ सालमा थप अध्ययनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो। समितिको सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

यद्यपि अदालतको आदेशपछि पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँगै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन