मौद्रिक नीतिअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोड : नियामकीय व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आग्रह

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने तयारी भइरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकनको माग गरेका छन्।

कर्जा विस्तार सुस्त हुनु, निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जानु तथा वित्तीय क्षेत्रमाथि नियामकीय दबाब बढेको भन्दै उनीहरूले सहजीकरणका उपायहरू प्रस्ताव गरेका हुन्।

नेपाल बैंकर्स संघले २१ बुँदे र नेपाल वित्तीय संस्था संघले १० बुँदे सुझाव राष्ट्र बैंकलाई बुझाएका छन्। दुवै संस्थाले कर्जा वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ व्यवस्था, विपन्न वर्ग कर्जा, सेवा शुल्क तथा जोखिमका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिने प्रणालीलगायत विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले यस वर्ष मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावको अध्ययन, मस्यौदा परिमार्जन तथा आन्तरिक छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य तरलता उपलब्ध भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ भने वार्षिक कर्जा वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।

यसैबीच बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.१५ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकर्स संघका अनुसार बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा पनि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विशेषगरी निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधनको माग गरेका छन्। साँवा–ब्याज भुक्तानी गरिसकेपछि पनि कर्जालाई तत्काल सामान्य वर्गमा वर्गीकरण गर्न नपाइने व्यवस्थाले व्यवसाय पुनरुत्थानमा असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा राख्नुपर्ने उच्च प्रोभिजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ।

विपन्न वर्ग कर्जाको अनिवार्य सीमा घटाउने विषय पनि सुझावको प्रमुख अंश बनेको छ। बैंकर्स संघले हालको ५ प्रतिशतको सीमा ४ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरेको छ भने नेपाल वित्तीय संस्था संघले ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। बजारमा यस्तो कर्जाको माग सीमित रहेको र सरकारले समेत सम्बन्धित कार्यक्रम अन्य माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने नीति लिएको तर्क उनीहरूको छ।

यस्तै, बैंकहरूले ऋणीको जोखिम स्तरअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिने ‘रिस्क बेस्ड प्राइसिङ’ प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन्। यसले कम जोखिम भएका ग्राहकलाई थप प्रतिस्पर्धी ब्याजदर उपलब्ध गराउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

डिजिटल बैंकिङसँग सम्बन्धित विषयमा पनि विभिन्न सुझाव पेश गरिएको छ। बैंकर्स संघले क्यूआर अन्तरआवद्धता कार्यान्वयन, डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि साझा संयन्त्र निर्माण तथा ग्राहक सूचना प्रवाहका लागि मोबाइल एपको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (केन्द्रीय केवाईसी) शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि आग्रह गरिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वसमेत कायम राख्नुपर्ने दोहोरो चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?