आर्थिक सुधारका कानुनी अवरोध तत्काल हटाउन अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देशन

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेटिएका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत तथा कानुनी अवरोधलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

उनले सुधारका योजनालाई स्पष्ट कार्यतालिकासहित तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट कार्यान्वयन तथा सुधार योजनाबारे आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अधिकांश आर्थिक सुधारका कार्यक्रम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन नदिन आग्रह गरे।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन दुई मन्त्रालयबीच समन्वय सुदृढ गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक विज्ञ, स्रोतसाधन वा प्राविधिक सहयोग आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइने बताउँदै कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्न निर्देशन दिए।

उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी संशोधन र नीतिगत सुधारका काम केही साताभित्रै टुंग्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

छलफलमा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीले बजेटमा समावेश सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन्। उनले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सुधारका कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र प्राविधिक सहयोगका आधारमा अघि बढाइने बताइन्।

उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका आठ वटा सुधार कार्यक्रममध्ये केहीको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ भने बाँकी कार्यक्रम प्रक्रिया अघि बढाउने चरणमा रहेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी ऐन संशोधन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधन, उधारो असुलीसम्बन्धी ऐन निर्माण तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमालगायत आठ प्रमुख कानुनी तथा नीतिगत सुधारका योजना समावेश छन्।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग नियमित प्रगति समीक्षा गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ। सोहीअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले सुधार कार्यक्रमको प्रगति विवरण नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?