क्षेत्रीय विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक : ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ, हरित र भरपर्दो विद्युतलाई क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा विस्तार गर्न विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य बन्दै गएको बताएका छन्। यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ वा नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले सकारात्मक रूपमा अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

शुक्रबार मन्त्रालयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान दिए पनि व्यापारको क्षेत्रमा अझै पर्याप्त अवसर प्राप्त गर्न नसकेको बताए। क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको विस्तार र बदलिँदो व्यापारिक परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे समयानुकूल निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गर्दै ‘बिजनेस–टु–बिजनेस (बी–टु–बी)’ मोडलमार्फत निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न आवश्यक अनुमति दिने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे। ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रका लागि नयाँ लगानी र व्यावसायिक अवसर बन्न सक्ने उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी सुरक्षित रहनुपर्ने तथा राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफलमा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली, साझा प्रसारण पूर्वाधारको उपयोग, दायित्व बाँडफाँट तथा विद्युत व्यापारको डिजिटल व्यवस्थापनजस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले अर्थतन्त्रलाई एक सय खर्ब रुपैयाँको आकारमा पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्र निर्णायक बन्न सक्ने बताए। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको र आगामी वर्ष वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि व्यापारिक तयारी गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो।

छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेले प्रतिस्पर्धी विद्युत बजार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक रहेको बताए। वर्षायाममा खपत हुन नसकेको विद्युतको प्रभावकारी बजारीकरण, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी दबाब व्यवस्थापन तथा उचित मूल्य निर्धारणका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता सकारात्मक हुने उनको धारणा थियो।

घिमिरेले विद्युत व्यापारलाई निर्यातमा मात्र सीमित गरेर नहेर्न आग्रह गर्दै आन्तरिक बजार विस्तारसँगै देशभित्र विद्युतको माग पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने बताए। आवश्यक परे नयाँ कानुन निर्माण वा विद्यमान कानुनमा संशोधनमार्फत निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउन सकिने सुझाव उनले दिए।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीले अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका धेरै जलविद्युत आयोजना अझै विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिइए सरकारमाथि परेको पीपीए सम्बन्धी दबाब समेत कम हुने बताए।

त्यसैगरी इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले विद्युत व्यापार र प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अब विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेको बताए। वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले प्रस्तुतीकरण गर्दै बहु बिक्रेता र बहु क्रेताको व्यवस्था भए प्रतिस्पर्धी बजार विकास हुने, विद्युतको उचित मूल्य निर्धारण हुने तथा बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताए। नेपालको विद्युतलाई समय, मूल्य र मागअनुसार क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्ने बाटो खुला गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

छलफलमा सहभागीहरूले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले हासिल गरेको अनुभवलाई अब व्यापार र बजार विस्तारमा समेत उपयोग गर्न सके नेपालको ऊर्जा क्षेत्र थप प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र निर्यातमुखी बन्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन