प्रधानमन्त्री शाह र उद्योगीबीच दुई घण्टा छलफल, लगानीमैत्री कानुन बनाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै उद्योग–व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उद्योगी–व्यवसायीसँग भएको छलफलमा उनले विद्यमान कानुन लगानीका लागि बाधक भए नयाँ कानुन बनाएर भए पनि लगानीको वातावरण सहज बनाउने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा भएको छलफलमा उद्योगी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए। छलफलको सहजीकरण सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले गरेकी थिइन्। व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई पनि बैठकमा बोलाइए पनि स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी सहभागी हुन सकेनन्।

आधा घण्टाका लागि तय गरिएको भेटवार्ता करिब दुई घण्टा चलेको थियो। छलफलमा अर्थतन्त्रका चुनौती, निजी क्षेत्रको लगानी, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्या, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनालगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो।

स्वदेशी लगानीलाई पहिलो प्राथमिकता

छलफलपछि चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले उद्योग, व्यापार, पर्यटन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष धारणा राखेको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले घरेलु पुँजी परिचालनसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयलाई अघि बढाउने धारणा राखेका थिए।

ढकालले लगानी स्वीकृतिका प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, सरकारी निकायमा देखिने प्रक्रियागत झन्झट तथा नीतिगत अनिश्चितता हटाउनुपर्ने विषय उठाइएको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले लगानीका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

उनले रोजगारी सिर्जना र युवाको विदेश पलायन रोक्न नेपालमै लगानी र व्यवसाय विस्तारको वातावरण बनाउनुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको जानकारी दिए।

आरोपकै आधारमा व्यवसायी पक्राउ नगर्ने प्रतिबद्धता

छलफलमा व्यवसायीमाथि हुने अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका कारण निजी क्षेत्रको मनोबलमा परेको असरबारे समेत कुरा उठेको थियो।

सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण व्यवसायमा समस्या देखिएको अवस्थामा व्यवसायीलाई तत्काल थुन्नेभन्दा वित्तीय जरिवाना लगायतका कानुनी उपायबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। देशद्रोह वा गम्भीर प्रकृतिको बदमासी बाहेक व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने प्रवृत्तिले नकारात्मक सन्देश जाने विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट धारणा राखेको राणाले बताइन्।

दुर्गम क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई पूर्वाधारको आश्वासन

छलफलमा दुर्गम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने विषय पनि उठेको थियो। राणाका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले डोल्पा, मुगु र रारालगायत क्षेत्रमा उद्योग वा होटल स्थापना गर्न निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरे सरकारले सडक, पुल र विद्युत् लगायतका आधारभूत पूर्वाधार पुर्‍याउन सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

सरकारले आधारभूत पूर्वाधार सुनिश्चित गरे निजी क्षेत्र दुर्गम क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न तयार रहेको व्यवसायीहरूले बताएका थिए।

मेडिकल शिक्षा र कृषिको औद्योगिकीकरणमा जोड

बैठकमा विद्यार्थी तथा पुँजीको विदेश पलायन रोक्न नेपालमै गुणस्तरीय मेडिकल तथा नर्सिङ शिक्षाको विस्तार गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। त्यस्तै, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय र अस्पताल स्थापना तथा कृषिलाई औद्योगिकीकरणसँग जोड्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयमा सरकार केन्द्रित रहेको बताएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन