शेयर बजार सुधारका माग पुरा भएन, लगानीकर्ता संघहरूको अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौं। हालै सम्पन्न जेन जी आन्दोलनपश्चात शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्किएको र बजारमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको भन्दै लगानीकर्ता संघहरूले संयुक्त रुपमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आर्थिक सूचकहरू, व्याजदर, तरलता अवस्था लगायत सुधारात्मक पक्षहरू अनुकूल हुँदै गए पनि बजारमा ठोस सुधार नदेखिनु चिन्ताजनक रहेको लगानीकर्ता संघहरूको भनाइ छ।

लगानीकर्ता संघहरूले यसअघि शेयर बजारका समस्या, अनियमितता र नीतिगत त्रुटिहरूको सुधारका मागसहित अर्थमन्त्रीसमक्ष निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनका आधारमा अर्थमन्त्रीले समस्या सुझाव कार्यदल गठन गरी, त्यसको प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। कार्यदलका केही बुँदाहरू राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको उल्लेख गर्दै, लगानीकर्ताहरूले अब नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

तर, बोर्डका अध्यक्ष तथा केही संचालक सदस्यहरू शेयर बजारका ‘स्याची माफिया’हरूसँग मिलेमतो गरी कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाउँदै लगानीकर्ता संघहरूले यस्तो गैरजिम्मेवार र लगानीकर्ती विरोधी व्यवहारले बजार पुनः संकटतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको बताएका छन्।

संघहरूले आज जारी संयुक्त वक्तव्यमार्फत अर्थ मन्त्रालयको आदेशअनुसारका बुँदाहरू तिहारअघि नै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै १२ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन्। ती मागहरूमा सीडीएससीले बनाएको निर्देशिका स्वीकृत गरी दोहोरो IGIN तत्काल लागू गर्ने, संकटकालीन अवस्थामा बंगलादेशमा जस्तै बजार घट्दा ५ र बढ्दा १० प्रतिशत सर्किट ब्रेक लागू गर्ने, शेयर कर्जाको मार्जिन अनुपात अस्थायी रूपमा ८०/२० कायम गर्ने, वित्तीय संस्थाहरूमा कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशत शेयर कर्जाको प्रावधान खारेज गर्ने लगायतका मागहरू समावेश छन्।

त्यस्तै, अनावश्यक रूपमा बजार अस्वस्थ बनाउने गरी आएका राइट र आईपीओ तुरुन्त रोकी औचित्यका आधारमा मात्र स्वीकृति दिने, अफवाह र भ्रामक सूचना फैलाउने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने, साधारण सभा समयमा सम्पन्न नगर्ने कम्पनीमाथि कडा कारबाही गर्ने र ब्रोकरहरूको अनियमित क्रियाकलापमा निगरानी गर्दै दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्ने माग पनि गरिएको छ।

संघहरूले कार्यदलले सिफारिस गरेका सबै बुँदाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित बुँदाहरूमा धितोपत्र बोर्डले समन्वय गरी तत्काल लागू गर्नुपर्ने र अन्य लगानीकर्ता संघहरूले उठाएका मागहरू पनि पूरा गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्।

संयुक्त निवेदनमा चेतावनी दिइएको छ— यदि तिहारअघि यी मागहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएन भने, लगानीकर्ता संघहरूले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको राजीनामा र बोर्डको खारेजीको मागसहित कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछन्। “यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थिति र परिणामहरूको जिम्मेवारी नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै लिनुपर्नेछ,” वक्तव्यमा भनिएको छ।

निवेदनमा भनिएको छ, “हामी शान्तिपूर्ण सुधारका पक्षधर हौं, तर सुधारको ढोका बन्द गर्न खोज्नेहरूविरुद्ध प्रतिवाद गर्न पनि तयार छौं।”

संयुक्त निवेदनमा नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, साधारण लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष ऋतुजा जीसी, जनरल इन्भेष्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक कार्की, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष खुशलराम धिताल र नेपाल शेयरबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठको हस्ताक्षर रहेको छ। ‍

यस्ता छन् १२ बुँदे माग

१. सि.डि.एस.सी . ले बनाएको निर्देशिका स्वीकृत गरि दोहरो IGIN तत्काल लागु गर्नु पर्ने,

२. संकट कालको अवस्थामा बंगलादेशले प्रयोगमा ल्याएको वजार घट्दा ५% र बढ्दा १०% सर्किट ब्रेक को प्रावधान तत्काल लागु गर्नु पर्ने,

३. हाललाइ शेयर कर्जाको मार्जिन अनुपात पछि बजार लयमा फर्के पछि ७०/३० हुने गरि ८०/२० कायम तत्काल कायम गर्नु पर्ने,

४. वित्तिय संस्थाहरूमा लगाईएको कर्जामा दिईने कोर क्यापिटलको ४०% मात्रै शेयर कर्जाको व्यवस्था हालका लागि समय सान्दर्भिक नभएकोले उक्त व्यस्थालाई खारेज गर्ने,

५. बजारमा लगानीकर्ताहरूको विश्वासमा गिरावट र अनावश्यक रूपमा बजारलाई नै अस्वस्थ बनाउने गरी आएका राईट र आई.पि.यो.हरू तुरुन्त रोकी उचित औचित्यता पुष्टाईका आधारमा व्यवसायीक योजना र लगानीकर्तालाई दिईने प्रतिफल (रिक्स / रिवार्ड) को विश्लेषण र मूल्याङ्कनका आधरमा मात्रै राईट र आई. पि. यो निष्कासनका लागी धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत दिईने व्यवस्था मिलाईयोस ।

६. अफवाह र भ्रामक सूचना फैलाउने व्यक्तिहरूमाथि कठोर कारवाही गरियोस । बजारमा विभिन्न माध्यमबाट नकारात्मक अफवाह फैलाउने, लगानीकर्तालाई किन्न वा बेच्न उक्साउने, वा भ्रामक सल्लाह दिने इन्फ्लुएन्सरहरू विरुद्ध तुरुन्त अनुसन्धान गरी आवश्यक कानूनी कारवाही सुनिश्चित गरियोस ।

७. साधारण सभा तोकिएको समयमा सम्पन्न नगर्ने कम्पनीहरुलाइ कानून बमोजिम कडा कारबाही गरियोस,

८. हाल धितिपत्र बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारीहरु आन्दोलनरत भएको अवस्थाको अनुचित लाभ उठाई केहि ब्रोकरहरुबाट लिमिटमा हेरफेर गर्ने तथा समय समयमा लगानीकर्ताहरुको हित विपरितका चलखेल गर्ने गरेकोले शुक्ष्म निगरानी गरि दोशिलाई अविलम्ब कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरियोस,

९. लगानीकर्ता संघहरुको तर्फवाट धितो पत्र बोर्ड मा दिएका सल्लाह, सुझाव र मागहरुलाई व्यवस्था गरि पेंडिंग तया रही टोकरी मा फाल्ने कार्य तुरंत वन्द गरि कार्यन्वयन गरिओत्त,

१०. कार्यदलले सिफारिस गरेका सवै बुँदाहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु पर्ने,

११. माथि उल्लेखीत बुंदाहरु मध्य राष्ट्र बैंकसंग सम्बन्धित बुवाहरु धितो पत्र वोर्डले राष्ट्र बैंक संग समन्य गरि तत्काल लागु गर्नु पर्ने,

१२. अन्य लगानी कर्ती संघहरुले उठाएका मागहरु पनि तत्काल पुरा गर्नु पर्ने,

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?