आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को बजेट ’टर्निङ प्वाइन्ट’ या मात्र ‘बौद्धिक अभ्यास’ अब फैसला कार्यान्वयनले गर्ने

काठमाडौं। नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमा एउटा भिन्न र साहसिक प्रयोगको रूपमा आएको छ। कुल रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड को यो विशाल बजेटले परम्परागत वितरणमुखी ढाँचालाई भत्काउँदै संरचनात्मक सुधार (Structural Reform) को महत्वपूर्ण लहर ल्याउने उद्घोष गरेको छ।

बजेटको आकार र वित्तीय स्रोतको खाका

बजेटले चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा करिब २५% को महत्वाकांक्षी वृद्धि गरेको छ। यसको खर्च र सञ्चालन ढाँचा निम्नानुसार छ:

• कुल बजेट: रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड

• चालु खर्च (प्रशासनिक): ५९.८% (रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड)

• पुँजीगत खर्च (विकास): २०.३% (रु ४ खर्ब ३१` अर्ब १० करोड)

• वित्तीय व्यवस्थापन (ऋण भुक्तानी): १९.९% (रु ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड)

स्रोत व्यवस्थापन (Financial Management of the Budget)     

• राजस्व (Revenue): रु. १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड

•  वैदेशिक अनुदान (Foreign Grants): रु. ६१ अर्ब ७४ करोड

•  वैदेशिक ऋण (External Loans): रु. २ खर्ब ४७ अर्ब

•  आन्तरिक ऋण (Domestic Borrowing): रु. ४ खर्ब १० अर्ब

बजेटका मुख्य विशेषता र अघिल्ला बजेट भन्दा फरकपन (Key Features & Differences From Earlier Budgets)
हिजो प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका थप मुख्य विशेषताहरू (Features) लाई बुँदागत रूपमा तल प्रस्तुत गरिएको छ जसले बजेटको भित्री प्राथमिकता र नागरिक तथा लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष पाउने सुविधाहरूलाई प्रष्ट पार्छ:

१. कर प्रणाली र मध्यम वर्गलाई राहत (Tax Reforms)

आयकरको सीमामा दोब्बर वृद्धि: मध्यम वर्गलाई ठूलो राहत दिँदै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा (Exemption Threshold) लाई बढाएर वार्षिक रु. १० लाख  पुर्‍याइएको छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म कमाउने व्यक्तिले मात्र १% कर तिरे पुग्छ।
उच्च करको दरमा कटौती: व्यक्तिगत आयकरको सबैभन्दा माथिल्लो विन्दु (Top Marginal Rate) मा १० प्रतिशत विन्दुले कटौती गरिएको छ।

भन्सार महशुलमा सरलीकरण: कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको करको अन्तर स्पष्ट पार्न २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको छ। साथै, पुराना ११ तहको भन्सार संरचनालाई परिमार्जन गरी ७ तहमा झारिएको छ।

२. सेयर बजार र लगानी (Capital Market & Investment)

अन्तिम कर (Final Tax) को व्यवस्था: सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको लामो समयदेखिको माग पूरा गर्दै पुँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) लाई नै 'अन्तिम कर' घोषणा गरिएको छ। यसले बजारको अन्योलता मेटाउनेछ। यसरी पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानिनुले जुन किसिमको अन्योलता हटाएको छ त्यसको तुलनामा पुँजीगत लाभकरको दर २.५% बिन्दुले गरिएको वृद्धिलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ। 

गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई खुला: गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको दोस्रो बजार (Secondary Market) मा सेयर लगानी गर्न कानुनी रूपमै बाटो खुला गरिएको छ।

विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद: नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी नागरिकहरूलाई तोकिएका स्थानमा निश्चित सर्तसहित अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने नीति ल्याइएको छ।

३. प्रशासनिक सुधार र कर्मचारीको तलब (Civil Service & Governance)

तलब र भत्ता वृद्धि: निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकहरूको सुरु तलब स्केलमा १०% वृद्धि गरिएको छ भने कार्यसम्पादनमा आधारित थप १०% प्रोत्साहन भत्ता को व्यवस्था गरिएको छ।  रु पाँच हजार महङ्गी भत्ताको व्यवस्था यथावत छ।

इन्भेस्टमेन्ट एक्सप्रेस (One-Stop Portal): लगानीकर्तालाई कम्पनी दर्ता, कर, र भिसा सम्बन्धी काम ३ महिनाभित्र एउटै ढोकाबाट उपलब्ध गराउन 'इन्भेस्टमेन्ट एक्सप्रेस' प्रणाली सुरु गरिनेछ।खालको एक द्वार नीति को प्रतिक्षा धेरै पहिलादेखि गरिँदै आएको छ, यसले नेपाललाई बिजनेस destination को रुपमा  विकास गर्नेछ।

४. पूर्वाधार, उर्जा र सञ्चार (Infrastructure & Energy)

सडक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी: सडक र सहरी विकासका लागि कुल रु. २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गर्न रु. ३७.४६ अर्ब र काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकका लागि रु. १७.६४ अर्ब छुट्याइएको छ।टुक्रे आयोजनालाई होइन ठूला आयोजना लाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

विद्युत र प्रसारण लाइन: ऊर्जा क्षेत्रको विकास र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि कुल रु. ८५.५४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

FATF को ग्रे लिस्टबाट निस्कने प्रयास: सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी वित्तीय अनुशासन कायम गरी नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को 'ग्रे लिस्ट' (सङ्कटग्रस्त सूची) बाट चाँडै फुकुवा गराउन कडा कानुनी र नियमनकारी सुधारका योजना ल्याइएको छ।

५. कृषि र सामाजिक क्षेत्र (Agriculture & Social Sector)

मल खरिदमा कीर्तिमानी बजेट: किसानका लागि रासायनिक मल अनुदानमा रु. ३२.४६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, जसलाई मौसमी क्यालेन्डर अनुसार वितरण गरिनेछ। साथै कृषि बिमामा ८०% सम्म प्रिमियम अनुदान दिइनेछ।

स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्वाधार: ३३६ वटा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण ३ वर्षभित्र सक्ने र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बिमा) का लागि रु. १३.१५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

विगतका बजेटहरू धेरैजसो खुद्रे आयोजना छर्ने र लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिस्पर्धामा हुन्थे। तर, यो बजेट केही भिन्न विशेषताका साथ आएको छ:

निजी क्षेत्र र पुँजी बजारलाई ढाडस: सेयर बजारको पुँजीगत लाभकर (CGT) लाई 'अन्तिम कर' (Final Tax) घोषणा गरेर वर्षौँदेखिको अन्योलपूर्ण स्थितिको अन्त्य गरिएको छ। साथै, गैरआवासीय नेपाली (NRN) हरूलाई दोस्रो बजारमा कानुनी लगानीको बाटो खोलिएको छ।

नेपाली कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रियकरण: इतिहासमै पहिलोपटक नेपालमा सूचीकृत कम्पनीहरूलाई वैदेशिक सेयर बजार (Foreign Stock Markets) मा पुगेर पुँजी संकलन गर्ने अनुमति दिइएको छ।

सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी (PPP) को नयाँ अध्याय: निर्माण भएर पनि 'सेतो हात्ती' बनिरहेका पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने घोषणा गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय साख (FATF): नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को 'ग्रे लिस्ट' बाट जोगाउन कडा वित्तीय अनुशासन र कानुनी सुधारको स्पष्ट खाका कोरिएको छ।

Bad Bank को स्थापना: नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिरहेको खराब कर्जा तथा यसले सृजना गर्ने गैर बैङ्किङ सम्पत्तिको  व्यवस्थापन गर्नको लागि शक्ति सम्पन्न राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना  यही पौष मसान्त भित्रमा गरिनेछ ।

लाफर कर्भ सिद्धान्त र बजेटको कर नीति (Relevance with Laffer Curve)

अर्थशास्त्री आर्थर लाफरद्वारा प्रतिपादित लाफर कर्भ (Laffer Curve) सिद्धान्तले करको दर (Tax Rate) र सरकारले प्राप्त गर्ने कुल राजस्व (Tax Revenue) बीचको सम्बन्धलाई देखाउँछ। यस सिद्धान्त अनुसार, करको दर धेरै उच्च हुँदा मानिसहरूको काम गर्ने र लगानी गर्ने इच्छा घट्छ, जसले गर्दा राजस्व झन् कम हुन पुग्छ। करको दरलाई सन्तुलित विन्दुमा घटाउँदा करको दायरा (Compliance) बढ्छ र राजस्व संकलन उकालो लाग्छ।अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यस बजेटमा लाफर कर्भको सिद्धान्तलाई स्पष्ट रूपमा व्यावहारिक प्रयोगमा उतारेका छन्:

उच्चतम करको दरमा व्यापक कटौती: नेपालमा रहँदै आएको अत्यधिक ३९% को अधिकतम व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याबलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाएर २९% मा सीमित गरिएको छ। यसले उच्च आय भएका वर्गलाई कर छली गर्नुभन्दा इमानदारीपूर्वक कर तिर्न प्रोत्साहन (Compliance) गर्नेछ। 

छुटको सीमामा वृद्धि: मध्यम वर्गलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयकर छुटको न्यूनतम सीमा बढाएर वार्षिक रु. १० लाख , जसमा १% सामाजिक सुरक्षा कर मात्र लाग्ने व्यवस्था  गरिएको छ । 

विभिन्न ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेजी: उत्पादन र उपभोग बढाउन ३६० भन्दा बढी वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क (Excise Duty) खारेज गरिएको छ।

तर लाफर कर्भले काम गर्नका लागि बजारमा कर प्रशासन चुस्त र पारदर्शी हुनुपर्छ। नेपाल जस्तो न्यून कर अनुपालन (Low tax compliance) भएको देशमा करको दर घटाउँदा तुरुन्तै राजस्व बढ्छ वा बजेट घाटा झन् चुलिन्छ भन्ने कुरा आगामी महिनाहरूको आयात र आन्तरिक उत्पादनको तथ्याङ्कले मात्र प्रमाणित गर्नेछ। लाफर कर्भ सिद्धान्तको अपेक्षित परिणाम  प्राप्त गर्नको लागि पहिला कर अनुपालन को स्थितिमा आमूल सुधार आउन जरुरी छ।

दृष्टिकोण परिवर्तन, सम्भावना र परिणाम 

क) दृष्टिकोण परिवर्तन (Paradigm Shifts)

यो बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत 'रेमिट्यान्स र आयात' को चक्रबाट 'ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र' (Knowledge & Digital Economy) तर्फ मोड्न खोजेको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI), डिजिटल कनेक्टिभिटी, र स्टार्टअपहरूलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिन स्वीकार गर्नु र सीमा क्षेत्रमा तस्करी रोक्न AI र आधुनिक प्रविधि जडान गर्ने घोषणा गर्नु ठूलो मानसिक परिवर्तन (Paradigm Shift) हो। साथै, क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि निश्चित क्षेत्रलाई आर्थिक केन्द्र बनाउने रणनीति अघि सारिएको छ।

ख) सकारात्मक सम्भावनाहरू (Prospects)

मध्यम वर्गको हातमा कर छुटमार्फत पैसा बच्ने र सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको तलबमा २१ प्रतिशतको भारी वृद्धि गरिएकाले बजारमा माग (Market Demand) सिर्जना भई सुस्ताएको उत्पादन र व्यापार क्षेत्र चलायमान हुने प्रवल सम्भावना छ। जलविद्युतमा स्थानीयलाई रैती नभई सेयरधनी बनाउने नीतिले ३०,००० मेगावाटको लक्ष्यलाई थप ऊर्जा दिनेछ।

ग) सम्भावित नकारात्मक परिणामहरू (Consequences)

बजेटको आकार ठूलो भएकाले र स्रोतका लागि रु ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदा बजारमा निजी क्षेत्रले पाउने कर्जा (Crowding Out Effect) संकुचित हुन सक्छ। कर्मचारीको तलब वृद्धि र बजारमा अचानक पैसाको आपूर्ति बढ्दा मुद्रास्फीति (महँगी) लाई सरकारले दाबी गरे जस्तो ६% मा रोक्न समेत कठिन  हुनसक्छ।यो बजेटको गाह्रो पाटो भनेकै स्रोत व्यवस्थापन हो जसको अलावा यो बजेटमा  नियत र दिशाको कुनै समस्या छैन। 

'मनमोहन सिंह मोडेल' सँग तुलना (Comparison with Manmohanomics)

यस बजेटको सबैभन्दा रोचक पक्ष मध्यम वर्गको हातमा अतिरिक्त पैसा (Disposable Income) छोडेर अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्ने रणनीति हो। यसलाई सन् १९९१ मा तत्कालीन भारतीय अर्थमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण र मध्यम वर्गीय उपभोगमुखी क्रान्ति सँग तुलना गर्न सकिन्छ। बजेटले आयकरको अधिकतम दर २९% मा झार्ने, वार्षिक रु. १० लाखसम्मको कमाइलाई छुट दिने र कर्मचारीको तलब २१% सम्म बढाउने जुन नीति लिएको छ, त्यसको मूल दर्शन 'मनमोहनिक्स' सँग मिल्छ। डा. मनमोहन सिंहले जस्तै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि करको दर घटाएर मध्यम वर्गको हातमा खर्च गर्न योग्य पैसा (Disposable Income) छोड्ने र बजारमा माग सिर्जना गर्ने रणनीति लिएका छन्। तर, भारत आफैँमा उत्पादक मुलुक भएकाले त्यहाँ मध्यम वर्गको उपभोगले स्वदेशी उद्योगलाई फाइदा पुग्यो; नेपाल भने आयातमा निर्भर देश हो।

यदि नेपाली मध्यम वर्गको हातमा बचेको पैसा स्वदेशी उत्पादनमा नभई आयातित विलासी सामानमा खर्च भयो भने, यसले आन्तरिक बजार सुधार्नुको साटो देशको व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप सङ्कट निम्त्याउने उच्च जोखिम भने देखिन्छ। यो मोडल सफल हुनको लागि हामी नेपाली हरुमा नेपालकै उत्पादन प्रयोग गर्ने लहर आउन जरुरी देखिन्छ।

बजेटका मुख्य चुनौतीहरू (Critical Challenges)

बजेट कागजमा जतिसुकै उत्कृष्ट र रूपान्तरणकारी देखिए पनि यसको सफलता कार्यान्वयनको कडीमा आधारित हुन्छ, जहाँ नेपाल सधैँ चुक्ने गरेको छ। यस्तो चुकाइको कारणहरू निम्नअनुसार छन्।

असन्तुलित विनियोजन र विकास बजेटको संकुचन: बजेटको झन्डै ६०% (रु १२ खर्ब ७० अर्ब) हिस्सा चालु खर्च (प्रशासनिक र साधारण) मा सकिनु देशको लागि विडम्बना हो। विकास निर्माण (पुँजीगत खर्च) का लागि जम्मा २०.३% (रु ४ खर्ब ३१ अर्ब) मात्र छुट्याइएको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, देशले लिएको ऋण र ब्याज तिर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा छुट्ट्याइएको १९.९% बजेट विकास बजेटकै हाराहारीमा छ।

राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षा: रु १४ खर्ब ५ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य वर्तमान सुस्ताएको अर्थतन्त्रका लागि फलामको च्यूरा जस्तै हो। करको दर घटाइएको अवस्थामा करको दायरा तुरुन्तै बढ्न सकेन भने सरकार चरम वित्तीय संकटमा पर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ।

पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको अभाव: नेपालको स्थायी रोग नै असारमा मात्र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ती (असारे विकास) हो। प्रशासनिक झन्झट, ठेकेदारहरूको ढिलासुस्ती र जग्गा प्राप्तिको विवाद अन्त्य गर्ने बलियो राजनीतिक प्रतिवद्धता विना ७% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु आकाशको फल जस्तै  हुनसक्छ।

निष्कर्ष

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट परम्परागत सुरुङबाट बाहिर निस्किएर खुला आकाशमा पखेटा फैलाउने अर्थशास्त्रीय आँट हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लाफर कर्भ र माग सिर्जनाको सिद्धान्त प्रयोग गर्दै मध्यम वर्ग र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक बनाउन खोजेका छन्। यद्यपि, राजस्वको न्यून जग, चालु खर्चको भारी बोझ र कमजोर पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताका बीच यो बजेट एउटा “उच्च जोखिम र उच्च प्रतिफल" (High-Risk, High-Reward) को दोधारमा रहेको देखिन्छ। यदि सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै घोषणा गरिएका संरचनात्मक सुधारहरू पूर्ण रूपमा लागू गर्न सक्यो भने यो बजेट नेपाली अर्थतन्त्रको लागि 'टर्निङ प्वाइन्ट' बन्नेछ, अन्यथा यो केवल एउटा उत्कृष्ट अर्थशास्त्रीको बौद्धिक दस्तावेजमा मात्र सीमित हुनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन