आर्थिक मन्दीबीच बजेट: तलब भत्ता बढाएर व्युरोक्र्याटको मन जित्दै, कर बढाएर जनतामा भार थप्दै

काठमाडौं, जेठ १५ गते। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आज प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्। उनी करिब २० खर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन्। बजेट भाषणअघि यसको आकारलाई लिएर व्यापक चासो र चर्चा हुने परम्परा यथावत छ।

आज गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बजेट सार्वजनिक गर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि प्रस्तुत बजेट आगामी साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुनेछ। नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्ने चलन स्थापित भएको हो।

पौडेलले आज प्रस्तुत गर्न लागेको बजेट नेपाल सरकारको ७९औं बजेट हो। नेपालमा औपचारिक रूपमा बजेट प्रस्तुत हुन थालेको ७४ वर्ष भइसकेको छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण केही वर्षमा दुई-दुई वटा बजेटसमेत प्रस्तुत भएकाले वर्षको संख्याभन्दा बजेटको संख्या बढी देखिएको हो। विश्वमा सर्वप्रथम सन् १७१३ मा बेलायतबाट बजेट प्रस्तुत गरिएको इतिहास छ।

नेपालमा भने वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिक रूपमा बजेट घोषणा सुरु भएको पाइन्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेरले संसदमा ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व अनुमान गरिएको थियो। उक्त बजेट प्रस्तुत हुँदा नेपाली कांग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।

शुरुवाती चरणमा बजेटको आकार सानो हुन्थ्यो। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए। अर्बमा सीमित बजेट २०६१/६२ मा पहिलोपटक १ खर्ब नाघ्यो। तर, राजस्व संकलन र स्रोत व्यवस्थापन कमजोर भएका कारण पछिल्ला २० वर्षमा पनि बजेटको आकार १९ खर्ब हाराहारीमै सीमित देखिन्छ।

अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालमा सान र प्रभाव देखाउन बजेटको आकार बढाउने गरेको पाइन्छ। तर पछिल्लो समय स्रोत र राजस्व संकलन कमजोर हुँदा बजेटको सीमा (सिलिङ) बढाउन कठिन भइरहेको छ।

नेपालको बजेट इतिहासमा विशेष महत्व बोकेका बजेटहरूलाई विश्लेषकहरूले स्मरणीय मान्छन्—२००८, २०१५, २०४८ र २०५१ का बजेटहरू त्यस्ता उदाहरण हुन्। पहिलो बजेटले कृषि र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको थियो। कार्यक्रम धेरै नसमेटिए पनि उक्त बजेट नेपालको आर्थिक विकास र क्रान्तिको प्रवेशद्वार मानिन्छ।

वि.सं. २०१५ मा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेट पनि उल्लेखनीय मानिन्छ। उक्त बजेटमा कृषि, खानेपानी, ग्रामीण विकास र व्यापार प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको थियो।

त्यस्तै, २०४८ सालमा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारबाट प्रस्तुत गरेको बजेटले जनतालाई पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने नीति ल्यायो। यो बजेट नेपालकै पहिलो र सबैभन्दा निजी क्षेत्रमैत्री बजेटका रूपमा चिनिन्छ। यसमार्फत राज्यको भूमिका नियमनकर्ता र समन्वयकर्तामा सीमित गरिएको थियो।

यसको प्रभावस्वरूप उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्यो, रोजगारीका अवसर सृजना भए र आर्थिक क्रियाकलापमा गति आयो। यस बजेटले लिएको नीति पछिका सरकारहरूबाट फिर्ता लिन नसकिने खालका थिए।

वि.सं. २०५१ मा पहिलो कम्युनिष्ट सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेट सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित थियो। उनले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई पछि पुँजीवादी अर्थनीतिमा विश्वास राख्ने डा. रामशरण महतले समेत थप विस्तार गर्दै दोब्बर बनाएका थिए।

पछिल्लो दशकमा भूकम्प र कोभिड–१९ को सन्दर्भमा ल्याइएका बजेटहरू उदाहरणीय मानिन्छन्। विशेष गरी २०७२/७३ को बजेटले पुनर्निर्माणमा जोड दिँदै वृद्धभत्ता १०० प्रतिशतले बढाएको थियो।

हाल मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटको अवस्थामा छ। जनताले बजेटबाट आर्थिक सुधारको अपेक्षा राखेका छन्। यस्तो अवस्थामा आउने बजेटले देशलाई संकटबाट निकाल्न सक्दछ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।

अहिलेसम्मको संकेतअनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक संकटमा जनताको मनोबल बढाउने प्रयाससहित बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। यद्यपि यसपटक उनले अर्थशास्त्रीहरूभन्दा बढी व्युरोक्र्याटहरूको सहयोगमा बजेट तयार पारेका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्र भन्सार राजस्व र रेमिटेन्समा निर्भर छ। यसलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता भए पनि बजार सुस्त देखिन्छ। साथै, अघिल्ला बजेटले सुरु गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता छ।

पौडेलले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि गर्ने तयारी समेत गरेका छन्। लामो समयदेखि नबढेको तलबभत्ता यसपटक समायोजन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सार्ने तयारी छ। 

हाल ग्रेड र भत्ता बाहेक मुख्य सचिवको ७७ हजार २११, सचिवको ६३ हजार १११, सहसचिवको ५३ हजार ३२१, उपसचिवको ४७ हजार ३८०, शाखा अधिकृतको ४३ हजा ६८९, नायब सुब्बाको ३५ हजार ३०देखि ३६ हजार ५९८ रूपैयाँ र खरिदारको ३३ हजार ५३१ रूपैयाँ तलब छ। पछिल्लो समय २०७९ साउन १ गतेबाट तल बढेको थियो। उल्लेखित तलब आधारभूत तलब हो, जसमा ग्रेड र अन्य भत्ताहरू (जस्तैः महँगी भत्ता, आवास भत्ता, दसैं खर्च आदि) थपिन्छन्।

तर यसले सरकारी खर्च झनै बढाउनेछ। स्रोतका दायरा खुम्चिँदो सन्दर्भमा उनले बजेट कसरी सन्तुलित बनाउँछन् भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि १४ खर्ब १९ अर्बको नै राजस्व लक्ष्य राखिएको थियो। जबकि हालसम्म नौ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेको छ। यो राजस्व करिब डेढ खर्ब रूपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छ।

अर्थमन्त्री पौडेल आज दिउँसो ३ बजे संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्। त्यसपछि बजेटका सम्पूर्ण विवरणहरू सार्वजनिक हुनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन